राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनका लागि छुट्टै कानून बनाउन समितिको निर्देशन

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लालीबग दुल्लीकुना सडकको २.५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण कार्य २०८० चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । 

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई उत्तरदक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्ने गरी लालीबग दुल्लीकुना सडकको २.५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण कार्य २०८० चैत्र मसान्त भित्र सम्पन्न गरिसक्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले उत्तरदक्षिण लोकमार्ग कर्णाली करिडोरका करिडोरका सन्दर्भमा हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्ने गरी लालीबग दुल्लीकुना सडकको २.५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण वि.सं.२०८० चैत्र मसान्त भित्र सम्पन्न गरिसक्न निर्देशन दिए ।

उनले सो सडक निर्माण कार्यमा संलग्न कामदारहरूलाई सिमिकोटसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएको अवधिसम्म सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी उनीहरूको पारिश्रमीक, ज्याला भुक्तानी नगदमै दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए ।

त्यस्तै समितिले जोखिमयुक्त सडक ट्रयाक खोल्ने कार्यमा संलग्न नेपाली सेनाहरुको सक्कल दर्जालाई मनोबल उच्च राख्ने जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन र निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धताको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । 

समितिले राष्ट्रपति चुरे तथा मधेस संरक्षण कार्यक्रममा ठूलो कार्यक्षेत्रलाई खण्डीकृत गरी कम्तीमा सल्लपुर क्लस्टरलाई दुई वटा बनाउन निर्देशन दिएको छ । सभापति रावलले सो राष्ट्रपति चुरे तथा मधेस संरक्षण कार्यक्रमका लागि कर्मचारी दरबन्दी कम भएकाले प्रभावित क्षेत्र पहिचानमा कठिनाइ भएको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ कर्मचारीको दरबन्दी बढाउन, श्रोत, साधन वृद्धि गरी कार्यक्षेत्रमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकम नघटाउन, प्राकृतिक श्रोत साधनको रुपमा रहेको नदीजन्य गिटि बालुवा नियमन र व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कानूनको बनाउन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले हुलाकी राजमार्गमा विद्युतीय पोल, ढल, खानेपानी पाइप, लगायतका विषयमा अन्तर मन्त्रालय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी एकीकृत रुपमा कार्य अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धताको व्यवस्था गर्न, हुलाकी सडक अन्तर्गत सडकको क्षमताअनुसार पुलको व्यवस्था गर्नपनि निर्देशन दिएको छ । 

समितिले झापा, मोरङ, सुनसरी खण्ड अन्तर्गत हुलाकी सडकको हाट खोला बर्गाची खण्डमा रेखांकनको लागि पुनःविचार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।