प्रदेश बजेट विश्लेषण : आर्थिक अनुशासनभन्दा पनि खर्च जोहोमा जोड
आगामी वर्षको बजेटले खर्चको जोहो मात्र नभई योजना छनोट, पारदर्शिता, समयमै कार्यान्वयन र अनुगमनमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ
काठमाडौँ । सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। ती सबै बजेटको संरचना हेर्दा समान चुनौती र प्रवृत्ति देखिन्छ-राजस्व स्रोतको सीमितता, खर्च गर्न नसकेको अघिल्लो वर्षको मौज्दात रकमको प्रयोग, संघीय सरकारबाट आउने अनुदानमा निर्भरता, र केही प्रदेशमा आन्तरिक ऋण उठाउने योजना ।
गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएका छन् भने अन्य प्रदेशले पनि आन्तरिक आयभन्दा बढी खर्चको योजना बनाएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले संघीयतामा आर्थिक आत्मनिर्भरता भन्दा पनि संघीय सरकारप्रति निर्भरता र ऋणमुखी अभ्यास बढिरहेको संकेत गर्दछ ।
बजेटको साधन: संघीय सरकार र अघिल्लो वर्षको बचत
सातै प्रदेशको बजेट विश्लेषण गर्दा एउटै संरचना देखिन्छ-अन्तर्जात स्रोत अत्यन्त न्यून, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँट उच्च, र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकिएको मौज्दात रकम बजेटको आधार ।
कर्णाली प्रदेशले आफ्नो कुल ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा आन्तरिक आयबाट जम्मा ९६ करोडमात्र उठाउने लक्ष्य राखेको छ, बाँकी सबै संघीय अनुदान र बचतमा निर्भर छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले करिब ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेटमा आन्तरिक राजस्व लक्ष्य १ अर्ब ६५ करोड राखेको छ भने संघीय अनुदान र बचत रकममा भर पारेको छ।
बजेटको खर्च संरचना : पुँजीगत भन्दा बढी चालु खर्चतर्फ झुकाव
यद्यपि अधिकांश प्रदेशले पुँजीगत खर्च बढी देखाए पनि, ठूलो अंश सवारीसाधन, भवन निर्माण, साना पूर्वाधार आयोजना र दोहोरिएका योजनामा छुट्याइएको देखिन्छ।
गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशमा चालु खर्च ३८ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ, जसले तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्चमा बजेटको ठूलो हिस्सा जाने संकेत दिन्छ।
सघन विकास चाहिँ भौतिक पूर्वाधार, उद्यमशिलता, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा तथा कृषिमा केन्द्रित पुँजीगत खर्चबाट सम्भव हुन्छ। तर यी खर्चको गुणस्तरीयता, योजना छनोटको वैज्ञानिकता र समयमै खर्च गर्न सक्ने क्षमता भने अझै प्रश्नमा छन्।
घाटा बजेट र आन्तरिक ऋण उठाउने योजना
यस वर्ष गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड र मधेस प्रदेशले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।
यो प्रदेश सरकारले खर्च गर्न स्रोत नभएको अवस्थामा ऋण उठाएर जोहो गर्ने अभ्यास हो। तर यस्तो अभ्यासले भविष्यमा आर्थिक अनुशासनमा संकट ल्याउन सक्छ। बजेट खर्च प्रभावकारी नभए ऋण तिर्ने दायित्व मात्र बढ्नेछ।
प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरता अझै टाढा
सातवटै प्रदेशको बजेट हेर्दा प्रष्ट हुन्छ-स्वतन्त्र राजस्व सृजनामा प्रदेश सरकार कमजोर छन् । बागमती प्रदेशले सबैभन्दा धेरै कर राजस्व अनुमान (२८ अर्ब ८७ करोड) देखाएको भए पनि त्यो पनि संघीय राजधानीमा केन्द्रित निजी क्षेत्र र व्यावसायिक कारोबारबाट आएको हो।
लुम्बिनी, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक राजस्व पाँच अर्बभन्दा कम छ, जबकि कुल बजेट ३० अर्बभन्दा माथि छ। यो प्रदेशहरूको राजस्व क्षमताको कमजोरी र स्रोत विस्तार गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिको अभाव देखिन्छ ।
संघीयता अभ्यासमा सुधार आवश्यक
प्रदेश सरकारहरूले संघीयताको सात वर्षपछि पनि बजेटका दृष्टिले केन्द्रमा निर्भरता घटाउन सकेका छैनन्। आन्तरिक आय वृद्धिका लागि कर प्रशासनमा सुधार, साना उद्यम र उद्योग प्रवर्द्धन, कृषिमा व्यवसायीकरण, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, निजी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, जस्ता उपाय आवश्यक छन्।
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका योजनाहरूको सफल कार्यान्वयन नभएसम्म समावेशी र सशक्त प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास सम्भव हुँदैन। विगतका वर्षहरूमा देखिएको योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, बजेट असन्तुलन, दोहोरिएका खर्च शीर्षक, र कम परिणाम दिने योजनाले बजेटको प्रभावकारिता घटाएको छ ।
यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले खर्चको जोहो मात्रै होइन, योजनाको छनोट, पारदर्शिता, समयमै कार्यान्वयन र अनुगमनमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रदेश सरकारको प्रमुख चुनौती अब ‘बजेट ल्याउनु’ होइन, ‘बजेट कार्यान्वयन गरेर जनअपेक्षा पुरा गर्नु’ हो ।
