धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन : १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनी प्रिमियममा जान पाउने

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्काशन सम्बन्धी केही नियम संसोधन गरेको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८०मा सातौँ संशोधन गर्दै बोर्डले आईपीओ निष्काशनमा केही नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

बोर्डले १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको र पछिल्लो दुई वर्ष खुद मुनाफामा रहेको संगठित संस्थाले प्रिमियममा आइपीओ निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको संगठित संस्थाको हकमा कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य मान्नुपर्नेछ।

अन्य संगठित संस्थाको हकमा भने साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्यलाई प्रिमियम मान्नुपर्ने संशोधित निमायवलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै अब कम्पनीहरुले हरित ऋणपत्र अर्थात् ग्रिन बन्ड निष्काशन गर्न सक्ने छन् । यस्तो ऋणपत्र निष्काशन गरेर संकलन गरिएको रकम दिगो विकासका कार्यमा लगानी गरी जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने परियोजनामा लगानी गर्नु पर्ने छ । यो ऋणपत्रमा विदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साविकमा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भई, कारोबार संचालन गरेको २ आर्थिक वर्ष पुरा भई, पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको र परिणत भएपश्चात साधारण सभा गरि अन्तिम वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभाले पारित गरेका कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि आवेदन दिन सक्ने संसोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैर आवासीय नेपालीको लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरूमा सेयर, वण्ड र डिवेन्चरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुने गरी नियमानुसार धितोपत्र निष्काशन गर्न सक्नेछ ।