१६ माघ २०७९, सोमबार

आत्मनिर्भरताका आधारशिला

प्रकाशित मिति :  11 January, 2023 9:09 am


हामी आत्मनिर्भर हुने प्राथमिक क्षेत्र भनेकै कृषि क्षेत्र हो । कम्तीमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भयौं भने हामीले तहगत रूपमा अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्छौं ।

मनिकर कार्की-

कृषि उत्पादनले अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउँछ । कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य र वन पैदावार नै औद्योगिक उत्पादनका आधारशिला हुन् अनि औद्योगिक उत्पादन व्यापार र सेवा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कडी हुन् । त्यसैले अर्थतन्त्रमा कृषि एवं वन पैदावारलाई प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक उत्पादनलाई द्वितीय क्षेत्र तथा व्यापार र सेवा क्षेत्रलाई तृतीय क्षेत्र मानिन्छ । चौथो क्षेत्रको रूपमा ज्ञान, कला, मनोरञ्जन, खेलकुदमा आधारित अर्थतन्त्रलाई लिने गरिन्छ । 

अर्थतन्त्रको दिगो विकास र विस्तारका लागि कृषिको विकास अपरिहार्य हुन्छ । अर्थतन्त्रको करिब एक चौथाई हिस्सा कृषिले ओगटेको छ । दुई दशकअघि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३७.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सो अनुपात २३.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ (आर्थिक सर्वेक्षण, २०७८/०७९) । 

यसबाट पनि पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको सेवा क्षेत्रको योगदान भने बढ्दै गएको छ । दुई दशकअघि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ४५.१ प्रतिशत रहेको सेवा क्षेत्रको योगदान अघिल्लो वर्षमा ६१.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ (आर्थिक सर्वेक्षण, २०७८/०७९) ।

यस अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भने स्थिरजस्तै छ । दुई दशकअघि १७.५ प्रतिशत रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अघिल्लो वर्षमा भने १४.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यी आधारभूत तथ्यांकहरूबाट नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन भई नेपालको अर्थतन्त्र कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट सेवाप्रधान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखाउँछ । 

तर, के नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान दिगो छ ? सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रले भरथेग गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अनि हामीले प्रारम्भिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र के हो ? औद्योगिक उत्पादन कि कृषि उत्पादन ? यस्ता प्रश्न गम्भीर ढंगले उठेका छन् । 

अघिल्लो वर्षको हिउँदमा बेमौसमी वर्षात्का कारण लाखौं हेक्टर धानबाली नष्ट हुन गई करिब ८.७ प्रतिशत उत्पादनमा कमी आएको छ भने उत्पादकत्व ९ प्रतिशतले घटेको आँकडा छ (आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/०७९) । त्यसैले यसवर्ष चामलको मूल्य पनि बढ्न गएको छ भने आयात पनि बढेको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्र ३७ अर्बको धान–चामल आयात भएको देखिन्छ भने २०७९ साउन महिनामा मात्रै दुुई अर्ब ४२ करोडको धानचामल आयात भइसकेको छ । 

हालसालै मात्र नेपालमा अन्न आयात हुने प्रमुख छिमेकी देश भारतले आफ्नो खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै गहुँ निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा गहुँ, गहुँको पिठोको मूल्य बढ्न गयो । गहुँबाट उत्पादित खाद्य उद्योगहरूले गहुँको अभाव महशुस गरेका छन् भने उत्पादन महँगिन थालेको छ । यसैगरी धानचामलको निर्यातमा पनि अतिरिक्त २० प्रतिशत कर लगाउने भएपछि नेपालमा चामल महँगिन थालेको छ ।

यी केही तथ्यांकहरूले नेपालका लागि कृषि उत्पादनको बजार सम्भावना प्रशस्त रहेको जनाउ दिन्छ । हामी आत्मनिर्भर हुने प्राथमिक क्षेत्र भनेकै कृषि क्षेत्र हो । कम्तीमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भयौं भने हामीले तहगत रूपमा अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्छौं । 

एक कृषि विज्ञको अनुभव यस्तो छ, ‘जबसम्म नेपालमा कृषि कर्ममा संलग्न किसानका लागि जमिनको उपलब्धता सहज हुँदैन, कागजी रूपमा तयार गरिने कृषिका योजनाले केही हुनेवाला छैन । जो कृषिकर्म गर्दैन जमिन उसैसँग छ, जसको जीवन नै माटोसँग जोडिएको छ, उसको नाउँमा आफू उभिने जमिन पनि छैन, अनि कसरी कृषि फस्टाउँछ ? कृषिको समस्या जमिनसँग छ । जबसम्म कृषि गर्नेलाई सर्वसुलभ रूपमा जमिन उपलब्ध हुँदैन, नेपालको कृषि पाठ्यक्रममै सीमित हुनेछ ।’

