२५ श्रावण २०७९, बुधबार

दोहोरो चुनौतीमा हस्तकला उद्योग

प्रकाशित मिति :  11 January, 2022 1:40 pm


उमेशप्रसाद सिंह

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योग क्षेत्रको योगदान ७.९ प्रतिशत छ, त्यसमा पनि ९३ प्रतिशत लघुु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान छ । हामीले अहिलेको अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९को दुई लहरको असर देख्यौँ । यो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रमा लघुु, घरेलु तथा साना उद्योगको महत्व सरकारले पनि थाहा पायो । योभन्दा अगाडि लघुु, घरेलु तथा साना उद्योगले बजार जोड्न सकेको अवस्था थिएन।

लकडाउन भइसकेपछि नेपालका उद्योगीहरूलाई परेको समस्या त छँदैछ । यी उद्योगीहरूकै कारण सो समयमा नेपालमा भोगमारी हुन पाएन, नत्र भने त्यतिबेला भोकमरीको अवस्था आउँथ्यो।

साना उद्योगीहरूले बजार मूल्यको १३ देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्यमा उपभोक्तालाई सामान उपलब्ध गराएका छौँ । विदेशमा आश्रित धेरै कुरालाई आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्न लघुु, घरेलु तथा साना उद्योगले नै टेवा पु-याएका छन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जब देशमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्था भएन, लौन यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, हामीलाई त बाहिर बोल्न गाह्रो भो कोभिडको समयमा संस्थाहरू नवीकरण नगर्ने हो भने राजस्व आउँदैन, राजस्व नउठ्दा कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन समस्या पर्ने देखियो सहयोग गरिदिन प-यो भनेर उद्योगसम्बद्ध चारवटै संस्थाका अध्यक्षलाई अनुरोध गर्नु भएको थियो।

त्यसपछि बल्ल थाहा भयो हाम्रा उद्योगीहरूले राजस्व नतिर्ने र नवीकरण नगर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दोरहेछ भनेर । त्यसले गर्दा पनि हामी हरेक दृष्टिकोणले आफै आत्मनिर्भर बन्न खोजिरहेका छौँ।

आत्मनिर्भर त्यसै भइँदैन, त्यसका लागि सरकारले सहयोगको त्यतिकै आवश्यकता पर्दछ । सरकारले लघुु, घरेलु तथा साना उद्योगको महत्व अहिले बल्ल अलिअलि बुझिरहेको जस्तो देखिन्छ । केही हदसम्म भए पनि हामीले बुझाउन सक्यौँ जस्तो लागेको छ।

यो देश रेमिट्यान्सबाट चल्ने भनेर विश्वमा प्रचार भइसकेको देश हो । हामीले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सबाट मात्र देश चल्यो भने भोलिका दिनमा ठुलो समस्या निम्तिन सक्छ । हिजो कोभिडको समयमा विदेशिएका २ लाख मानिस बेरोजगार हुने अवस्था पनि भएको थियो।

दुई लाख मानिसलाई यहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर नेपाल सरकारले प्रभावकारी योजना ल्यायो भने हामी ती २ लाख मानिसलाई देशमा नै रोजगारी दिन्छौँ । तर, नेपाल सरकारको नीति प्रभावकारी छैन । तालिम–प्रशिक्षण दिने नाममा अर्बाैं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । उपलब्धि कमजोर छ भन्ने कुराको उदाहरण सीटीइभीटी हो।

सीटीइभीटीमा प्राविधिक शिक्षा, तालिम आदि नाममा सरकारको खर्च धेरै छ । तर, त्यसको उपलब्धि भने छैन । सरकारले उत्पादन गरेका दक्ष जनशक्ति हामी उद्योगीहरूलाई काम लाग्नेखालका छैनन् । त्यहाँबाट तालिम हासिल गरेका मानिसको हातभरी सर्टिफिकेट भएर के गर्ने तिनीहरूले काम गर्दैनन् । सरकारले खर्च गरको अनुसार उपलब्धि शून्यजस्तै छ।

