लुम्बिनी प्रदेश : ‘ब्लू इकानमी’ को जन्मसँगै सशक्त बन्दै कृषि–अर्थतन्त्र
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको कृषि अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा छ-जहाँ परम्परागत खेतीले टेकेको भूमिमा अब नयाँ उत्पादनशक्ति, नयाँ लगानी र नयाँ सम्भावनाहरू पलाउँदैछन्।
नेपाल राष्ट्रबैङ्कले सार्वजनिक गरेकाे आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ काे आर्थिक गतिविधि तथ्याङ्कमा प्रदेशकाे अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने केन्द्रीय शक्ति बनेको छ-माछापालन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा माछा उत्पादन गत वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । समीक्षा वर्षमा प्रदेशको कुल माछा उत्पादन १३.९८ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ हजार ९७२ मेट्रिक टन पुगेको प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अघिल्लो वर्ष भने उत्पादन वृद्धि नगन्य मात्र रहेको थियो, जसमा वृद्धि दर ०.०६ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । उत्पादन वृद्धि दरमा आएको यस वर्षको तीव्र उछालले प्रदेशमा माछापालनप्रति बढ्दो आकर्षण, पोखरी विस्तार, प्राविधिक तालिमको प्रभाव र बजार मागमा आएको स्थिरताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कृषि विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।
जिल्लागत विश्लेषण गर्दा प्रदेशभरि माछा उत्पादनमा रुपन्देही सबैभन्दा अगाडि रहको देखिन्छ। कुल उत्पादनमा यस जिल्लाको हिस्सा ४०.५३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन प्रदेशकै माछा आपूर्तिको मुख्य आधार बनेको छ।
व्यावसायिक पोखरी विस्तार, प्रजनन केन्द्रहरूको संख्या वृद्धि र सहज बजार पहुँच यस जिल्लाको उच्च उत्पादनका प्रमुख कारण मानिएका छन् ।
सबैभन्दा कम हिस्सा भने रुकुम पूर्व मा रहेको प्रदेशस्तरीय विवरणले देखाउँछ। भौगोलिक बनावट, सीमित सिँचाइ संरचना र व्यावसायिक पोखरी निर्माणका अवसर कम हुनु यस जिल्लाको न्यून उत्पादनका कारण मानिन्छ ।
माछा उत्पादनमा देखिएको यो उछाल ‘ब्लू इकानमी’ विकासतर्फ प्रदेशले लिएको कदमको बलियो संकेत भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार आगामी वर्ष पोखरी विस्तार, दाना उत्पादन संयन्त्र र प्राविधिक सेवा सुदृढीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि थप कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
खाद्यबाली उत्पादनको उतार–चढाव र पुनरुत्थान : प्रदेशको खाद्य आधार नयाँ स्तरमा
लुम्बिनी प्रदेशको खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादनमा ३.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। प्रदेशभरका प्रमुख बालीहरूको उत्पादनमा समग्र रूपमा सकारात्मक सुधार देखिनु प्रदेशको कृषि संरचना स्थिरतर्फ उन्मुख भएको संकेत मानिएको छ।
उत्पादन वृद्धिमा धान, मकै, गहुँ, जौ, आलु र दलहन बालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तथ्याङ्कअनुसार धान उत्पादन ३.९५ प्रतिशतले बढेको छ। मकैमा ३.३४ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ भने गहुँ उत्पादन ४.६३ प्रतिशतले उक्लिएको छ। जौमा ७.३२ प्रतिशत र दलहन बालीमा ७.३० प्रतिशतले वृद्धि हुनु प्रदेशमा वैकल्पिक बालीहरू पनि विस्तार भइरहेको प्रमाण हो।
