विश्व बैंकद्वारा नेपालको वृद्धि प्रक्षेपणमा संशोधन, वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत रहने
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपणमा संशोधन गरी चालू वर्षमा नेपालको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने बताएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’मा यसअघि गरिएको ३.७ प्रतिशतमात्र रहने प्रक्षेपणलाई संशोधन गरी यो वर्ष ५.८ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने बताएको हो ।
बैंकले कोभिड-१९ विरुद्धको भ्याक्सिन अभियान, सिमाना पुन: खोल्ने कार्यसँगै लगानीको लागि आन्तरिक मागमा बलियो वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदरलाई पुनर्बहाली गर्न सकेको बताएको छ । यो भी-सेपको आर्थिक बहाली हो । कोभिड-१९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०२० मा ३० वर्षमै पहिलो पटक नेपालको पहिलो आर्थिक संकुचन (- २.४ प्रतिशत) भएलगत्तै बितेको आर्थिक वर्ष २०२१ मा ३.८ प्रतिशतको बहाली हुँदै आर्थिक वर्ष २०२२ मा ५.८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने बैंकको संशोधित अनुमान छ।
बैंकका अनुसार स्थिर, उत्पादकको मूल्यमा भने नेपालको वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत रहने छ,उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर सर्वाधिक १०.२ प्रतिशत रहेसँगै यसले उच्च आर्थिक वृद्धिदर बहालीमा योगदान दिने छ । आउँदो वर्ष पनि उद्योग क्षेत्रले ८.९ प्रतिशतको बलियो वृद्धिदर हासिल गरे पनि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर संकुचित हुँदा नेपालको समग्र वृद्धिदर ५.१ प्रतिशतमा सीमित रहने बैंकद्वारा ‘नेपाल डेपलमेन्ट अपडेट्स’मा उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षभन्दा खुम्चिने बैंकको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष २.३ प्रतिशतमात्र रहने जनाइएको छ । बैंकका अनुसार सेवा क्षेत्रले पनि ५.९ प्रतिशतको बलियो वृद्धिदर हासिल गर्नेछ ।
आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा वृद्धिदर केही खुम्चिइ ५.१ प्रतिशत र २०२३/२४ मा अझ संकुचित भइ ४.९ प्रतिशतमात्र रहने बैंकको प्रक्षेपण छ ।
महँगीको मार
गत आर्थिक वर्षमा ३.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको मुद्रास्फीति रुस-युक्रेन युद्ध र आन्तरिक कारणले यो वर्ष ६.३ प्रतिशत पुग्ने बैंकको अनुमान छ ।अपेक्षित भन्दा बढी मुद्रास्फीतिले घरायसी क्रय शक्ति घटाउनेछ र आयात प्रतिबन्धको विस्तारले वृद्धिलाई संकुचित बनाउने भन्दै बैंकले बढ्दो मुद्रास्फीति र कृषि उत्पादनमा हुने जोखिमका कारण दिगो पुनर्बहाली अनिश्चित भएको टिप्पणी गरेको छ ।
बैंकले यो वर्ष नेपालको शोधनान्तर घाटा अझ बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १२.८ प्रतिशत पुग्ने चेतावनी दिएको छ भने देशको ऋणभार पनि बढेर जीडीपीको ४१.५ प्रतिशत पुग्ने बताएको छ, जुन अहिले जीडीपीको ४०.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
