राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर,भन्सार जाँच प्रकृया सहज हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा आज प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा.सहदेव हुमागाई, पशु सेवा सभागका निमित्त महानिर्देशक डा.दमयन्ती श्रेष्ठ र खाद्य तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र राय र भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालबीच एकद्धार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्याल र सचिव डा.योगेन्द्रकुमार कार्कीको उपस्थिति रहेको थियो ।

भन्सार जाँचपास प्रकृयालाई सरल र छिटो बनाएर व्यापार सहजीकरणको माध्यमबाट व्यापार आपूर्ति श्रृंखलामा आवद्ध सबै सरोकारवालाहरुको व्यवसायिक हितको प्रर्वद्धन गर्न भन्दै राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

सन् २०१३ जुलाई ११ मा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना सम्बन्धी सम्झौता भएको मध्य नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीपनि रहेको थियो ।

थ्याइल्याण्ड,सिंगापुर,मलेशिया,इन्डोनेशिया,दक्षिण कोरिया,किर्गिस्थान, अजरबैजान, जापान जस्ता मुलुकहरुले यो प्रणालीको प्रयोग गर्दै आएका छन् भने भारत,पाकिस्तान,बंगलादेश,माल्दिभ्स आदि देशमा उक्त प्रणाली तयारी भइ केही हदसम्म प्रयोग गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय एकद्धार प्रणालीमा हाल भन्सार विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्ष विभाग, उद्योग विभाग,आन्तरिक राजश्व विभाग,खाद्य प्राविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग,पशु सेवा विभाग, प्लाण्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, औषधि व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायत ४० वटा निकायहरु एउटै सञ्जालमा आवद्ध रही काम अगाडी बढिरहेको कृषि मन्त्रालयको भनाई छ ।

प्रथम चरणमा २१  वटा निकाय रहेको कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् ।

यो प्रणालीले भन्सार जाँच प्रकृया सहज र छिटो भई व्यापार सहजिकरण हुने, भन्सार जाँचपास प्रकृयालाई पूर्णत: कागजमुक्त हुने छ । त्यस्तै आयात निर्यातसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीले अनलाई सेवा प्राप्त गर्ने छन् भने आयात निर्यात प्रकृया र कार्यमा पारदर्शिता तथा सुशासन कायम हुने सरकारको विश्वास छ ।

अन्तराष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्तरीय बन्ने र जोखिम व्यवस्थापन कार्यमा सहज र प्रभावकारी हुने कृषि मन्त्री अर्यालले दाबी गरिन् । साथै विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गतको टिएफए सम्झौताको मुख्य प्रावधान पुरा हुने उनको भनाई छ ।

कृषि सचिव कार्कीले राष्ट्रिय एकद्धार प्रणाली कार्यान्वयन अगाडी बढाउन पाउँदा आफूलाई खुशी लागेको बताए । उनले भने, “झण्डै ८ वर्षको प्रयासमा यो कार्यान्वयनमा जान लागेको छ यसले हामीलाई खुशी लागेको छ ।”