यता, केही पहाडी तथा उच्च भूभागमा उछिने बाली मानिने कोदो र फापरको उत्पादन भने क्रमशः १४.६२ र ४०.०७ प्रतिशतले घटेको छ ।
फापरमा देखिएको ४० प्रतिशत घटावटले भू–आकृतिक कठिनाइ, मौसमीय अस्थिरता र खेतीयोग्य क्षेत्र घटेको प्रभाव देखाउँछ। त्यसैगरी भटमासं उत्पादन ८.६१ प्रतिशत र तेलहन बाली ७.६८ प्रतिशतले घट्नु किसानको बाली छनोटमा देखा परेका परिवर्तन र बजार अभावले निम्त्याएको दबाबको संकेत मानिएको छ।
जिल्लागत योगदान हेर्दा कपिलवस्तु सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ। प्रदेशको कुल खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादनमा यस जिल्लाको योगदान २१.२४ प्रतिशत पुगेको छ। भूमिसम्पदा, सिंचाइ संरचना, बजार पहुँच र व्यावसायिक किसानका कारण कपिलवस्तुले निरन्तर अग्रस्थान कायम राखेको कृषि विज्ञहरूको मत छ।
सबैभन्दा कम योगदान भने रुकुमपूर्व जिल्लाको रहेको छ। कुल उत्पादनमा यसको हिस्सा १.५५ प्रतिशत मात्र देखिनु भू–आकृति, सिंचाइ अभाव र सीमित उत्पादन योग्य क्षेत्रको परिणाम हो।
कृषि विभागका अधिकारीहरूका अनुसार उत्पादनका यी उतार–चढाव प्रदेशभरि जलवायु, प्रविधि, लगानी, बजार र उत्पादन–क्षेत्र विस्तारको अन्तरविरोधले देखाएका संकेत हुन्।
आगामी वर्ष आधुनिक सिंचाइ संरचना विस्तार, बीउ सुधार, कृषि–यान्त्रीकरण र बजार सुदृढीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धिदर झनै उकास्ने सरकारी लक्ष्य रहेको जनाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा तरकारी उत्पादन २४.७२ प्रतिशतले उक्लियो : रोल्पा अग्रस्थानमा
समीक्षा वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको तरकारी उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। प्रदेशभर उत्पादन २४.७२ प्रतिशतले बढ्दै ७ लाख २ हजार ४ सय ३० मेट्रिक टनमा पुगेको प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यो वृद्धि दर अघिल्लो वर्षको २.७० प्रतिशत भन्दा निकै उच्च हो, जसले प्रदेशमा तरकारी खेतीप्रतिको आकर्षण र उत्पादन क्षमतामा आएको द्रुत परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।
तरकारी उत्पादनमा देखिएको यस वर्षको तीव्र उछाललाई कृषि विज्ञहरूले प्रविधिमैत्री खेती, टनेल प्रणाली, बीउ–विजनको उपलब्धता, बजारको सहज पहुँच र किसानको बदलिँदो बाली छनोटसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् ।
जिल्लागत विश्लेषण गर्दा रोल्पा सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । कुल तरकारी उत्पादनमा यस जिल्लाले २४.८२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ ।
पहाडी भू–भागमा उच्च सम्भावना बोकेको तरकारी खेती पछिल्ला वर्षमा रोल्पामा झनै व्यावसायिक बन्दै गएको छ। सिँचाइको पहुँच विस्तार, गर्मी–जाडो दुवै सिजनका बाली उत्पादन हुनसक्ने क्षमता र स्थानीय बजारको सक्रियताले रोल्पालाई तरकारी उत्पादनमा अग्रणी बनाएको कृषि कार्यालयको विश्लेषण छ।
सबैभन्दा कम हिस्सा भने रुकुमपूर्वको रहेको छ, जहाँ कुल उत्पादनको १.१२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। भौगोलिक बनावट, सिँचाइको कमी र व्यावसायिक खेतीका संरचनागत चुनौतीका कारण रुकुमपूर्वमा तरकारी उत्पादन अपेक्षाकृत न्यून रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
तरकारी उत्पादनमा आएको २४ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि प्रदेशको खाद्य आपूर्तिलाई सुदृढ बनाउनुका साथै किसानको दैनिक आम्दानीमा समेत उल्लेख्य प्रभाव पार्ने कृषि विभागको मूल्याङ्कन छ । तरकारी खेतीले अब लुम्बिनी प्रदेशको कृषि–अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण गतिशीलता प्रदान गरिरहेको छ ।
यो वृद्धि केवल संख्यामा ठूलो देखिने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन, किसानको लगानी क्षमता, कृषि बजारको विस्तार र प्रविधिको पहुँच सबैको परिणाम हो।
पहिलो, किसानले बालीमा लगानी गर्ने बानी परिवर्तन गरेका छन्। पहिले धान–मकै–गहुँमा सीमित हुने बाली मोडेल अब तरकारीमा उन्मुख भएको छ। मेसिन, सिँचाइ पाइप, प्लास्टिक टनेल, ड्रिप सिँचाइ, मल्चिङ—यी सबै प्रयोगले उत्पादनको उचाइ बढाएको हो।
दोस्रो, बजार संरचना बलियो भएको छ । बजार केन्द्रहरूले स्थानीय किसानलाई ‘फार्म–गेट’ बाटै बिक्रीको सुविधा दिएका छन्। तरकारी बजारको दैनिक चहलपहलले किसानको नगद–प्रवाहलाई सुधारेको छ ।
तेस्रो, तरकारीले जोखिम घटाएको छ। धानमा असिनापानीले क्षति पुर्याए पनि तरकारीले त्यो घाटा तत्कालै सम्बोधन गर्न सकेको छ। यही कारण धेरै किसान आज तरकारीलाई ‘स्थिर आयको बाली’ का रूपमा हेर्न थालेका छन्।
तरकारीको यो उछालले प्रदेश कृषि–अर्थतन्त्रमा एक नयाँ धड्कन स्थापना गरेको छ—जहाँ उत्पादन मात्र होइन, आम्दानी र रोजगारी पनि समान गतिमा बढिरहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा फलफूल घट्दा मसला बाली उक्लियो : कृषि उत्पादनमा मिश्रित संकेत
लुम्बिनी प्रदेशका फलफूल र मसला बाली उत्पादनले विपरित दिशा लिएको छ । फलफूल उत्पादन ३.६३ प्रतिशतले घटेर २ लाख ३३ हजार ४ सय २० मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ भने मसला बाली उत्पादन ६.६० प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख २५ हजार २ सय ३९ मेट्रिक टन पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
फलफूलमा आएको गिरावटलाई कृषि विज्ञहरूले मौसमीय अस्थिरता, असिनापानी, परागण चरणमा देखिएको रोग–व्याधि र केही स्थानमा बगैँचा क्षेत्र घट्नुका कारण भएको बताउँछन्। विशेषगरी उच्च भूभागमा असिनापानी र जाडोले फलफूल उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
जिल्लागत योगदान हेर्दा नवलपरासी (पश्चिम) २६.२८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै प्रदेशकै अग्रणी फलफूल क्षेत्रका रूपमा उभिएको छ ।
यस क्षेत्रको अनुकूल मौसम, सडक–बजार पहुँच र बगैँचा व्यवस्थापनका कारण यो जिल्ला निरन्तर अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ । विपरित, रुकुमपूर्वको हिस्सा २.५२ प्रतिशतमा सीमित रहँदा फलफूल खेती विस्तारमा भौगोलिक कठिनाइ र पूर्वाधार अभाव प्रमुख चुनौती देखिएका छन् ।
मसला बालीमा भने प्रदेशले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको छ । उत्पादन ६.६० प्रतिशतले बढ्नुका साथै रोल्पा २०.०२ प्रतिशत योगदानसहित प्रदेशमै अग्रस्थानमा रहेको छ ।
