छाडा पशु व्यवस्थापनमा लुम्बिनी सरकारको अग्रसरता : कानून बनाएरै कार्यान्वयनलाई बलियो बनाइने
दाङ (देउखुरी) । लुम्बिनी प्रदेशमा दीर्घकालीन रूपमा चुनौती बन्दै आएको छाडा पशु व्यवस्थापन अब कानुनी ढाँचामार्फत समाधान गर्न प्रदेश सरकारले पहल तीव्र पारेको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माण भएको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाइएको छ ।
कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले स्थलगत अवलोकन, तथ्यांक संकलन, अन्तरक्रिया तथा सरोकारवालासँगका विस्तृत छलफलपछि प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि बनाइने विधेयक हिउँदे अधिवेशनमै पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
गौशालालाई व्यवस्थित गर्दै नश्ल सुधार र जैविक मलमा जोड
मुख्यमन्त्री आचार्यले छाडा पशु व्यवस्थापनलाई समुदायसँग सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आगामी दिनमा नश्ल सुधार, जैविक मल उत्पादन र स्वदेशमै पशु चौपाया पुरा गर्ने आधार तयार हुने स्पष्ट संकेत दिए।
“भविष्यमा ती गौशालालाई नश्ल सुधारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रदेशलाई आवश्यक पशु चौपाया त्यहीँबाट पूर्ति हुने आधार रहन्छ,” आचार्यले भने।
१२ हजारभन्दा बढी छाडा चौपाया, तर क्षमताभन्दा कम व्यवस्थापन
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १२ हजार ७ सय ३२ छाडा चौपाया रहेको छ। तीमध्ये करिब ४ हजार चौपाया अझै व्यवस्थापनबाहिर रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६ सय ७७ भए पनि अहिले ८ हजार ९ सय ९५ चौपाया मात्र व्यवस्थापन भएका छन्। थप २ हजार ६ सय ८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि १ हजारजति पशु अझै व्यवस्थापनबाहिर रहने देखिएको छ।
निमित्त सचिव अनिल मरासिनीका अनुसार एक चौपाया व्यवस्थापन गर्दा दैनिक एक सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने ५० चौपायाका लागि एक जना जनशक्ति अनिवार्य पर्छ भन्ने तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
तराईमा समस्या गम्भीर, दाना–पानी र स्वास्थ्य सेवाको ठूलो अभाव
प्रतिवेदनले तराईका जिल्लामा छाडा पशुको समस्या अझै गम्भीर रहेको उल्लेख गरेको छ। धेरै गौशालामा दाना–पानी, जनशक्ति र पशु स्वास्थ्य सेवा अभाव छ । विशेषगरी घाइते, रोगी वा अत्यन्त कमजोर अवस्थाका पशु व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको समिति निष्कर्ष छ।
जिम्मेवारी अस्पष्टता, कानुनी आधार कमजोर
प्रतिवेदनले तीन तहका सरकारबीच छाडा पशु व्यवस्थापनको प्राथमिक जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको र निजी तथा धार्मिक संस्थाद्वारा सञ्चालित गौशालामा सरकारी लगानीका लागि कानुनी आधार अस्पष्ट रहेको बताएको छ।
यस्तै गोबर–मूत्रको प्रविधिमूलक उपयोग तथा जैविक मलको परीक्षण र बजार व्यवस्थापन कमजोर रहेको, नागरिक स्तरमा दायित्वबोध नबढ्दा रातारात पशु छाड्ने प्रवृत्ति बढेको समस्यालाई पनि उठाइएको छ।
सांस्कृतिक आधारले सहयोगी वातावरण
गाईलाई सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपमा सम्मान गर्ने परम्पराले छाडा पशु संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सहज वातावरण तयार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। केही गौशालाले दूध, मल, बायोग्यास र जडीबुटीजन्य उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भरता बढाएको उदाहरणलाई समेत प्रतिवेदनले समेटेको छ।
समितिले प्रदेशले सशर्त बजेटमार्फत गौशाला पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने, स्थानीय तहले जग्गा तथा घाँस व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिने, सबै चौपायामा ट्यागिङ अनिवार्य गर्ने र गौशालामा पशु दिन चाहनेबाट ५ हजार रुपैयाँ सहयोग लिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
साथै जैविक मल तथा मूत्रको प्रशोधन, बजार व्यवस्थापनमा सुविधा दिने र नमूना कानून बनाएर स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित भएपछि तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली नष्ट हुने समस्या घट्ने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधारिने र गौशाला क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि सारेको यो प्रयासले छाडा पशु व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानतर्फ महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको छ।
