पुनरुत्थान प्याकेजको पर्खाइमा पर्यटन क्षेत्र
सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनमा कोरोना भाइरस देखिएको बेला नेपालमा सगरमाथामा लाग्ने भीडलाई कसरी घटाउने भन्ने बहस छेडिएको थियो । अघिल्लो वर्षको वसन्तकालीन हिमाल आरोहणका क्रममा नौ जना आरोही सगरमाथाको जाममा परेर ज्यान गुमाएसँगै बीबीसी, सीएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स लगायतका विश्वभरका सञ्चार माध्यमको ध्यान नेपालमा खिचिएको थियो ।
ती सञ्चारमाध्यमले कैयन दिनसम्म सगरमाथाको जाम सन्बन्धी समाचार, आलेख र टिप्पणी प्राथामिकताका साथ प्रकासन–प्रशारण गरेपछि नेपालको हिमाल आरोहणका विषयले विश्व समुदायको ध्यान खिच्यो । बेलायत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बीबीसी विश्व सेवाको स्टूडियोमै बोलाएर प्रत्यक्ष अन्तवार्ता लियो, सगरमाथामा भएको भद्रगोलको विषयमा ।
अघिल्लो वर्षको जस्तो समस्या नदेखियोस् भन्ने मनसायका साथ वसन्तकालीन हिमाल आरोहण सुरु हुनु अगाडि नै पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग र अन्य सरोकारवालाहरू आरोहीको चाप कसरी घटाउने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेका थिए । केही नकारात्मक भए पनि सगरमाथामा भएको जामले नेपालबारे विश्वभर निःशुल्क प्रचार भएको थियो, जसका कारण सन् २०२० को वसन्त ऋतुमा झन धेरै आरोही र पर्यटक नेपाल आउने निधो गरिरहेको थिए ।
यसबाहेक नेपालले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाएर २० लाख पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य अगाडि सारेकोले पनि पर्यटन क्षेत्रबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो । सोही अनुसारको प्रचारप्रसार पनि भइरहेको थियो ।
पर्यटक जति आए पनि, स्वागत गर्ने नीति भए पनि अनुभवी आरोहीलाई मात्र सगरमाथाजस्ता अग्ला हिमाल आरोहणको अनुमति दिने कानुनी व्यवस्थामा छलफल भइरहेको बेलामा कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीबा नेपाल अछुतो रहन सकेन । २०७६ माघ ९ गते पहिलो पटक कोरोना संक्रमित बिमारी भेटिएपछि नै खतराको घण्टी बजिसकेको थियो, तर पनि केही सुधार भइहाल्छ कि भन्ने आशा जीवितै रहेको बेला चैत ११ गतेबाट देशव्यापी लकडाउन गरियो ।
लामो अवधिको लकडाउनले धेरैका सपना चकनाचुर बनायो । देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर प¥यो । आन्तरिक र अन्तर्राष्टिय हवाई सेवा बन्द भए । नेपालमा रहेका पर्यटकहरु एकपछि अर्को गर्दै चार्टड उडानमा स्वदेश फर्किए । होटल, हिमाल आरोहण, ट्रेकिड लगायतका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लागाइयो ।
यसले गर्दा पर्यटनमा आधारित उद्योग र त्यसमा निर्भर मजदुर र कर्मचारी बेरोजगार भए । हवाई जहाज विमानस्थलको पार्किङमै थन्किए, विमानका पाइलट, एयर क्रुदेखि पर्यटकीय सवारी चालकहरू बेरोजगार भए । माओवादी जनयुद्ध होस् कि भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको बेलामा पनि पर्यटकको चहलपहल नरोकिएको नेपालमा कोरोना महामारीको बेलामा भने करिब ६ महिनासम्म मुख्य पर्यटकीय स्थल पहिलो पटक पर्यटकविहीन छन् सगरमाथा क्षेत्र, पोखरा, चितवन, बर्दिया जस्ता पर्यटकीय स्थल सुनसान रहे ।