अदुवा, बेसार, धनियाँजस्ता बालीहरू मध्ये विशेषगरी अदुवामा रोल्पाले राम्रो उत्पादन गरेको कृषि कार्यालयको विश्लेषण छ। मसला बालीको विस्तार पछाडि पहाडी भू–भागको अनुकूलता, किसानको आकर्षण, बजार मूल्य स्थिरता र प्राविधिक सहयोगको पहुँच प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छ।
रुकुमपूर्वमा मसला बालीको योगदान २.७३ प्रतिशतमा सीमित रहनु उत्पादनका संरचनागत चुनौतीका कारण भएको जनाइएको छ ।
फलफूल उत्पादन घटेर पनि मसला बाली उक्लिनु प्रदेशको कृषि विविधीकरण निरन्तर जारी रहेको सूचक मानिन्छ। यसले किसानको आय–सन्तुलनमा स्थिरता दिँदै प्रदेश कृषि संरचनाको दिगोपनामा योगदान गरेको मूल्याङ्कन कृषि विज्ञहरूले गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा दुध र मासु उत्पादन दुवै बढे, रुपन्देही अग्रस्थानमा
समीक्षा वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको पशुपालन क्षेत्र समग्र रूपमा सकारात्मक देखिएको छ। दुध र मासु दुवैको उत्पादनमा वृद्धि हुनु प्रदेशको खेती–पेशाबाट आम्दानी बढ्दै गएको, पशुजन्य उत्पादनको माग विस्तार भइरहेको र किसानको लगानी क्षमता मजबुत बन्दै गएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
दुध उत्पादन यस वर्ष २.८८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ लाख २९ हजार १ सय ७ हजार लिटर पुगेको छ । परम्परागत रूपमा तराई तथा मधेश भू–भागमा दुध उत्पादनका लागि अनुकूल मानिने प्रदेशमा साना किसानदेखि व्यावसायिक डेरी फार्मसम्मको सक्रियताले यो वृद्धि सम्भव भएको कृषि कार्यालयहरूका प्रतिवेदनले उल्लेख गर्छन् ।
जिल्लागत विवरणमा रुपन्देही सबैभन्दा अगाडि छ, जहाँ कुल दूध उत्पादनको २२.०३ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। कृषि पूर्वाधार, दुग्ध संकलन केन्द्रको पहुँच र व्यावसायिक डेरी संचालनका कारण रुपन्देहीले निरन्तर अग्रस्थान ओगट्न सफल भएको देखिन्छ ।
विपरीत, रुकुमपूर्वमा दुध उत्पादन सबैभन्दा कम—०.७४ प्रतिशत—रहेको छ, जसमा भू–आकृतिक चुनौती तथा सीमित पशुपालन संरचना प्रमुख कारक मानिन्छ।
मासु उत्पादनसमेत समीक्षा वर्षमा ३.०३ प्रतिशतले बढेर ८८ हजार ३ सय ९५ मेट्रिक टन पुगेको छ। गत वर्ष १४.९७ प्रतिशतले घटेको मासु उत्पादन यस वर्षको सुधारले प्रदेशको पशुपालन क्षेत्र पुनःउठ्दै गएको संकेत दिएको छ ।
यद्यपि मासु उत्पादनका उप–शाखाहरूमा मिश्रित अवस्था देखिन्छ। सुंगुर/बंगुर र खसी/बोका/भेडाको मासु क्रमशः १.१३ प्रतिशत र ३.२२ प्रतिशतले घटेको छ, जसले किसानको बाली–पशुपालन संयोजनमा आएको परिवर्तनलाई झल्काउँछ। तर, भैंसी/राँगोको मासु २.५९ प्रतिशत र कुखुरा/हाँस उत्पादन १८.२४ प्रतिशतले बढ्नु प्रदेशभर पोल्ट्री व्यवसाय र दुग्ध–उत्पादनसँग जोडिएको पशुपालन संरचना स्थिर हुँदै गएको सूचक हो।
जिल्लागत उत्पादन विश्लेषणमा रुपन्देही यहाँ पनि अग्रस्थानमा छ। कुल मासु उत्पादनमा यस जिल्लाको हिस्सा १७.९९ प्रतिशत पुगेको छ ।
बजार माग, महानगर–नगर क्षेत्रमा उच्च उपभोग दर र व्यावसायिक पोल्ट्री तथा भैंसीपालन वृद्धि यसका प्रमुख आधार मानिन्छन्। रुकुमपूर्वमा २.०४ प्रतिशत उत्पादन मात्र देखिनु भू–आकृति, पूँजी अभाव र सीमित बजार पहुँचका कारण भएको कृषि विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।