अक्षम नीतिका कारण अदक्ष जनशक्ति 

देशको प्रभावहीन नीतिका कारण अहिले पनि विदेशमा दक्ष जनशक्तिका रूपमा कामदार जान सकेका छैनन् । उनीहरू दक्ष भएर वैदेशिक रोजगारमा गएको भए रेमिट्यान्स पनि बढी आउँथ्यो । उनीहरूले खाडीमा गिट्टी–बालुवा ढुवानी गरिहरका छन्, नेपाली जनशक्तिले त्यहाँ पाउने काम भनेको लेबर हो।

राज्यको नीतिका कारण एकतिर युवा जमातको उमेर र परिश्रम खेर गइरहेको छ, अर्काेतिर सरकारले सीपमूलक तालिममा गरेको लगानी पनि खेर गइरहेको छ।

हाम्रा जनशक्ति विदेशिएका छन् । हाम्रा उद्योगलाई जनशक्ति अभाव छ । उद्योग सञ्चालन गर्न चाहिने जनशक्तिका लागि अहिले पनि विदेशतिर मुख ताक्नु परिरहेको अवस्था छ।

देशका नागरिक नेपालमै बसुन् र नेपालीहरूलाई नै राम्रो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो चाहना छ । त्यसको लागि सरकार अझै तयार भइसकेको छैन । सरकारले हामीसँग सहकार्य गरे देशका नागरिक रोजगारी खोज्दै विदेशतिर भौतारिनु पर्दैन थियो । हामीले विदेशी लेबरलाई बोलाएर ज्वाइँजस्तो जे गरे पनि सहनुपर्ने अवस्था छ।

अहिले देशभरि करिब ४ लाख १८ हजार उद्योगी छौँ । त्यसबाट २६ लाख मानिसहरूले रोजगारी पाएका छन्, जसमध्ये ४५ देखि ६५ प्रतिशत विदेशबाट आयात गरिएका कर्मचारी छन् । अहिले पनि उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । जनशक्ति अभाव भएपछि छिमेकी देशहरूबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।

हामीसँग अदक्ष जनशक्ति मात्रै बढी भए । ती अदक्ष जनशक्ति पनि विदेश मात्र पलायन भए । पलायन नहुन् भन्ने चाहना हाम्रो पनि छ । त्यसमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । अदक्षलाई दक्ष बनाऊ, दक्षबाट उसको सीपको आधारमा दक्षता दिऔँ । हामीले ‘अन द जब ट्रेनिङ’ भनेर दिएका थियौँ । बजेटमा छलफल पनि भयो, बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भयो तर त्यसको कार्यान्वय पक्ष फितलो भयो।

उदाहरणका लागि मेरो एउटा प्लाइ उद्योग छ, त्यसमा अदक्ष जनशक्ति लगेर ट्रेनिङ दिने हो भने आधा सोही उद्योगले बेहोर्ने र आधा सरकारले बेहोर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ । यसरी ट्रेनिङ प्राप्त गरेको म्यानपावरले विदेशी म्यानपावरलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यो क्षमता विकास गर्न सक्यौँ भने हाम्रै देशका नागरिकले विदेशीले पाउने सेवा सुविधा रोजगारी पाउँछन् । दुई–तीन वर्षदेखि घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको यस्ता प्रस्ताव बजेटमा पनि ल्याइयो । बजेटमा ल्याइए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यति प्रभावकारी छैन्।

सरकारले यसपाली १० हजार ३ सय ४५ जनालाई दक्ष बनाउने भनेर घोषण ग¥यो । एकातिर विदेशबाट फर्किएका २ लाख मानिसलाई कसरी रोजगार दिने सरकारको टाउको दुःखाइको विषय छ । ती २ लाख मानिसलाई दक्ष बनाउन बजेट छुट्याउ भन्दा बजेट छैन भनियो।

पछिल्लो सरकारले ल्याएको पूरक बजेटले पनि त्यो सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अर्कातिर १० हजार ३ सय ४५ जनालाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने छ । सीप सिकिसकेपछि उसले उद्योग खोल्न चाहेमा ७ लाखदेखि १५ लाखसम्म बिनाधितो कर्जा दिने भनिएको छ । त्यो ट्रेनिङ नै अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

