लुम्बिनीमा शंकर पोखरेलको साढे तीन वर्ष
शेरबहादुर केसी,
मुलुक बनाउन सङ्कल्प गरेको नेतृत्वले दुरदृष्टि राख्छ । तत्कालको नाफा र फाइदाभन्दा त्यसले पार्ने प्रभाव र परिणामलाई ध्यान दिएको हुन्छ । मुलुक बदल्ने सङ्कल्प गरेको राजनैतिक नेतृत्वले तत्काल आउने प्रतिक्रियालाई नहेरी दुरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्ने जोखिम मोल्न अग्रसर हुन्छ । जोखिम मोल्नसक्ने क्षमताले नै हो, परिणाम देखाउने र नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने ।
साढे तीनवर्ष एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गर्दा नेतृत्व सबल हुने हो भने प्रदेश संरचना अब्बल बन्नसक्छ भन्ने मानक स्थापित भएको छ । मुलुकमा सङ्घीयता र प्रदेश संरचनाप्रति एउटा तप्का नकारात्मक बन्दा त्यो नकारात्मक प्रवृतिलाई चिर्न यिनै अब्बल काम सफल हुँदा रहेछन् । ३ फागुन, २०७४ मा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीको जिम्मेवारी सम्हालेर २७ साउन, २०७८ मा बाहिरिदा केही नमेटिने प्रभाव छोडिएका छन्, कार्यभार पूरा गर्दैगर्दा कतिपय काम सतहमा नै देखिएका छन्, कतिपय नयाँ नेतृत्वलाई मार्गनिर्देश गरेका छन् । साढे तीन वर्षमा सङ्घीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनको जुन मानक स्थापित गर्ने प्रयास भयो, यो लुम्बिनी मोडलका रूपमा चर्चा हुने गर्छ ।
प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हाल्दा शून्यबाट आरम्भ भएको काम साढे तीन वर्षमा नागरिकले देख्ने र महशुस गर्ने विन्दुमा आइपुग्यो । जसले प्रदेशको महत्वपूर्ण जग स्थापित ग¥यो । सरकार सञ्चालनका लागि पूर्वाधार, कानुन र जनशक्ति अभावलाई व्यवस्थापन गर्दै सीमित श्रोत साधनलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्दा नागरिकले महसुस गर्ने ढङ्गले काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्थापित भएको छ ।
प्रदेशवासीलाई अपनत्वको अवसर
प्रदेश सभा स्थापनाको ३१ महिना २९ दिनपछि प्रदेश पाँचको राजधानी र नाम टुङ्गो लाग्यो । २० असोज, २०७७ मा दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाभित्रको राप्ती उपत्यकालाई प्रदेशको राजधानी तोक्यो । विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नै प्रदेशको नाम राख्ने सरकारको प्रस्ताव प्रदेशसभाले पारित गर्नु संघीयताप्रति सबैले अपनत्व महसुस गर्ने दुरदर्शी निर्णय हो ।
लुम्बिनी प्रदेश तीनवटा आञ्चलिक मनोविज्ञानबाट बनेको छ । राज्य पुनःसंरचना अघिको लुम्बिनी, राप्ती र भेरीका १२ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा साविक लुम्बिनीका नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी गरी छ, राप्तीका दाङ, प्युठान, रोल्पा र रुकुम गरी चार र भेरीका बाँके र बर्दिया दुई जिल्ला समावेश छन् ।
राप्ती उपत्यकामा राजधानी र नाम लुम्बिनी रहने निर्णयले लुम्बिनी, राप्ती र भेरीको आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई जोड्ने काम गरेको छ । प्रदेशका दुई बहुल जाति थारु र मगर समुदायले पनि यो निर्णयको अपनत्व लिएका छन् । भौगोलिक दुरीका हिसाबले पनि मध्यभागमा पर्ने राप्ती उपत्यकाको निर्णय विगतको आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई तोड्ने कडी भएको छ ।
राजधानीको केन्द्र तोक्ने निर्णय क्षेत्रीय र जातीय मनोविज्ञान जोड्ने दुरदर्शी निर्णय हो । एकात्मक राज्य प्रणालीको मनोविज्ञान तोडेर नयाँ आधारमा एकताको आधार खोजेर आपसरमा जोड्ने निर्णयले अहिले संघीयता र प्रदेशप्रति सबैले अपनत्व महशुस गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ ।
