९ आश्विन २०७८, शनिबार

महालेखाले औंल्याएको कमजोरी ढाकछोप गर्ने रोल्पा नगरपालिकाको प्रयास,प्रेस सल्लाहकार समेत नियम विपरीत

प्रकाशित मिति :  १९ भाद्र २०७८, शनिबार ०९:४७


काठमाडौं । रोल्पा नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ ।

खाना र विविधमा मात्रै २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको नगरपालिकाले कमजोरी सच्याउने वा नियमन गर्ने प्रयास गर्नुको साटो विज्ञप्ति जारी गरेर कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको हो ।

रोल्पा नगरपालिकाले खाना र विविध खर्चमा मात्रै २० लाख ७६ हजार ५४३ रुपैयाँ खर्च गरेको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उपशिर्षक बनाएर लुम्बिनी समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

तर, रोल्पा नगरपालिकाले भने उक्त विषयलाई खण्डन गर्ने प्रयास गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ,“सो सम्बन्धमा आ.व २०७६/७७ मा नगरपालिकाले नगर कार्यापालिकाको बैठक र नगरपालिकाभित्र हुने विभिन्न शाखाहरूको बैठकमा भएको खान खर्च वापत रु. ६३ हजार ४ सय ८० र खाजा वापत रु ४ लाख ६२ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको र बाँकी रकम विविध शिर्षक अन्तर्गत मसलन्द लगायत कार्यालय सञ्चालनमा खर्च भएको व्यवहोरा सर्वसाधारणमा जानकारी लागि अनुरोध छ ।”

नगरपालिकाले २० लाख भन्दा बढी खर्च भएको स्वीकार गरेको छ र विज्ञप्तिमा मनलाग्दी ‘खाजा खर्च’ शिर्षक थपेको छ, जुन महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनमाा उल्लेख छैन । महालेखाले खाना र विविध शिर्षकमा गरिएको खर्चको नगरपालिकाबाट औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको स्मरण गराएको छ ।

महालेखाले प्रष्ट भनेको छ,“स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बामोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर पालिकाले यस वर्ष खाना तथा विविध तर्फ मात्र रु.२०,७६,५४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।”

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा औंलाइएको कमजोरी

महालेखाले गल्ती औंल्याएर आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत समावेश गरिसकेपछि नगरपालिकाले यो विषयलाई कारबाही गर्ने, नियमन गर्ने, कमजोरी सच्याउने, आगामी दिनमा औचित्य पुष्टि हुने गरी खर्चको विधि तय गर्नुपर्छ ।

तर नगरपालिकाले भने महालेखाले औंल्याएको गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने गरी आफै शिर्षक थपेर विज्ञप्ति जारी गर्दै खर्चलाई सही ठहराउने प्रयास गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण नियमिता,मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय संवैधानिक निकाय हो जसले वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तीलाई सारभूत रुपमा गलत आँकडा मान्ने गर्दछ ।

प्रेस सल्लाहकार समेत नियम विपरित

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकाले राखेको प्रेस सल्लाहकार समेत नियम विपरित भएको औंल्याएको छ । प्रेस सल्लाहकार राखेर आर्थिक वर्ष २०७६।९९ मा भुक्तानी गरिएको तलब वापतको ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ समेत बेजुरुमा राखिदिएको छ ।

नगरपालिकाले १५ पदमा ७२ जना कर्मचारी करारमा राखेर तलब वाफत भुक्तानी गरेको १ करोड २८ लाख ५३ हजार रुपैयाँमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !