उद्योगीहरूको आक्राेस : प्राधिकरणले महसुल होइन, फिरौतीकाे शैलीमा अतिरिक्त रकम माग्यो
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विवादमा रुपन्देहीका दुई दर्जन उद्योग ठप्प
दाङ । रुपन्देही औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण अन्धकारमय छ। बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका अग्ला चिम्नी र विशाल मेसिनहरू न त धुँवा फ्याँक्छन्, न त आवाज निकाल्छन् ।
मुलुकको औद्योगिक मेरुदण्ड मानिने यी उद्याेगमा विद्युत् लाइन काटिएको छ र यससँगै उद्याेग पूर्णरुपमा अँध्यारोमा डुबेको छन् ।
२०७७ सालदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगबीच चल्दै आएको महसुल विवाद फेरि बल्झिएको छ । उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको खपत प्रमाणित गर्न नसकिएको भन्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरिरहेका छन् भने प्राधिकरणले भने निरन्तरकाे चेतावनीपछि लाइन काटेको छ तर उद्योगीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्, “हामीले चोरी गरेका होइनौं, प्रमाण मागेकन छाैँ । बिना प्रमाण महसुल कसरी तिरौं ?”
ठप्प उद्योगहरूको लामो सूची
विवादको प्रत्यक्ष असर रुपन्देहीका २१ ठूला उद्योगहरूमा परेको छ। यी सबै अहिले उत्पादनविहीन छन्- हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलबारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङ, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट, सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स, निगाले सिमेन्ट, एभरेस्ट पेपर मिल्स, जगदम्बा स्टिल, र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स । यस्तै, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्समा पनि लाइन काटिएको छ।
यी नामहरू केवल कम्पनी होइनन्-हजारौं नेपालीको पसिना, लगानीकर्ताको सपना र देशको अर्थतन्त्रको मुटु हुन् तर अहिले ती कारखानाभित्र मौनता मात्र बाँकी छ । ढोका बन्द छन्, धुलो जमेको छ र मजदुरहरू दैनिक मेसिन सफा गर्दै घर फर्किने गरेका छन् ।
उद्याेग सञ्चालक भने आफूहरुमाथि प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेकाे बताउँदै आएका छन् । उनीहरु भन्छन्, “हामी दोषी होइनौं, न्याय माग्दैछौं ।”
रुपन्देहीका उद्योगीहरू अहिले उत्पादन होइन, न्यायका लागि दौडिरहेका छन् । उनीहरूका हातमा मेसिन होइन, निवेदनका फाइल छन् । उनीहरूको सामूहिक स्वर बनेकाे छ, “न्यायाधीश र अधिवक्ताको सरकारले बन्द उद्योगहरूलाई न्याय देओस् ।
हामी नाफा मात्र होइन, देशको विकासका लागि काम गरेका हौं । हाम्रो लगानी, रोजगार र प्रतिष्ठा जोगाउन सहयोग गरियोस् ।”
यो आवाज व्यापारिक आन्दोलन होइन-यो औद्योगिक अस्तित्वको हो, जसले देशको मेरुदण्डलाई पुनःसञ्चालनको गुहार मागिरहेको छ।
महसुल विवाद : प्रमाणको होइन, अन्यायको प्रश्न
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगबीचको विवादको जरो २०७२ सालसम्म पुग्छ । त्यतिबेला प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको सेवा प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको थियो तर केही वर्षपछि ती सेवाको नाममा अतिरिक्त महसुल माग गरियो- उद्योगीहरूको भनाइमा, “यो नियमविपरीत र अन्यायपूर्ण कदम हो ।”
रुपन्देहीकाे भलवारी स्वचालित कारखानाका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठ भन्छन्, “२०७२ देखि २०७५ सम्मको अतिरिक्त महसुल मागिएको छ । त्यस अवधिमा हामीलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन । हरेक महिनाको बिल हामीले नियमित तिरेका छौं । त्यसबाहेक उपभोग नगरेको सुविधाको पैँसा किन तिर्ने ? याे प्रश्नकाे जवाफ नदिएर प्राधिकरणले लाइन काटेर उद्याेग बन्दकाे नीति अपनायाे ।”
उनले थपे, “हामीले ट्रङ्क वा डेडिकेटेड लाइनका लागि आवेदन नै दिएका थिएनौं । अहिले आएर ती सुविधाको शुल्क माग्नु ठ्याक्कै अन्याय हो ।”
पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुका शब्दहरू अझ कठोर छन् । उनी भन्छन्, “प्राधिकरणको नीति फिरौतीजस्तै छ । प्राधिकरणले बक्यौता महसुलको नाममा रकम माग्ने तर कारण प्रष्ट नगर्ने नीति अपनाएको छ। यो नीति महसुल होइन, फिरौती जस्तै हो-‘पैँसा देऊ, नभए उद्योग बन्द गर ।”
उनी थप्छन्, “हामीले ५५ वर्षदेखि राज्यलाई राजश्व तिरेका छौं, हजारौंलाई रोजगारी दिएका छौं तर अहिले उल्टै ‘राजश्व नतिरेको’ भनेर उद्योगलाई बदनाम गरियो । यो उद्योगी मात्र होइन, उद्यमशील आत्माको अपमान हो ।”