प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा रहेको लालमटिया, गढवा, सिसनिया जस्ता नाम थारु सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिन्छन् । भालुबाङ मगर सभ्यतासँग जोडिन्छ । प्रदेशमा थारु र मगरको समुदायको बसोबास १५÷१५ प्रतिशत छ । त्यो समुदायले संघीयतामा खोजेको अपनत्व महसुस गर्न पाएको छ ।
पूर्व—पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको बर्दघाटदेखि बर्दियाको पश्चिम कर्णाली चिसापानीसम्मको दुरी हेर्दा पनि भालुवाङ केन्द्रविन्दुमै छ । भालुवाङदेखि पूर्व बर्दघाटसम्मको कुल दुरी १ सय ५० किमि हो भने पश्चिम कर्णाली चिसापानीसम्म १ सय ९३ किमि । नेपालको कुल क्षेत्रफलको १५ दशमलव १ प्रतिशत भू—भाग लुम्बिनी प्रदेशले ओगटेको छ । प्रदेशको कुल क्षेत्रफल मध्ये जिल्लागत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो दाङले १७ दशमलव २ प्रतिशत भू—भाग ओगटेको छ । त्यसपछि बाँके र रोल्पा छन् । भावनात्मक हिसाबले मात्रै नभएर भूगोलको कोणबाट हेर्दा पनि राप्ती उपत्यका (भालुवाङ) केन्द्रमै पर्छ ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार, यो प्रदेशको कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार रहेको छ । जनसंख्याको जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा १९ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने कपिलवस्तुमा १२ दशमलव ८, दाङमा १२ दशमलव ३ र बाँकेमा १० दशमवलव ९ प्रतिशत रहेको छ । अन्यमा १० प्रतिशत भन्दा कम बसोबास गर्दछन् । तराई मधेशका ६ जिल्लामा कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत बसोबास गर्दछन् भने बाँकी २८ प्रतिशतको पहाडका ६ जिल्लामा बसोबास छ । जनसंख्याको उच्च चाप भएका चार जिल्लाको मात्रै नभएर जनसंख्याको उच्च चाप रहेको तराईका ६ जिल्लाकै केन्द्र्रमा पर्छ राप्ती उपत्यका । उदाउँदो आर्थिक केन्द्र बुटवल र नेपालगञ्जको मध्यभागमा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बन्दा आशा र संभावनाको ढोका फराकिलो भएको छ । राप्ती उपत्यकामा अहिले सरकारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।
आशालाग्दा प्रयास
लुम्बिनी प्रदेश मिनी नेपाल हो । भौगोलिक रुपमा हिमाल, पहाड र तराईको भू–भाग यो प्रदेशमा पाइन्छ । सुस्ता—मर्चवारदेखि राजापुरसम्मको समथर भू—भाग, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको सुन्दर पहाडी भू—भाग र सिस्ने र पुथा हिमाल सहितको हिमाली क्षेत्र रहेकोले यो प्रदेशमा भौगोलिक विविधता छ । सांस्कृतिक विविधता पनि उस्तै छ । थारु र मगर दुई आदिवासी समुदायका नागरिकको बसोबाससगैं जातीय विविधता उत्तिकै छ । विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र हिन्दु संस्कृतिमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थल रूरू क्षेत्र लगायत विभिन्न सांस्कृतिक र धार्मिक स्थल छन् । जहाँ सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धनको प्रचुर संभावना छ । यो हिसाबले हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशले सिंगो नेपालको झल्को दिन्छ ।
