राजस्व छलीमा मुद्धा हाल्ने नीति परिवर्तन हुन सक्छ : दाहाल
काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहालले राजस्व छलीमा मुद्धा हाल्ने नीति परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले राजस्व नीति सम्बन्धि गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले अदालतमा मुद्धा जाँदा फैसला हुन धेरै समय लाग्ने भएकोले यो नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
“८ १० वर्ष मुद्धामामिला चल्छ, ८ १० वर्षसम्म जरिवानाको भ्यालू पनि त्यति रहँदैन । त्यस कारण यो नीति परिवर्तन हुन सक्छ,” उनले भने । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा राजस्व सुझावका लागि संघले नेपाल राजस्व परामर्श समितिसँग मिलेर कार्यक्रम गरेको हो ।
अध्यक्ष दाहालले विद्युतिय कारोबार सम्बन्धि ऐन बनाएर मन्त्रालय पठाएको तर त्यो मन्त्रालयमानै थन्किएको बताए । उनले भने, “सम्पति अभिलेखिकरण गर्न राजस्व परार्मश समितिले सिफारिस गरेको तर सरकारले त्यसलाई अगाडी बढाएको छैन । त्यसलाई अगाडी बढाउनु पर्छ ।”
“बहु कर लागू गर्नुपर्छ, बस्तु हेरेर त्यसलाई ६ ७ प्रतिशत देखि १८ २० प्रतिशत लैजान सकिन्छ, दैनिक उपभोग्य बस्तुमा ६ ७ प्रतिशत देखि विलासिताको बस्तुमा १८ २० प्रतिशत कर लगाउन सकिन्छ,” उनले भने ।
अध्यक्ष दाहालले डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायारमा ल्याउने गरी सुझाव तयार भैरहेको बताएका छन् । उनले भने, “भारतले डिजिटल करेन्सीलाई कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिसकेको छ, अब हामीले पनि यसलाई प्रणालीमा ल्याउने गरी सुझाव तयार गर्नेछौं ।”
“सरकारले कर छुट दिइराखेको छ । कसलाई दिइराखेको छ । छुट चाहिनेलाई दिइराखेको छ कि छुट नचाहिनेलाई दिइराखेको छ । त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
समितिले सरकारलाई विविध शिर्षकमा कर सम्बन्धि सुझाव दिदैं आएको छ । समितिको ७० प्रतिशत भन्दा बढी सुझाव कार्यान्वयनमा आएको समितिको भनाई छ ।
समितिले आगामी वर्षमा सम्पत्ति अभिलेखिकरणको विषयलाई समावेश गर्ने बताएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन प्रयास गर्ने उदेश्यले यो विषयलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको हो ।
यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक मुक्ति अर्यालले ५० लाखसम्म कर छलिमा लाग्ने मुद्धा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “बिगो दाबी, ब्याज करछलि गर्दा सामान्य पनि ५० लाख कट्ने भएकोले यो परिवर्तन गर्नुपर्छ ।” विदेश विनिमय ऐन परिवर्तन गरेर हुण्डीलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने अर्यालले बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ लेखा परिक्षक शेषमणि दाहालले नेपालले अंगालेको कर नीति पटक÷पटक परिवर्तन हुदाँ व्यावसायिलाई अप्ठ्यारो परेको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “हामी कुल ग्राहास्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा कर संकलनमा दक्षिण एशिया राम्रो स्थानमा छौं, यसमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्दै कर नीतिलाई स्थायित्व बनाउनुपर्छ ।”
