उच्च शिक्षामा विदेशी मोह : १ खर्ब ३८ अर्ब विदेशतिर, नेपाली विश्वविद्यालय किन परे पछि ?
काठमाडौँ । नेपालमा विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्था धेरै भए पनि उच्च शिक्षाका लागि नेपाली रुपैयाँको ठूलो मात्रामा बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरण यस तथ्यलाई झन् स्पष्ट बनाउँछ । उक्त विवरणअनुसार, एकै वर्ष शिक्षाका लागि मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । यो अघिल्लो वर्ष (२०८०/८१) मा विदेशिएको १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड भन्दा झन्डै १३ अर्ब बढी हो ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे प्रष्ट सन्देश दिने यो तथ्याङ्कले धेरै प्रश्न उठाउँछ-किन नेपाली अभिभावक र विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयप्रति यति आकर्षित छन् ? के नेपाली विश्वविद्यालयले आवश्यक गुणस्तर, रोजगारीमुखी पाठ्यक्रम र विश्वसनीयता कायम गर्न सकेका छन् ?
शिक्षामा ठूलो मात्रामा खर्च बाहिरिनु केवल व्यक्तिगत मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । राष्ट्र बैंककै विवरणअनुसार, सेवा खाताअन्तर्गतको भ्रमण खर्च (व्यय) १८.१% ले बढेर २ खर्ब २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद सेवा आय ९० अर्ब ९४ करोड घाटामा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको घाटा ५५ अर्ब ८६ करोड मात्र थियो ।
यसबीचमा, भ्रमण (टुरिज्म) आय भने सामान्य वृद्धि देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकबाट ८८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ८२ अर्ब ३३ करोड भन्दा करिब ७.७% वृद्धि हो तर यो आम्दानीले शिक्षा र भ्रमणतर्फ बाहिरिएको रकमलाई कुनै हालतमा सन्तुलनमा ल्याउन सकेको छैन ।
शिक्षा विज्ञहरूको भनाइमा, यो परिस्थिति नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता दर्शाउने ठोस संकेत हो । सरकारी विश्वविद्यालयदेखि निजी संस्थासम्म सबैले गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने पाठ्यक्रम निर्माणमा ध्यान दिन नसक्दा विद्यार्थीलाई विदेशिनु बाध्यता बनेको छ ।
नेपालबाट शिक्षाका लागि वार्षिक रूपमा बाहिरिने रकम केवल वैदेशिक मुद्राको घाटा मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा “ब्रेन ड्रेन” अर्थात् दक्ष जनशक्ति पलायनको पनि सूचक हो । धेरै विद्यार्थीले विदेशिएपछि उतै रोजगारीमा स्थापित हुने गरेका कारण नेपालको मानव संसाधनमा रिक्तता बढिरहेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपालमा उच्च शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्ने, प्रविधिमैत्री र अनुसन्धानमुखी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउने र छात्रवृत्ति–अनुदान विस्तार गर्ने नीतिगत पहल नभएसम्म यो समस्या अझ गहिरिँदै जानेछ ।
अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि शिक्षा बाहिरिने प्रमुख खर्चका कारण नेपाल निरन्तर घाटामा धकेलिँदै गएको छ । शिक्षा आयात गर्ने होइन, शिक्षा निर्यात गर्ने राष्ट्र बन्ने सपना अहिले अझ टाढिँदै गएको छ ।
नेपालका विश्वविद्यालय कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि गुणस्तरीय बने भने, विद्यार्थीलाई आफ्नै भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिने वातावरण सिर्जना भएमा मात्रै यो आर्थिक र सामाजिक रक्तस्राव रोक्न सकिन्छ । नत्र, हरेक वर्ष नेपाली पैसा र प्रतिभा दुवै देशबाहिर बगिरहनेछन् ।