संघीय सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको संकल्प पूरा गर्न समृद्ध प्रदेश, खुशी प्रदेशवासीको नारा अघि सार्दै योजनाबद्ध विकासको थालनी भयो । शून्यविन्दुबाट अघि बढेको प्रदेशले जसरी योजनाबद्ध विकासको थालनी ग¥यो, त्यसले संघीय शासन प्रणालीप्रति नकारात्मक मानसिकता रहेको समाजलाई सकारात्मक बनाउन संभव भयो । प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण तयार गर्दै पाँच वर्षे आवधिक योजना, आवधिक योजनाको आधारमा प्रदेशको नीति, बजेट र कार्यक्रम अघि बढ्नुले आशा जगाउनु स्वाभविकै थियो । बजेट विनियोजन मागका आधारमा होइन्,योजनाका आधारमा हुनुपर्छ, त्यसो गर्न सक्दा विकासको प्रतिफल नागरिकले पाउन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने नेतृत्वको सकारात्मक पहलकदमीकै कारण अहिले लुम्बिनी प्रदेश सबल बनेको छ ।
मुलुकमा द्वन्द्वको कारण हो, असमान विकास । राज्य स्रोतको असमान वितरण, गरिबी र अभाव । राज्यस्रोतको असमान वितरणलाई समान बनाउन इमान्दार प्रयास गर्दा नागरिकको अनुहारमा चमक आउन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं । रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र पछाडि परेको क्षेत्र हो । भैरहवाबाट नजिकै भएपर पनि अहिलेसम्म यहाँको सामाजिक अवस्था निकै कमजोर छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको विकासमा अपेक्षित गति अघि बढ्न नसकिरहेको र मर्चवारले हेपिएको महशुस गरिरहेको बेला प्रदेश सरकार स्थापना पछि मर्चवारले आत्मसम्मान पाएको महशुस गरेको छ । मर्चवारले इतिहासमै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडकको क्षेत्रमा धेरै बजेट पाएको महशुस गरेको छ । योजनाबद्ध विकासको मोडल लुम्बिनी प्रदेशमा भएका केही आशा लाग्दा प्रयासलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने अभियान
संविधानले नागरिकको स्वच्छ खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा स्थापित गर्न एक घर एक धारा अभियान चलिरहेको छ । प्रदेशभित्रका हरेक घरधुरीमा धारा पु¥याउने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको दिगो एंव योजनाबद्ध विकास तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेशभरका प्रत्येक स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना लागु गरिएको छ ।
एक घर एक धारा अभियान शुरु गरेर उहाँले नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विकासका कामको नेतृत्व गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म ८४ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । उहाँले खडा गरेको प्रदेश विकासको मार्गचित्रकै आधारमा अहिले प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारा पु¥याउने गरी काम भएको छ ।
स्वास्थ्यमा चमत्कारिक सुधार
अस्पतालदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म प्रयाप्त उपकरणको अभाव, पूर्वाधारको समस्या र दक्ष जनशक्ति सकेसम्म बस्नै नखोज्ने प्रवृति । यी समस्यालाई हटाउन अघि बढाएको नीति र गरेका निर्णयले अहिले नतिजा देखिएको छ । गरिब र विपन्नको लागि सहज उपचार पाउन कठिन भइरहेको बेला सरकारी अस्पतालको व्यापक सुधारले अहिले सबै नागरिकले उपचार पाउन सक्ने वातावरण तयार भएको छ ।
प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमा पूर्वाधार राम्रो बन्दै गएको छ । पहिले झैं जनशक्ति बस्नै नखोज्ने र पायक पर्ने ठाउँमा काज मिलाएर बस्ने प्रवृतिको अन्त्य भएको छ । आवश्यकता अनुसार उपकरणको व्यवस्था छ । सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालाका लागि काठमाडौं पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । बुटवलमा सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना भएपछि बिरामीले छिटोछरितो सेवा पाएका छन् । यो प्रयोगशालाको स्थापना भएपछि जाँचका लागि काठमाडौं पठाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । जिल्ला अस्पतालमा गाडी, शव राख्ने मर्चरी फ्रिज, भिडियो एक्स–रे र प्रयोगशाला व्यवस्था छ ।
अहिले रोल्पा, गुल्मी लगायत पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पतालले सामान्य शल्यक्रियाका लागि रिफर गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सीमावर्ती बर्दिया, परासीको पृथ्वीचन्द्र र भैरहवाको भीम अस्पतालमा सीमावर्ती भारतीय गाउँबाट बिरामीको लर्को लाग्नुले हाम्रा अस्पताल सुधारको एउटा सूचक हो । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको छ । नागरिकको स्वास्थ्य पहुँचमा भएको विस्तारले आगामी दिनमा यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने छ । जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नती गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई बिशिष्टीकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । राप्ती अस्पतालको पूर्वाधार विकासमा ११ करोड रूपैयाँ लगानी भएको छ । यो अस्पतालमा ६ सय शैया स्तरोन्नती गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा १ हजार २ सय शैयामा स्तरोन्नती गर्ने गरी ६ अर्ब १८ करोड ७५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भई भवन निर्माणको काम तीब्र ढंगले अघि बढेको छ । काठमाडौं बाहिर अस्पतालको यति ठूलो संरचना बन्न लागेको पहिलो हो । भवन निर्माण गर्न आब २०८१।०८२ का लागि १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आब २०८०।०८१ मा ७० करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यसैगरी सबै जिल्ला अस्पतालमा राम्रो पूर्वाधार विकास भएको छ । भीम अस्पतालमा ११ करोडको लागतमा अस्पतालको सुविधासम्पन्न भवन बन्दैछ ।
संघीयतापछि सुधार भएका केही अस्पतालको अहिलेको अवस्थालाई हेरौं— राणाकालमा विस १९९० सालमा स्थापना भएको भीम अस्पतालमा समय बित्दै जाँदा पूर्वाधार जीर्ण भयो । उपकरणको अभाव र अस्तव्यस्त व्यवस्थापनले बिरामीले प्रयाप्त सेवा पाउँदैनथे । हुने खानेहरु निजी अस्पताल पुग्थे । उपचारका लागि पुग्ने गरिब र विपन्न नागरिक त्यहाँको अवस्था देखेरे उपचारका लागि डाक्टरले अन्यत्र रिफर गरिदिए हुन्थ्यो भन्थे ।
अहिले गरिब र विपन्नको होइन्, हुनेखानेको पनि भरोसाको अस्पताल भएको छ । पूर्वाधार विकास भएको छ । अस्पतालको सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा यहाँ दैनिक एक सय बिरामी उपचार गर्न आउँथे । अहिले दैनिक ४ सय बिरामी अस्पताल आउँछन् । आएका बिरामीको विशेषज्ञ डाक्टरबाट जाँच हुन्छ । जिल्ला अस्पताललाई रिफर सेन्टर होइन, उपचारको केन्द्र बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएपछि अहिले सतहमा राम्रो नतिजा देखिएका छन् ।
पूर्वाधार विकासमा मोडल
प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा पाल्पाको रामपुर देखि रोल्पा हुँदै सल्यानको कपुरकोटसम्म जोड्ने सडकले प्रदेशको मुहार नै बदल्ने छ । लुम्बिनी प्रदेशको ड्रिम प्रोजेक्ट यो सडक निर्माण सम्पन्न हुने बित्तिकै धेरै संभावना आउने देखिन्छ ।
२ सय ९० किमि यो सडकले प्रदेशका पहाडी जिल्लाको यातायात सञ्जाललाई भरपर्दो बनाउने खाका कोरेको छ । यो सडकको निर्माणले पाल्पा, अर्घाखाँची,प्युठान,रोल्पा जिल्लाको ग्र्रामीण अर्थतन्त्रलाई उकास्दैछ ।
कृषि उत्पादनलाई बजारसम्मको सहज पहुँच स्थापित गर्दैछ, जसले कृषिको व्यवसायिकरणमा बल पुग्ने छ । कृषि उत्पादनमा अग्रसर पाल्पाको पश्चिम क्षेत्र, अर्घाखाँचीको दक्षिण र पश्चिम क्षेत्र र रोल्पाको दक्षिण र पश्चिम क्षेत्रका किसान व्यवसायिक खेतीतर्फ अग्रसर भएका छन् । यो सडक सम्पन्न हुँदा महेन्द्र राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गसंगको पहुँच स्थापित गर्ने छ । यो सडकको अर्को फाइदा भनेको ठाउँ—ठाउँमा हिल स्टेशन बनाउनु हो ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले पहाडी डाँडामा हिलस्टेशन निर्माण गर्ने र पर्यटक आर्कषित गर्ने योजना अघि सारेको छ । विशेषतः भारतीय सीमावर्ती र नेपालीको तराई क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरी बनाइने हिलस्टेशन गर्मीमा शितल र जाडोमा न्यायोको अनुभूति गर्न पाइने छ । पाल्पा—रोल्पा यो सडकको दर्जन ठाउँमा हिलस्टेशन बन्ने छन् ।
पाल्पाको श्रीनगर,तिनगिरे अर्घाखााँचीको पाणिनी, नरपानी, प्युठानको स्वर्गद्धारी, रोल्पाको होलेरी लगायत विभिन्न ठाउँमा हिलस्टेशनका लागि सडक निर्माणपछि ढोका खुल्नेछ । पहाडमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि यो सडक महत्वपूर्ण हुनेछ । यो सडक अहिले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पाबाट निर्माण भइरहेको छ ।
केही रणनीतिक सडक आयोजनाको निर्माण पछि लुम्बिनी प्रदेश सडक पूर्वाधार सञ्जालको हिसाबले अब्बल हुनेछ । प्रदेश स्थापनादेखि हालसम्म १ हजार १ सय ६३ किमि कालोपत्रे, १ हजार ४ सय ८३ किमि ग्राभेल, १ हजार ७ सय ७९ किमि सडक चौडा, ६२० किमि नयाँ ट्रयाक, ७७ किमि ढलान सडक, १५२ पक्की मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथ्याङ्क महत्वपूर्ण उपलब्धी हुन् ।
पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता
पर्यटन विकासका चर्का कुरा हुने तर पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिने प्रवृतिलाई हटाउँदै केही नमूना पूर्वाधार विकासका काम भएका छन् । पूर्वाधारको विकास हुन सक्दा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । र, समुदायले यसबाट लाभ पाउन सक्छन् भन्ने स्थापित भएको छ ।
ऐतिहासिक पाल्पाको नुवाकोट र श्रीनगर तथा दाङको घोरदौरामा सांस्कृतिक डवली निर्माणले यो क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनलाई बल पु¥याएको छ । बुटवलको बेलवासदेखि नुवाकोटसम्मको सडकले नुवाकोट महत्वपूर्ण हिल स्टेशनको रुपमा स्थापित भएको छ ।
हिन्दु संस्कृतिमा निकै महत्वपूर्ण मानिने रुरु क्षेत्रको बृहत्तर विकासको काम गुरुयोजना बनाएर अघि बढाएर धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनको ढोका खुलेको छ । रिडी खोला र कालीगण्डकी नदीबाट जोगाउन रुरु क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको काम अघि बढेको छ । रुरु क्षेत्र रिडीलाई आर्कषक धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउन विभिन्न ७९ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने गरी गुरुयोजना तयार गरिएको छ । पवित्र रेसुङ्गामा भएका पूर्वाधार विकासले यहाँको मुहार फेरिएको छ । सडक स्तरोन्नती, पोखरीक्षेत्रबाट मुख्यमन्दिरसम्म पुग्ने आर्कषक ढुंगाको सिढी र पार्कहरुको निर्माणले रेसुङ्गा पुग्नेहरुले प्रदेश सरकारलाई अनुभूति गर्न सक्छन् ।