साहुको चेतावनी स्पष्ट छ, “आज हामीमाथि अन्याय भयो भने भोलि कुनै उद्योगी पनि लगानी गर्न डराउनेछन् । त्यो दिन देशको अर्थतन्त्र ठप्प हुनेछ ।”
एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिजका निर्देशक अरुण गोयंकाले आफूलाई नचाहिएको सुविधा जबर्जस्ती थाेपरेर अहिले अतिरिक्त सुविधा मागिरहेकाे बताउँछन् । “हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका थियौं-हामीलाई अतिरिक्त सुविधा चाहिँदैन । तर, प्राधिकरणले हाम्रो निवेदन बेवास्ता गरेर ट्रङ्क लाइनमा सूचीकृत गर्यो ।”
उनका अनुसार अहिले त्यसकै नाममा लाखौं रुपैयाँको महसुल मागिएको छ । “हामीले महसुल तिर्न अस्वीकार गरेका होइनौं, तर कारण र प्रमाण मागेका हौं,” उनी भन्छन्।
सिद्धार्थ पेट प्लान्टका व्यवस्थापक लेखनाथ भट्टराई भन्छन्-“महसुल तिरेका छौं तर अन्यायपूर्ण माग अस्वीकार्य छ ।” उनी थप्छन्, “हामीले असोजसम्मका सबै बिल तिरेका छौं तर प्राधिकरणले विना प्रमाण अतिरिक्त शुल्क माग्दैछ। उद्योग बन्द हुँदा उत्पादन मात्रै होइन, श्रमिकको जीवन र स्थानीय बजार पनि धरापमा पर्छ ।”
एसआर फुड्सका गोविन्द भण्डारी पनि विद्युत प्राधिकरणले मागेकाे सबै महसुल बुझाएकाे बताउँछन् । “हामीले मागअनुसार सबै रकम तिरेका छौं तर हामीलाई जानकारी नै नदिएर उपलब्ध गराएकाे २०७२ देखि २०७७ सम्मको अतिरिक्त सुविधा एकमुष्ट रकम माग्नु ठ्याक्कै अन्याय हो । त्यसविरुद्ध हामी अदालतमा जाने तयारीमा छौं ।”
उद्योगीहरूको साझा अपिल
उद्योगीहरूको स्वर एउटै छ-“हामीले देशका लागि लगानी गरेका हौं, रोजगारी सिर्जना गरेका हौं । राज्यले हामीलाई शत्रु होइन, साझेदारका रूपमा हेराेस्।”
उनीहरूका अनुसार, यो केवल महसुल विवाद होइन-यो नेपालको औद्योगिक भविष्य र उद्यमशीलताको अस्तित्वको लडाइँ हो । रुपन्देहीमा बल्झिएको यो विवाद केवल स्थानीय मुद्दा होइन, राज्य र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास संकटको प्रतीक हो ।
उद्योगीहरूकाे भनाइमा “राज्यले उद्योगीलाई भागीदार होइन, विरोधी ठान्यो भने विकासको बाटो बन्द हुन्छ । उद्योग देशको मेरुदण्ड हुन्-त्यो भाँचियो भने अर्थतन्त्र ढल्छ ।”
के हो ‘डेडिकेटेड–ट्रङ्क लाइन’ विवाद ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगबीचको यो विवादको जरो २०७० सालमा पुग्छ । त्यतिबेला लोडसेडिङले देश अन्धकारमय थियो । उद्योगी–व्यवसायीहरूले आफ्नो उत्पादन जोगाउन विशेष लाइन मागे-जसलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन भनियो ।
प्राधिकरणले सहमति जनायो, अतिरिक्त महसुल तिरेर यो सेवा लिन सकिने भयो ।
तर, केही वर्षमै विवाद सुरु भयो। विद्युत् महसुल मूल्य निर्धारण आयोगले चेतावनी दियो-“यसले आम उपभोक्तामा असर नपर्ने भए मात्र यस्तो सुविधा दिन सकिन्छ ।”
उद्योगीहरूले त्यसका लागि टिओडी मिटर जडान गरे-कुन समयमा कति विद्युत् प्रयोग भयो भन्ने स्पष्ट देखिने उपकरण तर पछि प्राधिकरणले सबैलाई एउटै तराजुमा तौल्दै “प्रयोग नगरे पनि सबैले महसुल तिर्नुहोस्” भनी पत्र पठायो । केहीले बुझाए, धेरैले आपत्ति जनाए।
विनियमावली अनुसार महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार ‘विद्युत् महसुल मूल्य निर्धारण आयोग’ लाई मात्र थियो तर आयोगले २०७२ सालमा मात्र डेडिकेटेड लाइनको शुल्क तोक्यो-त्यसअघि त यो नियम नै लागू भएको थिएन । त्यसमाथि, प्राधिकरणकै अभिलेख अनुसार कसैले पनि डेडिकेटेड लाइनका लागि निवेदन दिएका थिएनन्, न त संचालक समितिबाट स्वीकृति भएको थियो । अर्थात्, उनीहरूले छुट्टै (सेपेरेट) लाइन मात्रै प्रयोग गरेका थिए ।
२०७२ साल फागुन १९ गते प्राधिकरणले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकाे थियाे-“अर्को सूचना नहुँदासम्म डेडिकेटेड लाइन सुविधा दिन सकिँदैन ।” अर्थात्, यो सुविधा अधिकतम १ महिना १० दिन मात्र दिइएको देखिन्छ तर अहिले, प्राधिकरणले त्यही सेवाको नाममा वर्षौंको महसुल माग्दै उद्योग ठप्प पारिरहेको छ।
यदि उद्योगीहरूले लुकीछिपी विद्युत् उपभोग गरेका हुन् भने प्राधिकरणले सजिलै मुद्दा चलाउन सक्थ्यो तर अहिलेसम्म न त प्रमाण देखाएको छ, न त कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अदालतमा समेत प्राधिकरणले “प्रमाण छैन” भनेर स्वीकार गरिसकेको छ। त्यसैले उद्योगीहरू भन्छन्-“यो विवाद विद्युत् चोरीको होइन, अन्यायपूर्ण महसुल मागको हो ।”