हामीलाई जनशक्ति त चाहिन्छ, नेपालमा भएन भने विदेशबाट ल्याएर भए पनि काम चलाउनु पर्याे । उद्योगीले आफ्नो उद्योग चलाउन कुनै न कुनै उपाय त अपनाउनु परि नै गयो । अहिले नेपालमा दक्ष जनशक्तिको निकै अभाव छ । सरकारले बढीभन्दा बढी यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हामी पनि यो कुरा सरकारलाई बुझाउँदै छौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले देखाएको बाटो अहिले सरकारले बल्ल बुझेको छ।

सबै उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै 

उद्योगीको हकमा उद्योग सञ्चालन गर्न शून्य प्रतिशत ब्याजमा १० लाख, २० लाख र एक करोडसम्म कर्जा दिन्छ । उद्योग सञ्चालन गर्नुको मतलब कम्तीमा २०–२५ जना  जनशक्ति त्यसमा प्रयोग हुन्छन् । ठुला उद्योगमा सयौँ जनाले त्यसमा रोजगारी पाउछँन् । त्यति मानिसलाई त कम्तीमा आफ्नै देशमा रोजगारी दिलाउन सक्यौँ । सरकारसँग हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहेका सेवासुविधा पनि खोजेको छैनौँ।

हामीले खोजेको के हो भने करमा ठूला उद्योग र साना उद्योगलाई एउटै दर छ, भन्सारको दररेट त्यही छ । हरेका ठाउँमा अलिकति सुधारोन्मुख हुनुपर्छ भन्ने हामीले सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिएका छौँ । राज्यले ठुला र साना दुवै उद्योगलाई एउटा बास्केटमा राखिदिएको छ । यसले गर्दा साना उद्योग निरुत्साहित भएका छन्।

कानुनी झन्झट बढी 

नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको हस्तकलाका सामान प्रदर्शनीमा नेपालमा कस्तो–कस्तो वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर देखाइएको थियो । त्यस कार्यक्रममा के कुरा देखिएको थियो भने, नेपालमा यस्ता पनि कालिगढ छन्, जसले घरमा नुन र रोटी खाएर काम गर्छन् । यो त एउटा उदाहरण हो।

घरेलु तथा लघु उद्योगहरूको कुरा गर्दा आफ्नै घरको छिँडीमा उद्योग चलाउने उद्यमी पनि छन् । यस्ता उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन आवश्यक छ । सरकारले यति लाखसम्म बिनाधितो र कम ब्याजदरमा कर्जा दिने र तिनीहरूले ल्याउने सामानमा पनि भन्सार छुट दिने भने नीति बनाउनु पर्छ।

अहिले गाउँ नगरमा कर उठाउने होडबाजी नै चलिरहेको छ । वडाले लिन्छ, एक स्थानीय तहदेखि अर्काे स्थानीय तहमा जादाँ त्यहाँ कर लगाइन्छ, एक प्रदेशदेखि अर्काे प्रदेशमा लैजाँदा त्यहाँ समेत कर लगाइन्छ।

केन्द्रीय कर त छुुट्टै छँदैछ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग यस्तो करबाट प्रताडित भएका छन् । यस्ता उद्योगका लागि कर मिनाहा हुनुपर्छ । एकातिर हामीले रोजगारी दिन नसक्नु र भइरहेको रोजगारीलाई पनि निरुत्साहित गर्ने कानुन भएकाले यसलाई तुरुन्त परिमार्जन गरेर उद्योगीहरूलाई नै बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

कोभिडको समयमा विदेशबाट आउने कपडाहरू पर्याप्त मात्रामा नेपाल भित्रिन्थे नेपालीहरूले त्यो कपडा लिन्थे । छिमेकी देशबाट आउने बोरामा प्याक भएर आउने कपडा कोभिड फैलिन्छ भनेर रोक लगायौँ।

