संसदमा उठ्यो गम्भीर प्रश्न-“मुलुकको कर्जा घराना चलाउँछन्, जनता हेरेर बस्छन्”
काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्र आज गहिरो संरचनागत असन्तुलनको चपेटामा छ । जनताले चाहेको बैंकिङ सेवा पाउन सकेका छैनन्, किसानले कर्जा पाउन सक्दैनन्, तर सीमित घरानाहरुले देशको वित्तीय प्रणाली कब्जा गरेर सम्पूर्ण कर्जा बजार नियन्त्रित बनाएका छन् ।
यसै विषयमा शुक्रबार बसेको संघीय संसदको अर्थ समितिको छलफलमा उठेका सांसदहरूको अभिव्यक्तिले नेपाली बैंकिङ प्रणालीको गहिरो विडम्बना उजागर गर्यो ।
सीमित घरानाको कब्जामा बैंक
पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदमा स्पष्ट शब्दमा भने, “१/२ प्रतिशत घरनाहरुले निजी बैंकहरू कब्जा गरेका छन् । तिनै घरनाहरूले देशको सम्पूर्ण इकोनोमीलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत नियन्त्रण गरिरहेका छन् ।”
उनको आरोप अनुसार मुलुकको कर्जामा पहुँच जनतासँग छैन, सस्तो ब्याजमा कर्जा किसानले पाउँदैन, तर ती घरानाहरूले ठूलो मात्रामा कर्जा लिइरहेका छन् । उनले सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकलाई “बेकारको बैंक” भनी आलोचना गरे । यादवका अनुसार, “बैंक जनताका लागि फेलियर भएको कारणले नै मिटरब्याजीहरू हावी भएका छन् ।”
बैंकको चुक्ता पुँजी : ३ खर्ब ५९ अर्ब, नियन्त्रण तीन सय जनामा
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले कर्जाको स्वामित्व र पहुँचप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए । उनका अनुसार, “हाल कुल बैंकिङ कर्जाको ४५ प्रतिशत कर्जा केही विशेष स्वामित्व भएका व्यक्तिहरूमा केन्द्रित छ ।”
पौडेलले जानकारी दिएअनुसार २०८० असारसम्म २० वटा बैंकको चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ, जुनमा करिब ३०० व्यक्ति मात्र आबद्ध छन् । उनले भने, “यदि प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार यिनै व्यक्तिहरूलाई बैंकले कर्जा वा सुविधा दिन नपाउने भनियो भने, उनीहरूको लगानी धरापमा पर्छ । लगानीमै बाधा पुग्छ ।”
पौडेलको धारणा स्पष्ट छ-नियमन आवश्यक भए तापनि लगानीमै रोक लाग्ने गरी नीति नल्याउनुपर्ने । “सक्नेले नै लगानी गर्छ, उनलाई निरुत्साहित गर्दा मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्छ,” उनले भने ।
ग्रे एरियामा बैंकिङ : स्वेतपत्रको माग
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहको दृष्टिकोण झनै गम्भीर छ । उनका अनुसार, “नेपालका अधिकांश बैंकहरू उद्योगी–व्यापारीकै नियन्त्रणमा छन् । बैंकमा रहेको पैसा उनीहरूकै ब्यवसायमा चलिरहेको छ, र राष्ट्र बैंकले त्यसको उचित निगरानी गरेको छैन ।”
उनले एक प्रकारको स्वार्थको द्वन्द्वको गम्भीर आरोप लगाउँदै भने, “एउटै व्यक्ति बैंकमा लगानीकर्ता पनि छन्, ब्यवसायमा पनि छन्, र बैंकबाट लिने कर्जा पनि उनीहरूकै व्यावसायिक संस्थाले लिन्छ । यस्तो संरचना स्वयं अस्वस्थ छ ।”
उनका अनुसार एउटै घरानाको नाममा ६० अर्बसम्म कर्जा रहेको सुनिन्छ, जसको यकिन विवरण सार्वजनिक हुन जरुरी छ । त्यसैले, उनले कर्जा प्रवाह, कर्जा लिने समूह र क्षेत्रगत वितरणका आधारमा ‘स्वेतपत्र’ जारी गर्नुपर्ने माग राखे ।
सिइओ कार्टेलिङ र नेतृत्वको मर्यादा
सांसद सिंहले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को नियुक्ति र पुनर्नियुक्तिको शैलीमाथि पनि आलोचना गरे । “दुई कार्यकालपछि कम्तिमा ६ महिनाको कुलिङ पिरियड अनिवार्य हुनुपर्छ,” उनले भने, “किनकि बारम्बार एउटै व्यक्ति फरक–फरक बैंकमा घुमिरहँदा कार्टेलिङको सम्भावना झनै बढ्छ ।”
उनले एकै व्यक्तिले विभिन्न बैंकमा लामो समय नेतृत्व गर्ने अवस्थालाई नै कार्टेलिङको जरो ठहर गरे । यो संरचना बदल्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
के हाेला समाधार समाधान ?
हाल देखिएको विवाद र संसदीय बहसहरूले प्रष्ट रूपमा देखाउँछ कि नेपालको बैंकिङ प्रणाली गम्भीर संरचनागत कमजोरीको सामना गरिरहेको छ। नियमनको अभाव, पारदर्शिताको कमी, र सीमित घरानाहरूको प्रभुत्वले बैंकहरू जनताको सेवाभन्दा पनि निजी नाफा र पहुँचका उपकरण बनेका छन्। यस्तो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि केही महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदमहरू आवश्यक छन् ।
सबैभन्दा पहिले, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी रूपमा स्पष्ट र कठोर व्यवस्था लागू गर्न जरुरी छ। एउटै व्यक्तिले बैंकमा लगानीकर्ता भएर आफ्नै व्यावसायिक संस्थालाई कर्जा उपलब्ध गराउने अवस्था अब सह्य छैन। यस्तो किसिमको हित–द्वन्द्वलाई रोक्न कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
त्यससँगै, हालसम्मको कर्जा प्रवाह कहाँ, कसले, कति, र कुन प्रयोजनमा लिएको हो भन्ने बारेमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिन ‘स्वेतपत्र’ प्रकाशित गरिनु अत्यावश्यक छ। यसले नागरिकले बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता देख्न पाउनेछन्, र नीति निर्माणका लागि प्रमाणमा आधारित बहस सम्भव हुनेछ।
यसका साथै, बैंकिङ पहुँचबाट वञ्चित किसान, साना उद्यमी, घरेलु उत्पादनकर्ता तथा कमजोर वर्गका लागि लक्षित र अनुदानसहितको कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यस्ता वर्गका लागि सहज, सस्तो र भरपर्दो कर्जा उपलब्ध गराउन सके मिटरब्याजजस्ता विकृतिहरूलाई हटाउन सकिन्छ।
बैंकहरूको लेखापरिक्षण प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा पारदर्शी र तटस्थ बनाइनुपर्छ। लेखापरीक्षण संस्थाहरूमा प्रभाव र पहुँचको खेल नहोस् भन्नका लागि संस्थागत सुधार जरुरी छ। साथै, लगानीको प्राथमिकता ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारजस्ता उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले दीर्घकालीन रूपमै उत्पादक अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउनेछ।
