प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग सकारात्मक सहमति
काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) लगायत निजी विद्यालयसम्बद्ध संस्थाहरूको निरन्तर पहल र संवादपछि सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मंगलबार करिब दुई घण्टा भएको छलफलमा मन्त्रालय र संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिबीच शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत विषयमा सकारात्मक छलफल भएको हो।
छलफलमा सहभागी प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले मन्त्रालयले ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क लागू नगर्ने जानकारी गराएको बताए। उनले यसलाई संस्थागत विद्यालयहरूले निरन्तर गर्दै आएको पहल र संवादको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिएको बताए।
उनका अनुसार छलफलमा विद्यालय शिक्षा ऐन, पाठ्यक्रम प्रारूप, निर्माणाधीन शिक्षा विधेयक, हालै जारी शिक्षा नियमावली, छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्देशनात्मक फैसलालगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। यस्ता विषयलाई आगामी शिक्षा विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
त्यसक्रममा हाल १०, १२ र १५ प्रतिशतका रूपमा रहेको छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई १० प्रतिशतमा कायम गर्ने प्रस्तावबारे पनि मन्त्रालयसँग सकारात्मक छलफल भएको प्याब्सनले जनाएको छ। आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय गर्दा संस्थागत विद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै निरन्तर परामर्श र सहभागिताका साथ अघि बढ्ने सहमति भएको जनाइएको छ।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यवहारिक, दीर्घकालीन र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउन आफूले सुरुदेखि नै पहल गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको पछिल्लो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रलाई राहत पुग्ने बताए।
छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याउन निजी क्षेत्रको रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको बताए। निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले पनि सरकारसँग प्रत्यक्ष संवादको अवसरलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यस्ता छलफललाई नियमित बनाउन आग्रह गरेका थिए।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु भए पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्न सक्ने र निराशा बढ्न सक्ने निष्कर्षपछि अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शमा उक्त निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
छलफलमा एन–प्याब्सन, हिसान, एपिइएनलगायत निजी शिक्षासम्बद्ध संस्थाका अध्यक्ष तथा महासचिवहरूको सहभागिता थियो। प्याब्सनका तर्फबाट महासचिव आरबी कटुवाल र प्रमुख सल्लाहकार डीके ढुंगाना सहभागी थिए।
प्याब्सनले सरकारसँगको निरन्तर संवाद र पहलका कारण शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत सुधारका विषयमा सकारात्मक वातावरण बनेको जनाएको छ ।
