थबाङ गाउँपालिकाका ‘हराएका’ कर्मचारी सम्पर्कमा
दाङ । “गाउँपालिकाको सम्पर्कमा आउन नसकेको हो, हामी सबै सकुशल छौं”, सम्पर्कविहीन भनिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज घर्तीमगरको यही सन्देशले केही राहत दिएको छ थबाङमा तर घटनाले उठाएका प्रश्नहरू अझै चर्किएका
छन् ।
राजनीतिक चपेटा, असार मसान्तको चाप र त्यसमाथि अधुरा योजनाका बिलमा गरिएको भुक्तानी दबाब । थबाङ गाउँपालिकामा जुन खालको द्वन्द्व देखा पर्यो, त्यो केवल प्रशासनिक समस्या होइन, यो नैतिक र प्रणालीगत संकटको उपज हो ।
सम्पर्कविहीनता : संयोग कि रणनीति ?
२०८२ असार २४ गते बिहानदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित गाउँपालिकाका सात जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भए । गाउँपालिकाले असार २५ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो-“कर्मचारीहरू सम्पर्कमा छैनन्, खोजी गर्दा भेटिएका छैनन् । मोबाइलकाे स्विच अफ रहेको छ ।”
सामान्य आँखाले हेर्दा यो सम्पर्कविहीनता नेटवर्क समस्याको कारण हुन सक्थ्यो तर कर्मचारीहरू रुकुमपूर्व जान निस्किएको बेलाको रात, त्यसपछिको मौनता र कार्यालयका सबैजना जिम्मेवार अधिकृतहरू एकैपटक गायब हुनु-यसले त्यो अनुमानलाई सशंकित बनायो ।
योजना अधूरा हुँदा पनि ‘बिल पास गर’ भन्ने राजनीतिक आग्रहप्रति असहमति जनाउँदै आएका प्रशासकीय अधिकृतको हठ र त्यसको प्रतिघातको रूपमा देखिएको यो हराउने शैलीलाई अब सामान्य मान्न सकिंदैन ।
कर्मचारी सम्पर्कमा : तर कहानी अझै बाँकी छ
समाचार सार्वजनिक भएसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालको सक्रियतामा नयाँ मोड आयो-सम्पर्कविहीन भनिएका सबै कर्मचारीहरू सम्पर्कमा आएका छन् । दाहाल भन्छन्, “उहाँहरूले आफूहरू सकुशल रहेको जनाउनु भएकाे छ, अध्यक्षसँग गर्नुहाेस् भनेकाे छु ।”
गाउँपालिका अध्यक्ष ऋषिकेश बुढामगरले समेत कर्मचारी सम्पर्कमा आएकाे पुष्टि गरे, “कर्मचारीहरू सम्पर्कमा आएका छन्, गुल्मी हुँदै कार्यालय फर्किरहेकाे जानकारी दिएका छन् । आजै कार्यालय फर्किने छन् भनेर जानकारी दिएका छन् ।”
तर यहाँ मुख्य प्रश्न हो-किन सम्पर्क टुट्यो ? किन कर्मचारीहरू एकैसाथ अदृश्य जस्तै बने ?
बिल र राजनीतिक प्रभाव : सत्य के हो ?
गाउँपालिकाका स्रोतहरूका अनुसार हालै सम्पन्न भनिएका कतिपय योजनाहरू अझै अधूरा छन् । अधूरो योजनाको बिल पास गराउन जनप्रतिनिधिले दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियम विपरीत काम गर्न नसक्ने भनी सहमति जनाएनन् । परिणाम-मानसिक तनाव र अन्ततः सम्पर्कविहीनता । यो घटना ‘मस्यौदा नपढी हस्ताक्षर गर’ भन्ने खालको चर्को दबाबसँग मेल खान्छ ।
स्रोतहरू भन्छन्-यो घटनाअघि गाउँपालिका अध्यक्षले प्रशासकीय अधिकृत हेमराज घर्तीमगरको सरुवाका लागि पटक–पटक प्रयास गरेका थिए तर उनी सफल भएनन् । त्यसपछि गाउँपालिकाभित्रै आन्तरिक तनाव बढ्यो ।
काम नगरी भुक्तानी गर्न मान्दा राजनीतिक नेतृत्व प्रसन्न हुन्छ तर त्यही गलत कार्यमा असहमति जनाउने कर्मचारीलाई मिलेर विस्थापित गर्ने चलन नेपालको स्थानीय तहमा सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ । थबाङको घटना यसैको प्रतिनिधि घटना हो ।
‘डरको शासन’ बनाउँदै स्थानीय तह ?
स्थानीय तह जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली हो तर प्रतिनिधि चुन्ने जनताको अपेक्षा सेवा, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग जोडिएको हुन्छ, ठेक्काको भुक्तानीको नाममा अनियमितता वा प्रशासनमाथि राजनीतिक कब्जा गर्ने मनसायसँग होइन ।
थबाङमा भएको सम्पर्कविहीनता केवल हराएको घटनामात्र होइन-त्यो प्रतिरोधको भाषिक संकेत पनि हो । “काम नभएको योजनाको भुक्तानी दिन सकिन्न” भन्नु नै अहिलेको स्थानीय राजनीतिमा विद्रोह हो । अनि त्यसपछि हराउनु वा हराउने अभिनय गर्नु पनि आत्मरक्षा हुनसक्छ ।
सुधार नहुनुको मूल्य
यदि थबाङको जस्तो घटना दोहोरिन थाल्यो भने नेपालका सयौं गाउँपालिकामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता नामका मूल्यहरू मृतप्रायः हुनेछन् । जनप्रतिनिधिहरू योजनाको कार्यान्वयनमा तर्कभन्दा पहुँचको आधारमा निर्णय गर्ने हो भने जनताले अब विकास होइन, घोटाला भोग्नेछन् । त्यसैले थबाङको घटनालाई सानो ‘एपिसोड’ ठान्नु गलत हुनेछ । यो घटना, सम्पर्कविहीनताको सन्देश र त्यसपछि आएको फिर्ती-यी सबैले भविष्यका स्थानीय शासन संकटको ट्रेलर देखाएका छन् ।
थबाङ गाउँपालिकाका सम्पर्कविहीन कर्मचारी सम्पर्कमा आइसकेका छन् तर उनीहरूको मौनता, अनुपस्थितिको समय र त्यसको पृष्ठभूमि-यी सबैले एक स्पष्ट सन्देश दिएका छन् : स्थानीय तहमा प्रशासनिक स्वतन्त्रता संकटमा छ ।
यो केवल रोल्पाको समस्या होइन-यो प्रवृत्तिको संकेत हो र समयमै यो प्रवृत्तिमा अंकुश लगाएनौं भने समावेशी लोकतन्त्रको जग नै कमजोर हुन सक्छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
