लुम्बिनीको संरक्षणमा सर्वाेच्चकाे परमादेश : साठी बढी उद्योगकाे ७० अर्ब रुपैयाँ प्रभावित
दाङ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी केवल धार्मिक आस्थाको केन्द्र मात्र होइन, यो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको अमूल्य धरोहर हो ।
युनेस्कोले यसलाई मानव सभ्यताको साझा सम्पदा मानेको छ तर पछिल्ला वर्षहरूमा लुम्बिनी क्षेत्रमा बढ्दो औद्योगिकीकरणले यस धरोहरलाई प्रदूषण र वातावरणीय संकटतर्फ धकेल्दै लगेको छ । यही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार ऐतिहासिक फैसला गर्दै लुम्बिनी आसपासका ६० भन्दा बढी उद्योग दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न वा बन्द गर्न आदेश दिएको छ ।
यो आदेशले एकातर्फ लुम्बिनीलाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्ने बाटो खोलिदिएको छ भने अर्कोतर्फ यसले ठूलो लगानी र हजारौँ रोजगारीलाई अनिश्चितताको मोडमा उभ्याइदिएको छ ।
अदालतको आदेश र त्यसको महत्व
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक र जैविक विविधता जोगाउन परमादेश जारी गरेको थियाे ।
आदेश अनुसार लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर र दक्षिणमा भारतीय सीमासम्म १५ किलोमिटर भित्रका प्रदूषण गर्ने उद्योग स्थानान्तरण वा बन्द गर्नुपर्नेछ ।
साथै नयाँ प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई अनुमति नदिने र स्थानान्तरण भएको क्षेत्रमा पर्यटन, होटल, मनोरञ्जनलगायतका उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था समेत आदेशमा उल्लेख छ ।
यो आदेशसँगै २०६६ सालमा औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डले गरेको निर्णय–लुम्बिनी क्षेत्रभित्र प्रदूषणकारी उद्योग दर्ता नगर्ने–लाई पहिलो पटक कानुनी आधारमा कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
६० बढी उद्योग र लगानी प्रभावित
उद्योग विभागका तथ्याङ्कअनुसार रुपन्देही जिल्लामा मात्रै साना–ठूला गरी एक सयभन्दा बढी उद्योग दर्ता छन् । तीमध्ये करिब ६० भन्दा बढी उद्योग प्रत्यक्ष रूपमा सर्वोच्चको आदेशबाट प्रभावित हुने देखिन्छ । सिमेन्ट, स्टिल, इँटा, स्न्याक्स, कागज, प्लाइबोर्ड, रिफाइनरी, कुटानीपिसानी मिललगायतका उद्योगहरू यसमा पर्छन् ।
सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार ती उद्योगमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भएको छ । साथै करिब १० हजारभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन् । आदेश कार्यान्वयन भएपछि रोजगारी संकट र लगानी असुरक्षित हुने व्यवसायीहरूको चिन्ता स्वाभाविक छ ।
प्रदूषण र विश्व सम्पदामा खतरा
लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्नुमा प्रमुख कारण उद्योग नै रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ र युनेस्कोले २०१२ मा गरेको अध्ययनदेखि हालै भारतबाट आएका वैज्ञानिक टोलीको प्रतिवेदनसम्म सबैले लुम्बिनीलाई उच्च प्रदूषित क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
उक्त अध्ययनअनुसार लुम्बिनी क्षेत्रमा सानो धुलोका कण २७० माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर पाइएको छ, जुन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा सात गुणा र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ११ गुणा बढी हो ।
विशेष गरी सिमेन्ट उद्योगहरू– ब्रिज, गोयन्का, सिद्धार्थ, पाठक, अग्नि र विशाल सिमेन्ट–ले उत्सर्जन मापदण्ड नाघेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदूषणकै कारण युनेस्कोले लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिइसकेको थियो । हालै मात्र नेपाल सरकारको आग्रहमा उक्त चेतावनी एक वर्षका लागि स्थगित भएको थियो । तर अब सर्वोच्चको आदेशले प्रदूषण नियन्त्रणलाई कानुनी हैसियत दिन पुगेको छ ।
उद्योगीहरूको आपत्ति र क्षतिपूर्ति माग
उद्योगीहरू भने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन कठिन हुने दाबी गर्दै आएका छन् । सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्धक रोहित अग्रवालले “ठूलो लगानी भएका उद्योग सार्न असम्भव छ, सरकार नै सार्न चाहन्छ भने उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ” भनेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल अम्बुजा सिमेन्टका प्रबन्धक अप्रीत अग्रवालले प्रदूषण नियन्त्रणमा उद्योगहरू आफैंले उपाय अवलम्बन गरिरहेको बताउँदै तत्काल स्थानान्तरण असम्भव रहेको बताएका छन् ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रबन्धक राजेश अग्रवालले समेत उद्योग सार्दा ठूलो संकट निम्तिने भन्दै सरकारले वैकल्पिक जग्गा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएसम्म आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् ।
सरकारको चुनौती
२०७० सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले लुम्बिनी प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि तत्काल उपाय अपनाउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । यसपटक भने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरे सरकार नै अवहेलना गर्ने अवस्थामा पर्न सक्छ ।
सरकारले एकातर्फ उद्योगी–व्यवसायीको लगानी सुरक्षित गर्ने र श्रमिकको रोजगारी जोगाउने उपाय खोज्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्ने चुनौती छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश केवल कानुनी निर्णय मात्र होइन, यो नेपालले आफ्नो गौरवशाली सम्पदा जोगाउने प्रतिबद्धताको परीक्षण हो ।
उद्योग विस्थापनसँगै हजारौँ रोजगारी संकटमा पर्न सक्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । तर, लुम्बिनीको संरक्षण भन्दा ठूलो राष्ट्रिय प्राथमिकता अर्को हुन सक्दैन ।
अब सरकारको जिम्मेवारी छ– उद्योगीलाई उचित क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक स्थान उपलब्ध गराउने, श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने, र लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त, शान्त र पर्यटकमैत्री बनाउने दीर्घकालीन योजना ल्याउने ।
लुम्बिनी केवल नेपालकै सम्पत्ति होइन, यो सम्पूर्ण मानव सभ्यताको साझा धरोहर हो । त्यसैले यसको संरक्षणमा भएको प्रत्येक कदम इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिनेछ ।