दुध र मासु दुवै क्षेत्रमा देखिएको प्रगति लुम्बिनी प्रदेशको कृषि–अर्थतन्त्र विविधतामार्फत सशक्त हुँदै गएको प्रमुख प्रमाणका रूपमा अघि आएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सिँचाइ क्षेत्र घट्दा कृषि कर्जा प्रवाह पनि कम, रुपन्देही अग्रस्थानमा
लुम्बिनी प्रदेशमा समीक्षा वर्षमा सिँचाइ सुविधा र कृषि कर्जा दुवै क्षेत्रमा कमी देखिएको छ। खेतीयोग्य जमिनका लागि सिँचाइ अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिँदै आएको प्रदेशमा चालु वर्ष सिँचित क्षेत्रफल १.१४ प्रतिशतले घटेर २ लाख ४९ हजार ३ सय ६ हेक्टरमा सीमित भएको ताजा तथ्याङ्कले संकेत गर्छ ।
अघिल्लो वर्ष भने सिँचित क्षेत्रफल १.४६ प्रतिशतले बढेको थियो, जसले अहिलेको गिरावटलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको कृषि विज्ञाहरू बताउँछन् ।
२०८२ असार मसान्तसम्म प्रदेशका कुल खेतीयोग्य क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा ५९.९४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। अझै पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी खेती वर्षामुखी रहेको यो अवस्थाले उत्पादनमा अस्थिरता र जोखिम बढाउने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
सिँचाइका स्रोतहरू मध्ये नहर प्रणाली सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ। कुल सिँचाइ संरचनामा नहरको योगदान ५९.८४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन प्रदेशको तराई तथा मधेश भू–भागमा रहेका ठूला नहर प्रणालीनै प्राथमिक स्रोत रहेको पुष्टि गर्छ।
सबैभन्दा कम योगदान पोखरीबाट आएको छ, जसको हिस्सा केवल ०.६८ प्रतिशतमा सीमित छ। पोखरी सिँचाइ विस्तारका प्रयास भए पनि भू–आकृतिक चुनौती र पानी संकलन क्षमतामा सीमितता प्रमुख बाधक रहेको कृषि कार्यालयहरू बताउँछन्।
यता, कृषि क्षेत्रमै प्रवाहित कर्जामा पनि कमी आएको देखिन्छ। २०८२ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको कुल कृषि कर्जा २०८१ को तुलनामा ३.४६ प्रतिशतले घटेर ५० अर्ब ६६ करोड ७२ लाखमा झरेको छ ।
वित्तीय संस्थाहरूको कडाइ, किसानको कर्जा मागमा आएको कमी, तथा उत्पादन जोखिमका कारण कृषि क्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाह सुस्त भएको बैंकहरूका विश्लेषण छन्।
समीक्षा अवधिमा प्रदेशभर प्रवाहित कुल कर्जामा कृषि कर्जाको हिस्सा ८.७८ प्रतिशत मात्र रहेको छ। कृषि–आधारित प्रदेशका लागि यो हिस्सा न्यून मानिन्छ । वित्तीय पहुँच, जोखिम मूल्याङ्कन र कृषकका लगानी क्षमताका प्रश्नहरू परिस्थिति सुधारमा मुख्य चुनौती बनेको देखिन्छ ।
जिल्लागत कर्जा वितरण हेर्दा रुपन्देही ४३.८० प्रतिशत योगदानसहित अत्यधिक अगाडि छ। कृषि व्यवसाय, डेरी तथा पोल्ट्रीका संरचनागत लगानी, सहकारी सक्रियता र व्यावसायिक किसानको उपस्थिति यस जिल्लालाई कर्जा प्रवाहको केन्द्र बनाएको छ।
रुकुमपूर्वमा कर्जा हिस्सा ०.४० प्रतिशत मात्र रहनुले त्यहाँ वित्तीय पहुँच, कृषि–उद्यमका आधारभूत संरचना र लगानी क्षमतामा कमी रहेको संकेत गर्छ।
सिँचाइ र कृषि कर्जा दुवैमा देखिएको गिरावटले लुम्बिनी प्रदेशको कृषि उत्पादन विस्तारमा चुनौती थपिएको भए पनि नहर संरचना, सहकारी सक्रियता र तराई–मधेशका कृषि–केन्द्रित गतिविधिले निकट भविष्यमा सुधारको सम्भावना कायम रहेको कृषि विज्ञाहरूको निष्कर्ष छ।