कृषि उत्पादनका सवालमा नेपाल निकै उर्वर छ । यहाँको कृषि जमिनको उपयोगिता नै ठिक ढंगबाट हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व पनि न्यून छ । त्यसैले कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउने प्रशस्त सम्भावना छ । अनि कृषि, वन, पशु तथा मत्स्य उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर मात्र हैन, मध्यकालीन नेपालको निर्यातमुखी व्यापारको पुनरावलोकन गर्न पनि सम्भव छ । 

किनकि अहिले विश्वमा नै कृषि उत्पादन खुम्चिँदै गएको छ र खानेमुखको बढोत्तरी निरन्तर जारी छ । विकसित देशहरूले प्रविधि र उन्नत बीउबिजनको अत्यधिक उपयोग गरिसकेका कारण उनीहरू उत्पादन र उत्पादकत्वको चरमोत्कर्ष (अपर लिमिट) मा पुगिसकेका छन् । त्यसैले अब हाम्रो जस्तो अविकसित देशको प्रयोगविहीन भूमिको उपयोगिता नै उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिको विकल्प हो । 

त्यसैले नेपालले त्यो विकल्पका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्छ । हामीले कृषिमै आधुनिक क्रान्ति गर्नु जरुरी छ । तर, कृषिको समस्या जमिनको उपलब्धतासँग जोडिएको छ । यसको समाधान नगरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिँदैन । त्यसपछि बीउबिजन, मलखाद, यन्त्र र प्रविधिको कुरा आउँछ । 

सरकारी तथ्यांक भन्छ, कुुल ३० लाख ९० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये २०७८ फागुन मसान्तसम्म सिँचाइ उपलब्ध जमिन १५ लाख १२ हजार हेक्टर छ । अर्थात् कुुल खेतीयोग्य जमिनको आधा जमिन पनि सिँचित छैन । यसको अर्थ हो, नेपालमा कृषिको सम्भावना अपार छ । 

तर, यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण अनि यान्त्रिकीकरण कसरी गर्ने ? त्यो सोच र संकल्पको अभाव विगत ७० वर्षदेखि नै खड्किएको विषय हो । अहिले सरकारले भू–उपयोगसम्बन्धी नीति त ल्याएको छ, तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव नै छैन । किनकि नीति कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक सक्रियता चाहिन्छ । नेपालमा सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै नीति कार्यान्वयनमा आवश्यक सक्रियताको अभाव हो । जनताले खोजेको परिवर्तन हो । 

समृद्धि हासिल गर्न हामीले अर्थ प्रणालीको संरचना बदल्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त मुलुकका लागि ग्रामीण उद्यमशीलता र रैथाने अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन नै समृद्धिको माध्यम बन्नसक्छ । यसका लागि रैथाने सीप, ज्ञान र स्रोत साधनको उपयोग अपरिहार्य रहन्छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन भई नेपालको अर्थतन्त्र कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट सेवाप्रधान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखाउँछ । तर, के नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान दिगो छ ? सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रले भरथेग गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अनि हामीले प्रारम्भिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र के हो ? औद्योगिक उत्पादन कि कृषि उत्पादन ?

छिमेकी मुलुकहरूसँगको अन्तरनिर्भरताको पहिलो कडी हामीसँग भएको अपार जलस्रोत हो । हामीले जलस्रोतको बहुउपयोगिताको नीति ल्याउने र त्यसमा छिमेकी मुलुकको लगानी भित्र्याउने कोशिस गर्नुपर्छ । नेपालको जलस्रोतबाट उत्पादित विद्युतको बजार पनि छिमेकी मुलुक नै हो । 

त्यसमा पनि भारत नै हाम्रो महत्वपूर्ण बजार हो भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नु जरुरी छ । त्यस्तै आर्थिक अन्तरनिर्भरताको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको ग्रामीण उद्यमशीलता हो । हामीले आफ्नै स्रोतसाधन र कच्चापदार्थको प्रयोगबाट उत्कृष्ट सरसामग्री उत्पादन गर्न सक्छौं । 

हस्तकला र काष्ठकलामा नेपालको प्रख्याती १३औं शताब्दीको अन्त्यतिर नै नेपालका कलाकार अरनिकोले चीनमा पुगेर विस्तार गरिसकेका थिए । अनि नेपालका प्रमुख ऐतिहासिक सहर तथा बजारमा फरकफरक व्याख्या, शैली र स्वरूपका काष्ठ, पस्तर एवं हस्तकलाका अनुपम नमुना अझै पनि संग्रहित छ । 

Handicrafts, Kathmandu, Nepal.

