कोभिड-१९ का कारण ४० प्रतिशत परिवार गरिबीको रेखामुनि धकेलिने
काठमाडौं । कोभिड-१९ महामारीका कारण लकडाउन अबलम्बन गरिएका विगत एक वर्षको अवधिमा धेरै परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आए पनि ४० प्रतिशत परिवार अझै पनि गरिबीको रेखामुनि धकेलिने जोखिम रहेको एक सर्वेक्षण परिणामले देखाएको छ ।
युनिसेफ नेपालको सहकार्यमा शेयरकाष्ट इनिशियटिभ नेपालले गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करिब ४० प्रतिशतले रोजगारी तथा नियमित आय दुवै गुमाएको बताएका छन् । शेयरकाष्ट इनिशियटिभ नेपालले गत वर्षको लकडाउनदेखि नै युनिसेफको सहकार्यमा आवधिक सर्वेक्षण गर्दै आएको छ ।
शेयरकाष्ट इनिशियटिभ नेपालले गत वर्ष युनिसेफ नेपालको सहकार्यमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका घरपरिवारमा कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको अवस्थाका बारेमा ४ देखि ६ हप्ताको अन्तरालमा ६ पटक टेलिफोन अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरेको थियो ।
अध्ययनमा सहभागीमध्ये १० जनामा १ जनाले पछिल्ला केही महिनादेखि बेरोजगार बस्नु परेको बताए ।
‘नियमित आम्दानीका स्रोत बन्द हुँदा धेरै बालबालिका र उनीहरूका परिवारका सदस्यको सामाजिक–आर्थिक अवस्था खस्किने र गरीबीतर्फ धकेलिने सम्भावना बढ्नेछ,’ अध्ययन प्रतिवेलनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक संकटले धेरै अभिभावकलाई पौष्टिक आहार, बालबालिकाको पठनपाठनका साथै दैनिक उपभोग्य तथा खाद्यान्न सामग्री र अत्यावश्यक खर्चमा समेत कटौती गर्न बाध्य पार्छ ।’
सेयरकाष्ट इनिसियटिभ नेपालले जेठ ७, ८ र ९ गते ७७ वटै जिल्लाका ५०३ स्थानीय पालिका समेटेर करिब ३ हजार बालबालिकाका अभिभावकमाझ सर्वेअनुसार पछिल्लो पटक लकडाउन सुरू भएयता जेठ महिनाको पहिलो हप्ताभित्रमा ५३ प्रतिशत परिवारले रोजगारी र ४० प्रतिशतले रोजगारीका साथै नियमित आम्दानीका अन्य स्रोतहरू गुमाएको देखाएको छ ।
सर्वेअनुसार रोजगारी तथा नियमित आय दुवै गुमाउनेहरू बागमतीमा ४७ प्रतिशत, कर्णालीमा ४५ प्रतिशत, प्रदेश १ मा ४२ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ४०, गण्डकीमा ३९, प्रदेश २ मा ३७ र सुदूरपश्चिममा ३२ प्रतिशत छ ।
कृषि तथा पर्यटन व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकका साथै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले रोजगारी तथा नियमित आम्दानी गुमाउनेमा सबैभन्दा धेरै भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । निषेधाज्ञा लागू भएयताको एक महिनाको अवधिमा ९९ प्रतिशत अभिभावकले सरकारबाट कुनै किसिमको आर्थिक या जिन्सी सहयोग प्राप्त नगरेको बताएका छन् ।
अध्ययनअनुसार बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी तथा आम्दानी गुमाउनेको अनुपात ठूलो देखिएको छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये पछिल्लो निषेधाज्ञा अवधिमा बागमतीका ६९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशका ७० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको बताएका छन् ।
यसैगरी, लुम्बिनीका ५६.४ प्रतिशतले प्रदेश १ का ५३ प्रतिशतले, गण्डकीका ४८ प्रतिशतले, प्रदेश २ का ३९ प्रतिशतले, सुदूरपश्चिमका ३८ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको सर्वेले देखाएको छ ।
सर्वेक्षणमा करिब ६ हजारदेखि ७ हजार ५०० जना अभिभावकसँग गरिएको अन्तर्वार्तामा जनजीविका, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्योपचार, स्तनपान र गर्भवती महिलाको अवस्था जस्ता विषय समेटिएका थिए । सर्वेक्षणले बन्दाबन्दी भएको पहिलो दुई महिनामा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका ६० प्रतिशत घरपरिवारले सामाजिक तथा आर्थिक असहजताहरु भोग्नु परेको देखाएको थियो ।
सर्वेक्षणहरूले २० प्रतिशत परिवारले बालबालिकाको खाना मात्रा र छाक घटाएको र ३० प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै दूरशिक्षामार्फत पठनपाठनमा सहभागी हुनसकेको देखाएको छ । निम्न आय भएका र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाले दूरशिक्षाको अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
यद्यपि लकडाउनको अवधिमा बालश्रमिकको संख्या निकै घटेको देखिन्छ । लकडाउन अघि ३१ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै किसिमको बालश्रममा भएकोमा लकडाउनको अवधिमा ८ प्रतिशतमा घटेको थियो । तर लकडाउन सकिनेवित्तिकै २० प्रतिशत घरधुरीका ती बालबालिका बालश्रममा फर्किसकेका सर्वेले देखाएको छ ।
तथ्यांकले लकडाउनका कारण बालश्रममा अत्यधिक कटौती देखिए पनि लकडाउन समाप्त हुनेवित्तिकै आर्थिक कठिनाइबाट पार पाउन र परिवारका सदस्यलाई सहयोग गर्न बालबालिका पुनः काममा फर्किने गरेको देखाएको छ ।
युनिसेफले अघिल्लो वर्ष सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ६ हजार घरपरिवारका १० हजार बालबालिकाको शिक्षा र पोषणमा सहयोगका लागि प्रति बालबालिका रु.२ हजारका दरले बढीमा दुई जना बालबालिकासम्मका लागि नगद सहयोग प्रदान गरेको थियो । यो आर्थिक सहयोगको उद्देश्य बालबालिकाको पोषण र अन्य आवश्यकताहरुको पूर्तिका लागि घरपरिवारलाई पर्ने आर्थिक भारलाई कम गर्नका लागि मद्दत गर्नु रहेको जनाएको छ ।
नगद तथा जिन्सी सहयोग कार्यक्रमका साथै थप आर्थिक सहयोगका उपायहरू अवलम्बन गरेर बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु कोरोना महामारीको दोस्रो तथा आगामी लहरहरूमा झनै जरूरी देखिएको युनिसेफले जनाएको छ ।