नेपाली उद्योगीहरूले उत्पादन गरेको कपडा दशैँको चाडवाडमा बजारमा ल्याउने कोसिस ग-यौँ र सफल पनि भयाैं । हामीसँग आन्तरिक उत्पादन क्षमता छ । तर, हामी त्यसलाई खोजीरहेका छैनौँ, प्रोत्साहन गरिरहेका छैनौँ । प्रोत्साहन गर्ने राज्यको दायित्वमा पर्छ । सबैभन्दा पहिले त उद्योगमैत्री कानुन बन्नु पर्याे।

आन्तरिक खपतमा ध्यान दिइएन 

सरकारलाई राजस्व चाहिएको छ । विभिन्न भन्सार नाकामा कुन नाकाबाट कति कर उठाउने, त्यहाँ सरकारको टार्गेट हुन्छ । त्यो टार्गेट अनुसार कर उठाउँछ । नेपालमा नपाइएका कच्चा पदार्थ भारत, चीन वा अन्य मुलुकबाट ल्याउँदा ३५ देखि ४३ प्रतिशत भन्सार कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।

यो सरकारको नीति लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति होइन् । यो नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ, त्यो लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई एक प्रतिशत भन्सार दरमा कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिनुपर्छ भनेर सरकारलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ।

अहिले हामी कपडामा आत्मनिर्भर हुन चाहिरहेका छौँ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएका छौँ तर, कच्चा पदार्थ त अर्काे देशबाट आइरहेको छ । केही पहुँचवाला कम्पनीका संस्थाले सरकारी निकायलाई भेटी चढाएर आफ्नो पोल्टामा पारेका छन् । साना उद्योगीको पहुँच त्यहाँसम्म हुँदैन।

राष्ट्र बैंकको गत वर्षको डेटा हेर्दा ठुला कम्पनीहरूले नै पुनर्कर्जा पाएका देखिन्छ । साना उद्योगहरूले के पाए ? जो बिरामी छ त्यासलाई उपचार गर्नुपर्ने हो नि यहाँ त जो बिरामी छैन् उसलाई भिटामिनको क्याप्सुल खुवाइँंदै छ । दुई वर्षदेखिको कोभिडबाट थलिएका त साना उद्योगी छन् नि।

नेपाल सरकारको सहयोगको आवश्यकता साना उद्योगी र व्यवसायीलाई छ । पुनर्कर्जाको व्यवस्था साना उद्योगीले सरकारसँग पहल गरेर बजेटमा संशोधन गराएर, मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेर ल्याएका हुन् । तर, साना उद्योगीले त्यो कर्जा पाएकै छैनन्।

बैंकमा पुनर्कर्जा वा सहुलियत कर्जाको लागि जादाँ यति ठूलो प्रक्रिया हुन्छ कि त्यो पूरा गर्दागर्दै थाकिन्छ । साना उद्योगले त्यसबाट फाइदा लिन सक्दैनन् । तर, त्यही कर्जा ठुला पहुँचवाला उद्योगीले सेटिङ मिलाएर लिइरहका छन्।

हालसम्म ४५ हजार ३ सयलाई महिला कर्जा दिइयो भनिएको छ । त्यो कर्जा वास्तविक महिला उद्यमीको हातमा पुगेन । पुग्यो त केवल नातावाद र कृपावादबाट सेटिङ मिलाएकाहरूमा । म्यानेजरसँग बिचौलियाको काम गर्ने जसको उद्योग छैन्।

सेटिङका आधारमा १५ लाख कर्जा लिएको छ । जसको करोडौँ रुपैयाको कम्पनी धराशायी अवस्थामा छ, जसलाई पुनर्कर्जाको जरुरत छ, उसले म्यानेजर वा विचौलियासँग सेटिङ गरेन भने उसले कर्जा पाउन नसक्ने स्थिति छ । (सिंह नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष हुन्)

(टक्सार म्यागजिन, मंसिर २०७८ मा प्रकाशित)



प्रतिक्रिया दिनुहोस !