अर्थतन्त्रलाई गति दिने बजेट : कानुनी सुधारदेखि लगानी वातावरणसम्म
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, लगानीमैत्री कानुन, क्रेडिट रेटिङको सदुपयोग, दिगो विकास लक्षप्रति प्रतिबद्धता र वैकल्पिक वित्तको खोजीले बजेटलाई नीतिगत दिशा दिने अपेक्षा
काठमाडौँ । आर्थिक मन्दी, लगानीको सुस्तता र वैदेशिक विश्वासको प्रश्नबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमार्फत् अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने सङ्कल्पसहित थुप्रै संरचनागत सुधारका योजनाहरू अघि सारेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रमा आशावादको संचार गर्ने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई मजबुत पार्ने नीति स्पष्ट गरे ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानी सूचीबाट बाहिरिने लक्ष
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानी सूचीबाट हटाउने सरकारको प्रयास बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । अर्थतन्त्रको पारदर्शिता, नियमपालन र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्दै आएको छ ।
आगामी वर्षमा यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई थप सक्रिय बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
क्रेडिट रेटिङको सदुपयोग र सुधार : निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक सन्देश
सरकारले हालै प्राप्त पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई अवसरको रूपमा लिँदै अझ माथिल्लो रेटिङ पाउन आवश्यक आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउनुका साथै वैदेशिक पुँजी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई ‘अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक’को रूपमा औंल्याउँदै नीति, कानुन र प्रक्रियागत सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत् गरिएका सुधारहरूबाट उत्साहित बनेको निजी क्षेत्रलाई थप स्थायीत्व प्रदान गर्न सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ ।
उद्योग, कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटनलगायत उच्च योगदान दिने क्षेत्रहरूमा निजी पुँजी, प्रविधि र नवीन उद्यमशीलता आकर्षित गर्दै रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्ने प्राथमिकता बजेटमा देखिन्छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको कार्यान्वयन
गत वर्ष गठन गरिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने रणनीति सरकारले तय गरेको छ । यसले संरचनागत सुधार, कानुनी अवरोधहरूको न्यूनता र प्रशासनिक दक्षता वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् २०२६ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको हैसियत प्राप्त हुने प्रक्रियामा सम्भावित अनुदानको कमीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले स्रोतको विविधिकरण गर्ने नीति लिएको छ ।
सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष हासिल गर्ने लक्ष्यसहित राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने योजना पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र प्रयोग गर्ने र अनुपयुक्त आयोजनाको पुनरावलोकन गरिने स्पष्ट नीति पनि बजेटको विशेष पक्ष हो ।
वैकल्पिक वित्त र नवप्रवर्तन
विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्त उपकरणहरू जस्तै ग्रीन बन्ड, ब्लु बन्ड, पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरशिप (PPP) कार्यक्रम, र संरचित वित्तको उपयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको देखिन्छ ।
साथै, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत युवालाई देशमै रोजगारी सृजना गर्ने कार्य प्राथमिकतामा परेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको सीप सदुपयोग गर्दै स्वदेशमा व्यवसायिक अवसरको वातावरण बनाइने सरकारको भनाइ छ ।
बजेटको राजनीतिक सन्देश
“वर्तमान सरकार गठनपछि हासिल भएका सकारात्मक उपलब्धिहरूको जगमा सरकार जनताको जीवनमा ठोस परिवर्तन ल्याउने पक्षमा दृढ छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट मन्तव्यमा भने ।
यो भनाइ बजेटको राजनीतिक सन्देश हो-जहाँ सरकारले निराशा चिर्दै आशावादी दृष्टिकोणमार्फत नीति, संरचना र कार्यशैली सुधार्ने इच्छा देखाएको छ ।
यो वर्षको बजेट केवल खर्च र आम्दानीको विवरण मात्र होइन, बरु ‘आर्थिक सुधारको कार्ययोजना’ जस्तो देखिन्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, लगानीमैत्री कानुन, क्रेडिट रेटिङको सदुपयोग, दिगो विकास लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता र वैकल्पिक वित्तको खोजीले यो बजेटलाई नीतिगत दिशा दिने खालको बनाएको छ । अब चुनौती भनेको ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक क्षमतामा निर्भर रहनेछ ।
