द्वन्द्वपीडितलाई जीवन निर्वाह भत्ता : समान अपाङ्गता भएकाहरूको विभेदपूर्ण व्यथा
सरकारले जीवन निर्वाह भत्तावाफत् १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वितरण
काठमाडौँ । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र विभिन्न जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भई अपाङ्गता भएका, अनाथ बालबालिका र सहिद परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्ता व्यक्तिहरूलाई पुनर्स्थापना र दैनिकी सहज बनाउन भनेर वार्षिक रूपमा राज्यकोषबाट १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुँदै आएको छ तर यो राहतको आकार र पहुँचसम्बन्धी नीतिमा रहेका विभेदकारी पक्षहरू भने समयानुकूल पुनरावलोकनको माग गरिरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले जीवन निर्वाह भत्ताका लागि १५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियाे । गृह मन्त्रालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पनि त्यति नै रकम पुनः विनियोजन गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल १,१४८ जनालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण भइसकेको छ। तीमध्ये १,०८८ जना घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ३४ जना सशस्त्र द्वन्द्वमा अनाथ भएका बालबालिका र २६ जना सहिद परिवारका सदस्य छन् ।
लाभग्राहीमध्ये ८६५ जना माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् भने बाँकी मधेश आन्दोलनलगायत अन्य राजनीतिक आन्दोलनका घाइते अपाङ्गता भएका हुन् ।
सरकारले सन् २०६८ मा लागू गरेको ‘पुनर्स्थापना एवं हेरचाह निर्देशिका’ अनुसार पीडितहरूलाई विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरणअनुसार भत्ताको दर फरक-फरक रहेको छ । विशिष्ट श्रेणीका घाइतेलाई मासिक १८ हजार, प्रथम श्रेणीलाई ९ हजार, द्वितीय श्रेणीलाई ४ हजार र सहिद परिवारलाई ७ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइन्छ।
यसका अतिरिक्त, हेरचाह केन्द्रमा नबस्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हेरचाहकर्तालाई मासिक ६,२०० रुपैयाँ र त्यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि उक्त रकम जीवन निर्वाहका लागि दिइन्छ ।
यद्यपि यो राहत कार्यक्रम प्रभावकारी देखिए पनि समान प्रकृतिका अपाङ्गता भएका अन्य व्यक्तिहरू भने यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । सशस्त्र द्वन्द्व वा आन्दोलनमा संलग्न न भएका समान अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भने क र ख वर्गमा राखी क्रमशः ३,९०० र २,१२८ रुपैयाँ मासिक भत्ता दिइन्छ, जुन विभेदकारी व्यवहारको उदाहरण हो ।
सामाजिक न्यायका पक्षधरहरू भन्छन्-“अपाङ्गता अपाङ्गता हो, त्यसलाई आन्दोलन वा द्वन्द्वको सन्दर्भमा छुट्टाएर हेर्नु विभेदपूर्ण हो।” उनीहरूका अनुसार अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिलाई बराबरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक मूल्यमान्यता यस्ता नीतिमा खल्बलिएको छ ।
द्वन्द्व वा आन्दोलनमा योगदानका नाममा विशेष राहत दिनु राज्यको जिम्मेवारी भए पनि समान पीडामा रहेका अन्य नागरिकलाई बञ्चित गर्नु दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक असन्तुलन निम्त्याउने खतरा रहन्छ ।
सरकारले अब राजनीतिक पृष्ठभूमिको आधारमा मात्र नभई, चिकित्सकीय अवस्था, जीवनस्तर, सहाराविनाको अवस्था, दैनिकीको कठिनाइजस्ता मानवीय आधारमा वर्गीकरण र सहायता नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा, अबको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पुनरावलोकन गर्दै ‘समान पीडामा समान व्यवहार’ गर्ने अवधारणालाई स्थापित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। यस्तो नीति मात्रले साँचो अर्थमा न्याय र समावेशीताको प्रत्याभूति दिन सक्छ ।
