१९ असार २०७९, आइतबार

इतिहासकै सर्वाधिक ६२ खर्ब ४२ अर्ब तरलता प्रवाह

प्रकाशित मिति :  27 May, 2022 1:07 pm


काठमाडौं । देशको वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट गहिरिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित पार्न सावधानीपूर्वक कदम अगाडि बढाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नौ महिनामा नै ६२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ । यसमध्ये बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत् ५७ खर्ब ५३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उपयोग गरेका छन् ।
यो ऐतिहासिक रूपमा नै सर्वाधिक स्थायी तरलता सुविधा उपोग हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा बैंकहरूले जम्मा ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमात्रै स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका थिए ।
सरकारले सरकारको ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको धितो राखेर अल्पकालीन अवधिका लागि बैंकहरूलाई लगानीका लागि चाहिने आवश्यक पुँजी दिने व्यवस्था नै स्थायी तरलता सुविधा हो ।
एसएलएफबाहेक बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको कारोबारमार्फत् रिपो बोलकबोलबाट १ खर्ब ४३ अर्ब, रिपोबाट २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ, सोझै खरिदबाट ५५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ तरलता उपभोग गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा लिएरमात्र नपुगी बैंकहरूले आपसमा गर्ने सापटी कारोबारबाट पनि २५ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता व्यवस्था गरेका छन् । याे अन्तर बैंकअन्तर्गत नौ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले एकआपसी कारोबारबाट रु.२२ खर्ब ९९ अर्ब २२ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य बैंकहरुबीच बाहेक) ले रु.२ खर्ब ६९ अर्ब ६८ करोड गरी अन्तर–बैंक कारोबार गरी बजारबाट तरलता व्यवस्थापन गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले रु.८खर्ब ७५ अर्ब ५० करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य बैंकहरुबीच बाहेक) ले रु.१ खर्ब ५९ अर्ब ४२ करोड गरी कुल रु.१० खर्ब ३४ अर्ब ९२ करोड बराबरको

अन्तर–बैंक कारोबार भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा अन्तर–बैंक कारोबारका माध्यमबाट २.५ गुणा बढी तरलता व्यवस्थापन भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

बैंकहरूले संकलन गरेको निक्षेपको तुलनामा अत्याधिक लगानी बढेपछि तिनीहरू तरलता संकटमा फँसेका हुन् । बैंकिङ क्षेत्रको तरलता संकटमा कुनै सुधार नभएको र अन्य मौद्रिक तथा वित्तीय जोखिम पनि कायमै रहेपछि मौद्रिक नीतिलाई कठोर तुल्याउने निर्णय लिएको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

तरलता संकट चुलिएसँगै बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर पनि बढेको छ । २०७७ चैतमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.७६ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ चैतमा ७.५८ प्रतिशत कायम भएको छ भने वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७७ चैतकोे २.०३ प्रतिशतको तुलनामा २०७८ चैतमा ६.९९ प्रतिशत कायम भएको छ ।

ट्रेजरी बिल्स र अन्तर बैंक कारोबारको ब्याज यसरी उच्च दरमा बढ्दा सर्वसाधारणले कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याजको दर पनि बढ्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जाको औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत छ भने बैंकले निक्षेपको औसत ब्याजदर ७.११ प्रतिशत कामय भएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !