स्थानीय अर्थतन्त्रदेखि लगानीसम्म : कार्यान्वयनमा ध्यान दिन प्रदेश सरकारलाई सुझाव
दाङ (देउखुरी) । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक सम्भावना प्रशस्त भए पनि नीतिगत कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अपेक्षित परिणाम निकाल्न नसकिएको एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले आइतबार देउखुरीमा आयोजना गरेको “स्थानीय अर्थतन्त्र, लगानी र सम्भावनाहरूमा नीतिगत संवाद” विषयक नीति–संवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन–केन्द्रित आर्थिक मोडेलतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रदेश सरकारको दृष्टिकोण : प्राथमिकता ठीकै छ तर ‘डेलिभरी’ अझै कुञ्जीकिनारमा
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले प्रदेश सरकारले नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिए । गरिब तथा विपन्न समुदाय लक्षित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा उक्त कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको बताए ।
“प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार कृषि क्षेत्र सुधारमा सरकारको तत्परता कमजोर छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा कार्यक्रम नारामै सीमित छन्”, डा. केसीले भने, “पर्यटन मार्ग विकासका योजना अझै अस्पष्ट छन् र निजी क्षेत्रलाई लक्षित नीतिहरूको आधारभूत संरचनासमेत निर्माण गर्न सरकारले चासो देखाउन सकेको छैन ।”
क्यासिनो नीति, आईटीबाट उत्पन्न पूँजीको परिचालन, भण्डारण पूर्वाधार र उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालजस्ता विषय उठाउँदै उनले प्रदेशले अब पूर्ण रूपमा नयाँ अर्थनीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता जोड दिए । “प्रदेशको डेलिभरी प्रणाली नै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, नत्र नीति कागजमै सीमित हुन्छन्”, डा. केसीले भने ।
स्थानीय अर्थतन्त्र : घर–आँगनमै छ ‘समृद्धिको बीउ’, तर पुँजी परिचालन टुटेको कडी
लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय अर्थतन्त्रबारे प्रस्तुत धारणा बीच ग्रिन फाउन्डेशनका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे अग्रपंक्तिमा देखिए । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई जरास्तरमै सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइका साथ उनले प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा आफ्नै विशेष उत्पादन कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।
बाँस, मौरीपालन, कफी, फलफूलदेखि पशुपालनसम्मका क्षेत्रमा हजारौँ सम्भावना छन् तर तीन तहका सरकारले स्रोत–साधनको व्यवस्थित ‘‘पहिचान’’ गर्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो । स्थानीय उत्पादन बढाउँदा नेपाल फूल आत्मनिर्भर भएको उदाहरण दिँदै पाण्डेले भने, “नीतिले बाटो खोलिदियो भने स्थानीय उत्पादन देशकै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छन् ।”
उक्त अवसरमा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष दोर्णबहादुर खत्रीले स्थानीय अर्थतन्त्रको सफलताको मूल कडी ‘‘सम्भावना पहिचान र सोहीअनुसार लगानी’’ रहेको बताउँदै सम्भावना चिन्न नसकेर योजनारहित बनेका स्थानीय तहहरू आफै कमजोर बनेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “सफल स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत, सीप र विशेषता चिनेका छन्, असफलहरू भने सम्भावना बिर्सिएकै कारण पछाडि परेका छन् ।”
स्थानीय मनोविज्ञान नबुझी अर्थतन्त्र चल्दैन
कार्यक्रममा बोल्दै उपप्राध्यापक कुलवीर चौधरीले स्थानीय मनोविज्ञान नबुझ्दासम्म कुनै पनि आर्थिक नीति सफल नहुने उल्लेख गर्दै स्थानीय स्तरमा रहेको ‘‘सीप’’ अर्थतन्त्रसँग नजोडिँदा बेरोजगारी बढ्दै दाबी गरे ।
प्रदेशमा अनुसन्धान संस्कृतिको कमीका कारण निर्णयहरू प्रायः कागजमै सीमित हुने उल्लेख गर्दै उनले योजना आयोगलाई स्थानीय शब्दको पुनर्परिभाषा गर्न सुझाव दिए । अनुभव, सीप, संस्कृति र भू–वास्तविकतालाई जोडेर स्थानीय अर्थतन्त्रको वास्तविक रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