महामारीका बीच लकडाउनको ६ महिनापछि पर्वतारोहण लगायतका सबै पर्यटन सम्बन्धी गतिविधि सुचारु गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । तर विश्व बजारले नै आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको र हरेक देशमा बेरोजगारको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको हुनाले तुरुन्तै फेरि नेपालमा पर्यटकको ओइरो लागिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन । हालै, बहराइनका राजकुमारको एक टोली जहाज चाटर्ड गरेर लोबुचे र मनास्लु हिमालको आरोहण गर्न आएकोे सन्दर्भले महामारीपछि पनि पर्यटक नेपाल फर्कने आशा बाँकी नै छ ।
महामारी कति लामो समयसम्म रहन्छ वा कोरोना विरुद्धको खोप विकास भइसकेपछि नेपाल जस्ता गरिब मुलुकले त्यसको सदुपयोग गरेर अहिलेको जटिल अवस्थालाई कसरी काबुमा लिन्छन भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ । पर्यटन पुनरुत्थानको सम्भावना पनि त्यसमै निर्भर रहने छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रले औसत ४ प्रतिशतमात्र योगदान गर्ने भए पनि यस क्षेत्रमा आश्रितहरूको संख्या ठूलो छ । भरियादेखि म्यानेजर सम्मका दशाँै हजार व्यक्ति पर्यटनमा आधारित होटल, हवाई क्षेत्र, पर्वतारोहण र मनोरन्जनका क्षेत्रमा कार्यरत छन् । महामारीका कारण अन्य क्षेत्र जस्तै पर्यटनमा पनि ठूलो नोक्सान भएको छ । यसबाहेक दीगो पर्यटनका लागि थाालिएका प्रयासहरूमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार साउनको पहिलो साता सम्ममा कम्तिमा ४० अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको आकलन थियो । महामारीको प्रकोप अझै फैलिइरहेकाले यसको आर्थिक असर अझै खराब हुने र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमै गम्भीर असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यसअघि नै गाँसबाँसको समस्या भएर सडकमा पुगिसकेका कतिपय न्यून आयमा काम गर्दै आएका पर्यटनमा आश्रित, अनौपचारिक क्षेत्रका साना व्यवसायी र पर्यटन मजदूरको जीवन आगामी दिनमा थप कष्टकर हुने निश्चित छ । उनीहरूको रोजीरोटीको सुनिश्चिता पनि पर्यटन पुनरुत्थान हुन जरुरी छ । पर्यटन जोगाउने खम्बाहरू नै पेशाबाट पलायन हुने अवस्था आइसकेको छ । पेशा परिवर्तन गरिसकेपछि उनीहरु फेरि पर्यटन मजदुर भएर काममा नफर्कन सक्छन् ।
सरकारले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट मार्फत ५० अर्बको एक कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिने कोषको स्थापना गरिएको बताइएको छ । तर यसबाट प्रभावित कर्मचारी लाभान्वित हुन्छन् या यसको फाइदा व्यवसायीले मात्रै लिन्छन भन्ने आशंका छ ।
सबैभन्दा प्रभावित पर्यटन मजदुरका लागि कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहायता ल्याइएको छैन । पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पर्यटन र पर्वतारोही गाइडलाई यो संकटमा टिकाइ नराख्ने हो भने पर्यटनको पुनरुत्थान हुन कठिन हुने देखिन्छ ।
महामारीको बीचमा पनि पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण, होटल, रेष्टुरेन्टको विस्तार, पदमार्गहरुको मर्मत र हिमाल सरसफाइ जस्ता कार्य गरेर भविष्यको लागि सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने प्रशस्त अवसर भए पनि सरकार र पर्यटन व्यवसायीको तर्फबाट त्यस्तो पहल भएन । तर पनि सरकारले बेलैका पर्यटन पुर्नरुत्थानका कार्यक्रमहरु ल्याएको खण्डमा पर्यटकहरू प्राकृतिक सौन्दर्यले र विश्वका आठ हजार मिटर उचाइका १४ मध्ये ८ वटा हिमालको घर नेपालमा पर्यटक फर्कने विषयमा शंका छैन । त्यसका लागि नेपाल सरकार र पर्यटन व्यवसायीले लिने सकरात्मक कदमको जरुरी छ ।
(राष्ट्रिय /अन्तराष्ट्रि पर्यटन क्षेत्रमा विशिष्टिकृत सञ्चार सामग्री लेख्दै आएका लेखक शर्मा न्युयोर्क टाइम्समा आवद्ध छन् )
