गण्डकीको बजेटमा समावेश प्रदेश गौरवका आयोजना (पूर्णपाठसमेत)
बागलुङ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आवको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालद्वारा प्रस्तुत आव २०७९/८० को बजेटमा सरकारले अघि सारेका गौरवका आयोजनालाई गति दिने गरी रकम विनीयोजन गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधारदेखि सूचना प्रविधि उद्यान सम्मका आयोजना समेटिएका छन् । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको गण्डकी विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु २४ करोड विनीयोजन गरिएको छ ।
उक्त बजेटमा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम हुने गरी एकमुष्ट अनुदानको रुपमा प्रदान गरिने जनाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका–३२ ज्ञानकुञ्जमा उक्त विश्वविद्यालयको शैक्षिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । आफ्नै संरचना नहुँदा अहिले विश्वविद्यालय समस्यामा छ ।
यस्तै प्रदेश राजधानी पोखरामा बन्न लागेको सूचना प्रविधि उद्यानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न रु तीन करोड ७० लाख बजेट विनीयोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत फागुनमा नै उक्त उद्यानको शिलान्यास गरी काम अगाडि बढाएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१८ मा बन्ने उद्यानमा सबैको सहज पहुँच हुने उल्लेख छ । प्रविधिसँगै नवप्रवर्तन, र अध्ययन–अनुसन्धानमा उक्त उद्यानले टेवा पु-याउने छ ।
गण्डकी प्रदेशलाई प्रविधिमय बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँगग जोड्न ‘आइटी पार्क’ निर्माण गर्न लागिएको हो । ९६ रोपनी जग्गामा सो उद्यान बन्नेछ । बजेट वक्तक्यका क्रममा अर्थमन्त्री बरालले कास्कीको पुँडिटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ स्थापनाका लागि रु एक करोड बजेट विनीयोजन गरेको उल्लेख गरे।
गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले यसअघि देखि नै बजेट व्यवस्था गरे पनि जग्गा अभावका कारण कामले गति लिन सकेको छैन । कतिपय जिल्लाका स्थानीय तहमा ‘उद्योग ग्राम’ निर्माणको काम सुरु भएपनि प्रगति न्यून देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले गण्डकीको अर्को महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा रहेको धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घ सरकारसँगको साझेदारीमा उक्त फलामखानी सञ्चालनमा ल्याइने बजेट/कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले नवलपुरको धौवादीमा रहेको खानीबाट फलाम उत्खनन गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड गठनसमेत गरिसकेको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ धौवादी डाँडामा फलाम खानी भेटिएपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारले फलाम खानी सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
यस्तै आउँदो वर्षभित्रमा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’को लक्ष्य पूरा गर्न लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने र ग्रीड नपुगेका ठाउँमा सौर्य तथा वैकल्पिक उर्जामार्फत् विद्युत सेवा पु-याइने छ । जलविद्युत्मा रु ३५ करोडको वित्तीय लगानी गरिने भएको छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा जलाशययुक्त बूढीगण्डकी र उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना यथासक्य निर्माण गर्न पहल गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना लामो समयदेखि बन्न सकिरहेको थिएन । उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना पनि लामो समयदेखि अन्यौलमा छ । बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा बन्ने उक्त आयोजना निर्माणमा सरकारी घोषणा आएको वर्षौं बिते पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । कूल ८२८ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा रु एक खर्ब ७० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
प्रदेश गौरवका सडक, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, प्रादेशिक सडकल तथा पूल पूर्वाधारका लागि रु दश अर्ब बजेट विनीयोजन गरिएको छ । आगामी वर्षमा प्रदेशभित्रको २०६ किमि सडक कालोपत्र, २० सडक पुल र १५ झोलुङ्गे पुल बन्ने जनाइएको छ । सडक जोडिन बाँकी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मुनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कोरला र त्रिवेणी नाकामा सीमा सुरक्षालाई चुस्त र मजबुत पार्न पूर्वाधार बनाइने भएको छ । गोरखाको आरुघाट हुँदै तिब्बत जोड्ने रुइला नाकासम्मको सडक निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा उत्तर–दक्षिण दु्रतमार्ग अन्तर्गत भिमाद–त्रिवेणी खण्ड र शालिग्राम करिडोरलाई पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सडक पूर्वाधार बनाउन रु ५० करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।
पोखरामा अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना पनि बजेट/कार्यक्रममा समावेश छ । पोखरा रङ्गशालाको स्तरोन्नतिसँगै प्रदेशभित्र खेल पूर्वाधारका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि रु २२ करोड बजेट विनीयोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउन रु दुई अर्ब १५ करोड बजेट छुट्टाइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तह र उपभोक्तासँगको सहकार्यमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रदेश सरकारले ‘लिफ्टिङ’ खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत् महसुल पुरै छुट दिने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि रु पाँच करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।
सिँचाइ आयोजनाको निरन्तरता र नयाँ निर्माणका लागि रु एक अर्ब ४५ बजेट विनीयोजन गरिएको छ । ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’मार्फत सामुदायिक क्याम्पसका प्राविधिक शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिको विस्तार एवं गुणस्तरका सुधारका लागि रु १० करोड बजेट विनीयोजन गरिएको छ ।
यसअघि प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान, बहुसांस्कृतिक ग्राम, गल्फ कोर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय क्रकेट मैदान, प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल, ‘हाइ अल्टिच्युड’ खेल तालिम केन्द्रलगायत भने बजेटमा समावेश छैनन् । प्रदेश सरकारले आउँदो आवका लागि कूल रु ३५ अर्ब, ९० करोड, ९० लाखको अनुमानित आय/व्यय सार्वजनिक गरेको छ ।
चालुतर्फ रु १३ अर्ब, २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार पुँजीगततर्फ रु २२ अर्ब, १४ करोड, एक लाख ४६ हजार रहेको छ । प्रस्तुत बजेट/कार्यक्रमले ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने अर्थमन्त्री बरालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
––– रासस
पूर्णपाठः
