पेट्रोलियम ऐन बनाएर लागू गर्न माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले नेपालमा पेट्रोलियम ऐन बनाएर तत्काल लागू गर्न माग राखेको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रम गर्दै समितिले नेपालमा पेट्रोलियम ऐन नभएका कारण तत्काल ऐन बनाएर लागू गर्न माग राखेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गरिने पेट्रोलियम पदार्थको विक्री मूल्य खरिद मूल्यको अनुपात कायम हुने स्वचालित विधिबाट हुनुपर्ने माग समितिले राखेको हो ।
नेपाल आयल निगमले स्वचालित विधिलाई बेवास्ता गर्दा कहिले अत्याधिक नाफा कमाउने र कहिले अत्यधिक घाटामा जाने गरेको समितिले उल्लेख गरेको छ । निगमले त्यहि नाफा व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण गरेका कारण उपभोक्ताले कष्ट व्यहोर्नु परेको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रसाद प्रधानले बताए ।
नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रमा २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू गरेको वैज्ञानिक भाडादर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा समेत ढुवानी भाडा लागू गर्न निगमले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसारको ढुवानी भाडा लागू गर्न माग गरेको छ ।
सरकारले सबै क्षेत्रमा ढुवानीको वैज्ञानिक भाडादर लागू गरेको तर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा यो भाडादर लागू नभएकाले व्यवसायीहरु पलायन हुने समय आएको नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोराले बताए ।
नेपाल आयल निगम लि. ले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन अनुसार एल.पि. ग्यास ढुवानी गर्ने बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडा निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल) को मूल्य समायोजन गरिएको अनुपातमा कायम हुने गरी स्वचालित ढुवानी भाडा कायम गर्नुपर्ने नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका अध्यक्ष कुश प्रसाद मल्लीले बताएका छन् ।
सरकारको बैकल्पिक उर्जा उत्पादन तथा प्रयोग वृद्धि गर्ने नीति विपरित निगमले एल.पि. ग्यास भण्डारण पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण, विक्री स्थल निर्माण लगायतका प्रत्युत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण निगम धरासायी बन्दै गएको समितिले ठहर गरेको छ ।
डिजेल, मर्मत, ज्याला, कर लगायतको विभिन्न शिर्षकहरुमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको कारण व्यव संचालन खर्च अस्वभाविक रुपमा वृद्धि हुन गई व्यवसायहरु संचालननै गर्न नसकिने अवस्था श्रृजना भएको जनाएको छ ।
व्यवसाय संचालन गर्न अत्यन्त कठिन भएकोले १५ दिन भित्र माग पूरा गर्न सरकारसँग समितिले अनुरोध गरेको छ । १५ दिन भित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ । समितले कुश प्रसाद मल्लीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । माग सम्बोधन नभए उक्त समितिले आन्दोलन लगायतका कार्यक्रम गर्ने जनाएकोे छ ।