यस्तै, अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक नारायणप्रसाद पौडेलले कृषि बजेट विस्तार, बीउ–मलको सहज पहुँच, सिंचाइ पूर्वाधार र बजार व्यवस्थापनलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्रमा परेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार कृषि प्रदेशको मुख्य आर्थिक आधार हुँदै आए पनि नीति–कार्यक्रमले यसको संरचनागत कमजोर पक्षमा पर्याप्त ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले युवाशक्ति र कृषि उत्पादनलाई एकसाथ चलाउन नसकिएको अवस्थालाई प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक घाटा भनेर चिनाइन् ।
उनले बीउ–मल सहज नपाइने, कृषि यान्त्रीकरणमा ढिलाइ, जडीबुटी उद्योगमा सरकारको अस्पष्ट दृष्टि र मझौला उद्योगमा लगानी नपुग्दा धेरै योजना बीचमै थन्किन बाध्य भएको दृष्टान्त सुनाइन् । ‘‘स्थानीय सरकारले सीपलाई रोजगारीसँग जोड्न खोजिरहेका छन् तर लगानी अभावले हात बाँधिदिएको छ’’, उनले भनिन् ।
निजी क्षेत्रको पीडा : उत्पादन हुन्छ, तर बजारसम्म पुग्दैन
देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमलजंग सिंह ठकुरीले प्रदेशको निजी क्षेत्रले भोगिरहेको समस्यालाई प्रत्यक्ष अनुभवका आधारमा वर्णन गरे । ५२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर बदिया भाले उत्पादन गरिरहेका उनले उत्पादन क्षमता बढ्दो भए पनि बजारको अभाव, सरकारी संयन्त्रसँग आवश्यक समन्वयको कमी र नीतिले प्रोत्साहन दिनुको सट्टा उद्यमीलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरणजस्ता चुनौतीहरू उठाए ।
‘‘स्थानीय उत्पादनले घरमै सड्यो भने अर्थतन्त्रको जग बलियो कहाँबाट हुन्छ ?’’ भन्ने प्रश्नमार्फत उनले समस्या केवल किसान वा उद्यमीको नभई समग्र प्रदेश अर्थतन्त्रको जरा–स्तरमै रहेको संकेत गरे । यसलाई समाधान गर्न उत्पादनको बिक्री ग्यारेन्टी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले नीति–स्तरमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले जोड दिए ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ मोडिने समय
युवातर्फको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै युवा राजनीतिज्ञ प्रकाश शाहीले प्रदेशको आर्थिक मोडेल अब व्यवहारमै रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार ‘‘उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने प्रभावकारी संयन्त्र’’ निर्माणमा टेकेको छ र त्यसका लागि व्यवहारिक सुधारलाई मूल–नमुना बनाउनैपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रदेशको भविष्यका सम्भावना र दक्षतामाथि केन्द्रित धारणा प्रस्तुत गर्दै बुद्धिजीवी संगठनका डा. भिमसेन गिरीले आईटी पार्क निर्माण र रोजगार–उन्मुख शिक्षालाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा अघि सारे ।
द एसिया फाउन्डेशनका गोविन्द बस्नेतले प्रदेशमा विशेष उत्पादन क्षेत्र विकास नहुनुको मूल कारण अनुसन्धान तथा विकास मा देखिएको दुर्बलता भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार उत्पादन क्षेत्र अघि नबढ्नुको कारण नीति होइन, अनुसन्धान–आधारित निर्णय प्रक्रिया अभाव हो ।
योजना आयोगका सदस्य शान्ता ढकालले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रशस्त सम्भावना पहिचान भइसकेको तर परिणाम देखाउने चरणमा प्रवेश गर्न सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताइन् । “लुम्बिनी सम्भावनाको केन्द्र हो—अब सबै सरोकारवालाले साथ नदिएसम्म नतिजा आउँदैन”, उनले भनिन् ।
केशरमान बुढाथोकीले कृषि–जग्गा संरक्षण, पर्यटन क्षेत्रमैत्री लगानी, उद्योग सञ्चालन र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनलाई प्रदेशका ‘गेम–चेञ्जर’ का रूपमा अघि सारे । उनका अनुसार यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे प्रदेशले आर्थिक रुपान्तरणका ठूला उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदनकुमार ओलीकाे अध्यक्षतामा भएकाे नीतिगत संवादले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक दिशाबारे तीन स्पष्ट संकेत दिएको छ । प्रदेश अवसरको भण्डार हो, नीति बने पनि कार्यान्वयन कमजोर छ र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा निजी लगानी बढ्न सकेको छैन ।
कृषि, पर्यटन, बाँस, कफी, मौरीपालन, जडीबुटी, स्थानीय सीप र आईटीजस्ता क्षेत्र आर्थिक इञ्जिन बन्नसक्ने सम्भावनाले भरिपूर्ण रहेको भन्दै वक्ताहरुले डेलिभरी प्रणाली, बजार संरचना, समन्वय र पुँजी परिचालनजस्ता कडी कमजोर भएकाले नीति कागजमै सीमित भइरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
प्रदेश योजना आयोगले बहस र सैद्धान्तिक छलफलभन्दा अघि बढेर व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ मोडिने रणनीति बनाएको आयोगका सदस्य डा. ओलीले बताए ।
