यस्तो छोडेर गयो, ओली सरकारले अर्थतन्त्र
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परामदेशसँगै बर्हिगमित भएको केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकारको कार्यकालको अन्तिम ११ महिनामा अर्थतन्त्रले लय छाडेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनाको आर्थिक स्थिति समीक्षा अनुसार महँगी दर बढेको, बजेट खर्च गर्न नसकेको शोधनान्तर घाटा बढेको, विदेशी विनियमको सञ्चिति घटेको देखिएको हो ।
महँगी दर बढ्यो
सरकारले बजार नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा मूल्यवृद्धि अकासिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि दर गत आर्थिक वर्षको समग्र औसतभन्दा नाघेको छ ।
२०७७ जेठको तुलनामा २०७८ जेठमा घ्यू तथा तेलको मूल्य सर्वाधिक धेरै, करिब ४१ प्रतिशतले बढ्यो । खासगरि विभिन्न खालका खानेतेलको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएको पाइयो । खानेतेलबाहेक तरकारी, फलफूल, दाल र गेडागुडी, माछामासुको मूल्यवृद्धि दर गत वर्षभन्दा अधिक रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
चालू खाता र शोधनान्तर घाटा उच्च
आयात व्यापार अनियन्त्रित रूपमा बढेको र त्यसको तुलनामा आन्तरिक आय बढ्न नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा चालू खाता घाटा उच्च दरले बढे २ खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा चालू खाता रु.६२ अर्ब ५९ करोडले घाटामा थियो ।
यसैगरि, गत वर्ष १ खर्ब ७९ अर्ब ३७ करोडले बचतमा भएको शोधनान्तर स्थिति यो वर्ष १५ अर्ब १५ करोडले घाटामा पुगेको छ ।
व्यापार घाटा झन्डै २५ प्रतिशतले बढ्यो
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा देशको व्यापार घाटा गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा २४.६ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
निर्यात ३७.८ प्रतिशतले बढेर हालसम्मकै उच्च १ खर्ब २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबर पुगे पनि आयात २५.७ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेका कारण व्यापार घाटा पनि चुलिएको हो ।
विदेशी विनियम भण्डार पनि घट्यो
देशभित्र भएको विदेशी विनिमयको भण्डार पनि ११ महिनाको अवधिमा ३६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँले घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तमा देशभित्र रहेको विदेशी विनिमय १४ खर्ब ०१ अर्ब ८४ करोड बराबर रहेकोर्मा २०७८ जेठ मसान्तमा १३ खर्ब ६५ अर्ब ६५ करोड कायम भएको छ ।
१ खर्ब ७४ अर्ब सरकारको खातामा
सरकारले खर्च बढाउन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा सरकारको खातामा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ, यसमा स्थानीय तहको ३९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँसमेत छ । गत आर्थिक वर्षको यही समयमा सरकारको खातामा ९८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा वर्षान्तमा ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा झरेको थियो ।