ती सबै कला हाम्रा आफ्ना सम्पत्ति हुन् । ती सबैको स्वामित्व यसै धर्तीमा शताब्दीदेखि बसोबास गर्दै आएका पुर्खाहरूको हात र मस्तिष्कमा जडित छ । त्यसैले हामीले अहिले हाम्रो जीनमा रहेको त्यही कला र सीपलाई उजागर गरी उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्नसक्छौं ।

स्वीट्जरल्याण्डमा केही यस्ता घडी कम्पनी छन्, जसले विश्वकै महँगो हातेघडी उत्पादन गरी बिक्री गर्छन् । आखिर तिनका उत्पादन किन अत्यन्तै महँगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ ? किनकि तिनका उत्पादन विश्वमै फरक छ । ती सबै हातले बनाइएका हुन्छन् । नेपालमै पनि उच्च हिमाली क्षेत्रको ढुंगाको प्रयोग गरी हाते घडी उत्पादन हुने कुरा केही समयअघि सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । 

‘कोबाल्ट वाच’ का नामले चिनिने उक्त घडी हाइ अल्टिच्यूडमा पनि समय मापनको लागि उपयुक्त मानिने र पर्वतारोहणमा आउने विदेशी पर्यटकहरूले उक्त घडी रुचाउने गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । यो एक दृष्टान्त मात्रै हो । हामीसँग यस्ता धेरै उत्पादनहरू छन् जसको प्रशस्त ‘भ्यालु एड’ गर्न सकिन्छ । अनि त्यही स्तरमा बजार प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने हामीले आफ्नो हातबाट उत्पादित सरसामानलाई विश्व बजारमा बिकाउन सक्छौं । त्यसैले हाम्रो लागि ग्रामीण उद्यमशीलता पनि अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बन्नसक्छ ।

तर, समस्या नेपालले अहिलेसम्म अर्थतन्त्रको आधार प्रष्ट्याउन नसक्नु हो । हामी लामो समय व्यवस्था बदल्ने आन्दोलनमै केन्द्रित भयौं । सन् १९५० यता सुरु भएको आधुनिक अर्थराजनीतिक व्यवस्थाले कुनै स्पष्ट आकार ग्रहण गर्नै पाएन । तथापि यस अविधमा आर्थिक क्षेत्रका केही राज्य नियन्त्रित अभ्यास भने भयो । मूलतः रुसी र चिनियाँ मोडलमा आधारित अर्थतन्त्रको फुटकर अभ्यास नेपालमा पनि भयो । यस अवधिमा केही ठूला उद्योगधन्दा तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण भयो । 

तर, केही फुटकर अभ्यासका अलवा नेपालले आधुनिक पुँजीवादी व्यवस्था केन्द्रित पुँजी निर्माण र धनको सिर्जनामा भने ध्यान दिएन । त्यो किन पनि भएन भने, पुँजीवादीमा प्रजातन्त्रसँगसँगै हिंँडेको हुन्छ । प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रले छनोटको स्वतन्त्रतालाई स्थापित गरेको हुन्छ । यदि प्रजातन्त्र भएन भने पुँजीवाद फस्टाउन सक्दैन । किनकि त्यहाँ छनोटको अधिकार रहँदैन । यद्यपि यो मान्यताविपरीत चिनियाँ अर्थराजनीतिक अघि बढेको देखिन्छ तर त्यो अपवाद हो । 

त्यसैले पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले पनि नेपालको बृहत् आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको जग हाल्न सकेन । परिणामतः हामीसँग विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वस्तु र सेवाको संख्या निकै कम हुन गयो र हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी व्यापारमै निर्भर छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान वस्तु व्यापार र उपभोगको जुन संरचना छ, यसले अर्थतन्त्र उँभो लगाउन सकिँदैन ।

(टक्सार म्यागजिन, असाेज-कात्तिक, पृष्ठ ४०-४१) बाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस !