संकटमा दुग्ध क्षेत्रः सहुलियत ऋण, विद्युत छुट र किसान राहत योजना अघि बढ्यो
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण दुग्ध क्षेत्रमा परेको समस्या र समाधानका उपाय बारे सरोकारवालाबीच वृहत छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको आयोजनामा देशैभरका प्रतिनिधीमूलक कृषक तथा उद्योगी र कृषि विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि विकास बैंक लगायतका सरोकारवालाको सहभागितामा सुक्रबार सम्पन्न भर्चुअल छलफलले समस्याको उठान गरि समाधानको बाटो पहिल्याइएको हो ।
छलफलमा सहभागीहरुले पहिलो र दोस्रो महामारीको कारण किसानको दुध नबिक्ने र उद्योगीसमेत धरासयी भएको गुनासो गरेका थिए ।
दुग्ध विकास संस्थानसमेतले किसानको भुक्तानी गर्न नसकेको, दुध भण्डारण बढेर पाउडर दुध उत्पादन रोकिएको, उद्योगीले ऋण तिर्न नसकेर कर्मचारी तथा किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेको, विद्युत छुटको व्यवस्था लागू नहँुँदा समस्या रहेको लगायतका समस्या उठान गरिएको थियो ।
समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाले सहुलियत ऋण, किसान राहत कार्यक्रम, विद्युत छुट, वैकल्पिक बजारको खोजी, बजारीकरण लगायतका विषयमा ठोस पहलकदमी हुनुपर्नेमा अधिकांस सहभागिले जोड दिएका छन् ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र यादवले किसान र उद्योगीको समस्यालाई बोर्डले बुझेको र समस्या समाधानको लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको बताए ।
“सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न कृषि मन्त्रीज्यु र अर्थमन्त्रीज्युबीच छलफल भइ निर्णय भइ प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, विद्युतमा ५० प्रतिशत छुटको लागि पनि सिफारिस गरिसकेका छौं,” यादवले भने ।
वैकल्पिक बजारको खपत गर्ने विषयमा यसअघि नै सरोकारवालासँग भएको छलफलपश्चात धुलो दूधलाई पोल्ट्री उद्योगमा खपत गर्ने गरि सहजीरकण भइसकेको जानकारी पनि उनले गराए ।
दुग्ध पदार्थको खपत बढाउन प्रदेश सरकार, पालिका र अस्पतालहरुसँग राहत सामग्रीको रुपमा दुधको प्रयोग गर्नका लागि पहल अगाडि बढाउने उनको प्रतिवद्धता छ । कृषक, उद्यमी तथा सरोकारवालासमेतको मत अनुरुप दुग्ध पदार्थको विविधिकरण र बजारीकरणका लागि बोर्डले सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।
कस्ले के भने?
कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विकास बैंकका सिइओ अनिल कुमार उपाध्यायले कृषि विकास बैंक कृषक तथा कृषिको व्यवसायीको बैंक भएकाले महामारीमा कृषक पलायन रोक्न बैंकले अध्ययन गरिरहेको बताए । कर्जाको प्रकृया अलि लामो भएका कारण कर्जा वितरणमा कहि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
“कर्जा कसलाई र कति दिने भनेर एउटा मापदण्ड, निर्देशन हुन्छ, त्यो सीमाभन्दा बाहिर गएर कर्जा मिल्दैन,” उनले भने, “मौज्जात वस्तुलाई कर्जाको प्रवाहको प्रावधान नभएका कारण व्यवसायीको धुलो दुध, बटरको मौज्दातलाई हेरेर कर्जा दिन नसकिएको अवस्था छ ।” यस विषयमा बैंक छलफल र परामर्शमा रहेको उनले बताए ।
कृषि विकास बैंकका कर्जा विभाग प्रमुख कुल कृषि कर्जामा कृषि विकास बैंकको हिस्सा मात्र २४ रहेको बताए । छलफलले बैंकलाई दुग्ध क्षेत्रको समस्या नजिकबाट बुझेकाले कृषि कर्जा सहजीकरण गर्न थप बल पुगेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अध्यक्ष नारायण देवकोटालेले दुग्ध क्षेत्रमा आउने समस्याले सबैभन्दा बढी प्रभावित कृषक रहने भएकाले कृषकलाई लक्षित गरेर राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरोकारवालाको छुट्टै समिति बनाएर कृषक आपतकालीन राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै डेरी उद्योग संघका अध्ययक्ष राजकुमार दाहालले गत सालको मौज्दात पाउडर र बटर विक्री गर्ने समयमा दोस्रो भेरियन्ट आएका कारण थप समस्या परेको बताए । सरकारी तवरबाटै पहल भएर मौज्दात वस्तु अनुसारको कर्जा पाए व्यावसाय पुनरागमन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
“बैंकहरुले राष्ट्रबैंकले तोकेको रकम कृषिमा लगानी गर्न नसकेर जरिवाना तिर्ने तर कृषक, व्यवसायीले अनुरोध गर्दासमेत कर्जा नपाईएको अवस्थाले समस्या बढेको हो,” उनले भने ।
नेपाल डेरी ऐसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले बजारमा ४० प्रतिशत दूध मात्र खपत भएका कारण किसानको ल्याएर भण्डारण गर्ने स्थानको अभाव रहेको बताए । उनले यो समस्या बढ्दै किसानलाई तत्काल पूर्ण भुक्तानी गर्न नसकिने र सरकारबाट केही सहयोग नभए मिल्क होडिडेको अवस्था आउने बताए ।
कपिलवस्तुको वाणगंगा दुग्ध उत्पादन सहकारीका प्रतिनिधी केशव कुँवर दुग्धको खपत घटेका कारण ४ महिनादेखिको किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताए । “पुरानो कर्जा तिरेर नसक्दै महामारीले थिच्यो, सरकारबाट सहुलियत कर्जामा सहयोग गरे किसाललाई पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्थ्यो,” उनले सुझाए ।