पाल्पाको रानीघाट दरबारसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नतीले रानीमहल पुग्ने पर्यटक बढेका छन् । प्युठानको स्वर्गद्धारी पुग्ने सडक लगायतका कामका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सांस्कृतिक र ऐतिहासिक यस्ता थुपै्र स्थलको योजनाबद्ध विकासमा धेरै काम अघि बढेका छन्, जसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुगेको छ ।
कोभिड—१९ नियन्त्रण्मा लुम्बिनी मोडल
लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड—१९ नियन्त्रण र उपचारमा केही नमूना काम गरेको छ । जुन काम अरुका लागि पनि अनुकरणीय भए । कोभिड—१९ को संक्रमण शुरु भए लगत्तै चार कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने र त्यसको संयोजन मन्त्रीले गर्ने गरी अघि बढाइयो ।
कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने निर्णयले कोरोना उपचारमा प्रभावकारी भयो । यसो गर्दा अस्पतालका अन्य नियमित सेवा प्रभावित भएनन् । अस्पतालको नियमित सेवा अवरुद्ध नगरी कोभिड उपचारको व्यवस्थापन गर्ने काम लुम्बिनी प्रदेशको मोडल काम हो । कोरोना उपचार कोष खडा गरियो । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माणका लागि स्थानीय तहका लागि अभिभावकीय भूमिकामा प्रदेश सरकार रहयो ।
१ सय ९ वटै स्थानीय तहलाई रकमको व्यवस्था गरियो । सीमा नाका भएका सिद्धार्थनगर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई अरु स्थानीय तहलाई भन्दा धेरै बजेटको व्यवस्था गरियो । कोभिड—१९ नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलका नेतासंग मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गरेको नियमित भर्चुवल बैठक र अन्तरक्रियाले कोभिड नियन्त्रणमा समन्वय र सहकार्य गर्न बल पुग्यो ।
पूँजीगत खर्चमा रेकर्ड ब्रेक
बजेट निर्माणमा आर्कषक कार्यक्रम आउने तर बजेट खर्च नहुने प्रवृतिले हाम्रो विकास प्रक्रियालाई गति दिन नसकिरहेको सन्दर्भमा विनियोजित बजेट खर्चमा लुम्बिनी प्रदेश अब्बल स्थापित भयो । आर्थिक वर्ष २०७५। ०७६ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको प्रदेश सरकार २०७६।०७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भयो । खर्च भएको बजेट मध्ये पूँजीगत ७९ दशमलव २९ र चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
त्यसैगरी २०७७ । ०७८ मा गत वर्ष ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैंया विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेटमा ९९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरी सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश अब्बल भएको छ । गत आबमा चालु खर्च ७७ प्रतिशत भएको र त्यसमा पूँजीगत खर्च जोड्दा बजेटको कुल खर्च ८८ दशमलव ७६ प्रतिशत हो । चालु खर्च कम र पूँजीगत खर्च बढी हुनु सबल नेतृत्वका कारण संभव भएको हो ।
विकास र समृद्धिको मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सबल नेतृत्व आवश्यक पर्छ । सबल नेतृत्वले मात्रै अब्बल काम गर्न सक्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । नेतृत्व भिजनरी हुँदा विकासको फराकिलो ढोका खुल्छ,जसले नागरिक आकांक्षा संबोधन गर्न सक्छ । लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीको रुपमा साढे तीन वर्षमा पोखरेलले स्थापित गरेको मान्यताले नेतृत्वप्रति आशा र भरोसा गर्ने वातावरण तयार भएको छ ।
