भारतीय मालवाहक सवारीको निर्वाध प्रवेशले नेपाली ट्रक व्यवसाय सङ्कटमा पर्योः अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौँ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको १७औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा महासंघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रका गम्भीर समस्या, चुनौती र सुधारका आवश्यकता स्पष्ट रूपमा उठाएका छन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले ट्रक यातायात व्यवसायीको हकहित, सुरक्षीत ढुवानी, कानूनी सुधार र राज्यको जिम्मेवारीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
महासंघ स्थापना भएको २४ वर्ष पूरा भइसकेको स्मरण गर्दै उनले यो अवस्थासम्म महासंघलाई पुर्याउन योगदान दिने सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गरे।
अध्यक्ष श्रेष्ठले ट्रक यातायातलाई व्यवस्थित, मर्यादित, उपभोक्तामुखी र बहुउपयोगी बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे।
महासंघ सधैँ सुरक्षित ढुवानी, सहज आपूर्ति र पारदर्शी मूल्य कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले केही मुनाफाखोर तत्वले कालोबजारीसँग ट्रक व्यवसायीलाई जोड्ने प्रयास गर्ने गरेको गुनासो गरे।
सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा कम भाडामा समेत सेवा दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले स्वचालित ढुवानी भाडा पुनर्मूल्यांकन गरी समायोजन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
कानूनसम्मत भारवहनको विषयमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले ओभरलोडका कारण राजमार्ग, पुल र सडक संरचना समयभन्दा अगावै जीर्ण हुने, सवारी दुर्घटना बढ्ने र ठूला क्षति हुने गरेको बताए।
उनले नवलपरासीका विनयी खोला र गिरुबारी खोलाका पुल अत्यधिक भार बोकेका ट्रकका कारण भाँचिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
यस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गर्न महासंघको पहलमा देशका विभिन्न १६ स्थानमा तौलपुल सञ्चालनमा ल्याइएको र ती सबैलाई डिजिटाइज गरी केन्द्रिकृत डाटाबेसमार्फत पारदर्शी बनाइएको जानकारी दिए। त
तर भारवहन मापदण्डमा सरकार स्वयंले दोहोरो नीति अपनाएको भन्दै सवारीले बोक्न पाउने वजनका लागि एउटै मापदण्ड लागू गर्न र आयातित सामान भन्सारमै तौल मिलान गर्नुपर्ने माग गरे।
सवारी दुर्घटनापछिको असिमित दायित्व र महँगो उपचार खर्च यातायात व्यवसायीका लागि ठूलो समस्या बनेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो। सानो पूँजीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ट्रक व्यवसायीले दुर्घटनापछि घाइतेको लाखौँको उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति र राहत रकम व्यहोर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
बीमाबाट पाउने रकम अत्यन्त न्यून रहेको र दुई दशकदेखि क्षतिपूर्ति रकम यथावत् राखिएकोप्रति उनले सरकारको गम्भीरता नदेखिएको टिप्पणी गरे। यस्ता समस्याका बीच पनि महासंघ र सदस्य संघसंस्थाको सहकार्यमा दुर्घटना उपचार कोष सञ्चालन गरी घाइतेको उपचारमा सहजीकरण गर्दै आएको उनले जानकारी दिए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भारतीय मालवाहक सवारीको निर्वाध प्रवेशले नेपाली ट्रक व्यवसायीलाई गम्भीर असर पारेको बताए। नेपाली ट्रकले काम नपाउने तर भारतीय गाडीले नेपालभित्रै अत्यधिक भार बोकेर सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो। उनले यस्ता सन्धि–सम्झौता यातायात क्षेत्र मात्र होइन, राष्ट्रकै हितमा नदेखिएको स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लागू गरिएको पञ्जीकरण व्यवस्था अव्यवहारिक भएको उल्लेख गर्दै उनले यसले व्यवसायीलाई झन्झट मात्र थपेको बताए। संघीय र प्रदेश कानून आपसमा बाझिएको, रुट परमिट जारी गर्ने अधिकारबारे अन्योल रहेको र यसको तत्काल समाधान आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।
संघीयतामा गइसके पनि सवारी नम्बर प्रदेशीकरण प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको, बीमा प्राधिकरण नाम मात्रको संस्थामा सीमित हुँदै गएको विषयमा पनि उनले राज्यको उदासीनताप्रति प्रश्न उठाए।
