राेकिएन असारे विकास : पुँजीगत खर्चको असमञ्जस, आधा बजेट खर्च हुन सकेन
असारमा मात्रै बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिले पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर र पारदर्शिता दुवैमा गम्भीर असर पारिरहेको छ
काठमाडाैँ । २०७५ सालको बजेट वक्तव्यदेखि नै ‘समयमै बजेट’, ‘समयमै योजना’, र ‘समयमै कार्यान्वयन’ भन्ने नारालाई प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ तर नाराभन्दा पर व्यवहारको जगमा हेर्दा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको विकास खर्चको अन्तिम समयमा मात्र भौंतारिने प्रवृत्ति अझै अन्त्य हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा कम रकम मात्रै खर्च हुनु पुरानै रोगको नयाँ उदाहरण बनेको छ।
पुँजीगत खर्चको असमञ्जसः आधा बजेट खर्च हुन सकेन
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार मसान्तसम्म सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेको तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमध्ये जम्मा एक खर्ब ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ४६.५९ प्रतिशत मात्र हो ।
यो तथ्यांक अघिल्लो वर्षको तुलनामा समेत ओरालो लागेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को यही समयसम्म ४८.५७ प्रतिशत खर्च भएको थियो। यसले देखाउँछ– सुधार होइन, झनै पछाडि फर्किएको अवस्था ।
गत केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि सरकार पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित प्रगति गर्न असफल देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६३.४७ प्रतिशत, २०७९/८० मा ६१.४४ प्रतिशत र २०७८/७९ मा ५७.२३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो।
अन्तिम समयको हतारोले गुणस्तरमा प्रश्न
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा हुने अत्यधिक खर्च हो। चालु आर्थिक वर्षमा असारको दोस्रो सातादेखि दैनिक रूपमा अर्बौँ खर्च भइसकेको छ।
बुधबार मात्रै एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । मंगलबार दुई अर्ब ५७ करोड, सोमबार एक अर्ब एक करोड, आइतबार एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
सरकारी अधिकारीहरू यसको औचित्य पुष्टि गर्न ‘सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी’ भनेर व्याख्या गर्छन्। तर विगतका अनुभवले भन्छ–यीमध्ये धेरै कामहरू अन्तिम समयमै ‘कागजमा सम्पन्न’ गरिन्छन् ।
ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा सतही कामहरू तिब्र गतिमा अघि बढाइन्छन्। न त कामको गुणस्तर सुनिश्चित हुन्छ, न त समयमै परीक्षण र मूल्यांकन हुन्छ।
संरचनागत कमजोरी र नियमनको अभाव
विकास आयोजनाहरू वर्षको पहिलो दुई तिहाइ समयसम्म योजनामै अल्झिन्छन्। कार्यादेश दिने ढिलाइ, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) नबन्नु, टेण्डर प्रक्रियामा हुने विवाद, र राजनीतिक हस्तक्षेपले सुरुआती महिनाहरू कामै नहुने अवस्थामा बित्छन् ।
अन्त्यमा बाँकी रहेको केही महिनामा ‘जति सक्दो खर्च देखाउने’ मनसायसहित योजनाहरू अगाडि बढाइन्छ। त्यहाँ न त प्राविधिक परीक्षण हुन्छ, न नीतिगत पारदर्शिता । परिणामस्वरूप, अधुरा आयोजनाहरूको संख्या बढ्ने गर्छ। महालेखा कार्यालय, लेखा परीक्षण विभाग, र अख्तियारले समेत पटकपटक यी समस्याहरू औंल्याउँदै आए पनि सुधार भने हुन सकेको छैन।
ऋण र ब्याजतर्फको खर्च तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक
चालु आर्थिक वर्षमा ऋण व्यवस्थापनतर्फको खर्च तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ। कूल तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँका लागि विनियोजन भएकोमा तीन खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ८६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ।
त्यस्तै, चालू खर्चतर्फ पनि प्रगति सकारात्मक छ। कूल विनियोजन ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ८२ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
यसबाट देखिन्छ– तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च, ऋण भुक्तानीजस्ता नियमित शीर्षकहरूमा खर्च गर्न सरकारलाई कठिन छैन। तर पुँजीगत शीर्षकमा, जुन मुलुकको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार मानिन्छ, त्यहीँ सरकार कमजोर देखिएको छ।
समग्र खर्च ७५ प्रतिशत, तर राजस्व संकलन सुस्त
हालसम्म चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको कूल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये करिब ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो अनुपात कागजमा शान्तिदायक देखिए पनि, यसको संरचना हेर्दा झनै चिन्ताजनक छ।
राजस्व संकलनतर्फ प्रगति झनै निराशाजनक छ। निर्धारित लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोडमध्ये हालसम्म जम्मा १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ७४.६९ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।
राजस्व संकलनको यही गति रहने हो भने असार मसान्तसम्म पनि लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। जसले आगामी वर्षका बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर पार्नेछ ।
सुधार सम्भव छ त ?
प्रत्येक वर्षको आर्थिक समीक्षा, सार्वजनिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र नीति आयोगका सिफारिसहरूमा एउटै स्वर सुनिन्छ— ‘कार्ययोजनाको समयमै कार्यान्वयन, निगरानीमा सुधार र अन्तिम समयमा हुने खर्चमा नियन्त्रण आवश्यक छ ।’ तर यस्ता सुझावहरू वर्षेनी कागजमै सीमित हुने गरेका छन्। सरकार परिवर्तन भए पनि विकास खर्चको शैली भने जस्ताको तस्तै दोहोरिने देखिन्छ ।
दिगो सुधारका लागि अब व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ। पहिलो, कुनै पनि योजना सुरु हुनु अघि नै त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), टेन्डर प्रक्रिया र कार्यादेश दिने प्रक्रिया समयमै पूरा हुनुपर्छ ।
दोस्रो, वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारण गरी प्रगति अनिवार्य रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तेस्रो, ठेकेदार र परियोजना कर्मचारीबीच हुने मिलेमतोको निगरानी गर्न स्वतन्त्र प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।
चौथो, कुनै पनि भुक्तानी कार्यसम्पन्नताको प्राविधिक परीक्षणपछि मात्र दिने सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्छ। र अन्त्यमा, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा अनुगमनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
विकासको नाममा हुने खर्चलाई वर्षको अन्तिम महिनामा देखाउन सकिने औपचारिकतामा सीमित राख्ने प्रवृत्तिले हाम्रो विकास प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै ल्याएको छ। यस्तो अभ्यासले न त पूर्वाधार बलियो हुन्छ, न त जनताको जीवनस्तरमा सार्थक परिवर्तन आउँछ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन पनि पुरानै ढाँचामा अल्झिएको देखिन्छ। यदि सरकारले अब पनि समयमै सुधार र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने, आगामी वर्षमा पनि यही प्रवृत्तिको आलोचना फेरि दोहोरिने निश्चित छ-“जूनसुकै सरकार आए पनि खर्च अन्तिम महिना पर्खन्छ ।” अब समय आएको छ-यो विगतको अभ्यासलाई तोड्दै उत्तरदायी र परिणाममुखी खर्च प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्ने।
