परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जनताका विभिन्न समस्या र गुनासोहरुलाई सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले खाडी मुलुकमा नेपालीहरुको पारिश्रमिक अन्य देशका नागरिकको तुलनामा असमान भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । उनले सो समस्यालाई नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

उनले भने, “नेपालीहरुले खाडी मुलुकमा उही काम गर्दा नेपालीहरुले गर्दा २ हजार पाइरहेको छ । अन्य भारतीय, बंगलादेशीहरुले गर्दा ३ हजार छ। यो विभेद किन ? हुन त यो श्रम, रोजगारको समस्या हो तर यसको समाधान परराष्ट्रको मार्फतबाट नै हुनेछ । यसमा के कति पहल भएको छ ?”

राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दिरादेवी गौतमले कुटनीतिक आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन हुन सकेन भनेर प्रश्न गरिन् । उनले हमासको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका विपिन जोशीको उद्धारका लागि के पहल भइरहेको छ भनेर पनि प्रश्न गरिन् । उनले नेपाल भारतबिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्ने बताइन् । 

उनले भनिनर,”कुटनीतिक आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन गर्न सकिएन ? राजदुत नियुक्तिको मापदण्ड बारे स्पष्ट पार्नुहोला । विपिन जोशीको उद्धारका लागि के पहल भइरहेको छ ? नेपाल भारतबिच सीमा समस्या लगायत असमान सन्धि, सम्झौताहरु विद्यमान छन् । यिनीहरुलाई समाधान गरेर दुई देशबिचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने सवालमा जे कुरा राख्नुभयो ठिक छ । ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्न के पहल भइरहेको छ ? कसले उदासिनता देखाएको हो ?”

राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहराले चीन सरकार नेपालसँग विश्वस्त नभएको धारणा राखे । उनले नेपालको एक चीन नीति हुनेमा चिनको चासो रहेको भन्दै नेपालको उच्चस्तरिय भेटवार्ताको क्रममा चिनले आशंका व्यक्त गर्ने गरेको बताए । उनले चिनलाई विश्वस्त बनाउन के गरिरहेका छौँ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, “चीनका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसँग नेपालको राजनीतिक भेटवार्ता हुँदा के बुझिन्छ भने एक चीन नीतिप्रति नेपालको चासोमा बढी केन्द्रित छ । अरु चिजहरुमा पनि उहाँहरुको इन्ट्रेष्ट छ, तर नेपालप्रति त्यति विश्वस्त नभएको हो कि भन्ने बुझियो । हामीले चिनलाई विश्वस्त बनाउन के–के गरिहेका छौँ ?”

राष्ट्रिय सभा सदस्य जगतबहादुर पार्कीले नेपाली युवाहरु युरोप गएर रोजगारी गरिरहेपनि त्यहाँ जान कानूनी जटिलताहरु रहेका भन्दै सहज वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले युरोप भिसा सेन्टर नेपालमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

उनले भने, “नेपाली युवाहरुको युरोप जाने ठुलो लहर छ । अवैधानिक रुपमा मान्छेहरु युरोपमा पुगेका छन् । त्यहाँ गएर नोकरी गरिरहेका छन् । त्यहाँ जाने सहज वातावरण छैन । कानूनी जटिलताहरु छन् । श्रमिकको डिमाण्ड छ, मान्छेहरु विभिन्न बाटोबाट त्यहाँ पुगि राखेका छन् । तर अवैधानिक रुपमा गएका छन् । यसका लागि सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ ? त्यसमा ध्यान जाओस् । भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो कुटनीतिक क्षेत्रमा कमजोर छ भन्ने देखियो । युरोप भिसा सेन्टर नेपालमा छैन । भारत जानुपर्छ । त्यो भिसा सेन्टर नेपालमा राख्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले नेपाल भारतसँग भएको सन्धी, सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “हाम्रो केही सन्धी, सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्नुपर्छ की ? हामीले टनकपुरको समस्यापनि उस्तै देख्छौँ । बर्खा लागेसी खोलिन्छ, नेपालका भू–भागहरु डुब्छन् । हिउँद लागेसि थुनिन्छ । कोशी ब्यारेजको त्यस्तै छ । सुस्ता सधैँभर एक्लै भयो । न भारतसँग, न नेपालसँग जोडियो । उनीहरुलाई एकातिर जोड्नुप¥यो । सुस्तालाई यत्तिकै छोड्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । यसमा हामीले थप पहल गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरुको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले अन्य राष्ट्रप्रति धेरै आश्रित हुनु नहुने भन्दै नेपाली कामदारहरुलाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिनुपर्ने बताइन् । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपीबहादुर आछामीले सेवा निवृत्त कर्मचारी र राजनीतिक दलका बुढापाका नेताहरुलाई राजदुत बनाउँदाखेरी त्यसबाट राम्रो प्रतिफल आउन नसकेको बताए । उनले राजदुतहरुलाई सरकारले काम दिन सक्नुपर्ने र सो काम उनीहरुले पूरा गरे÷नगरेको मूल्यांकन हुनुपर्ने बताएका हुन् । राजदुतले वैदेशिक लगानी भित्राउन सक्यो/सकेन, कुटनीतिक समस्या समाधान ग¥यो/गरेन भन्ने कसिमा पनि उसको काम हेर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, “राजदुतमा रिटायर्डहरु जाने । अर्को, राजनीतिक दलका पनि बुढापाकाहरु जाने । गएर बिसुद्ध जागिर मात्रै खाएर एउटा प्रोफाइल बनाएर आउने भन्दाखेरी त्यसले राष्ट्रलाई फाइदा भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । एउटा टास्क त उहाँहरुलाई दिनुप¥यो । वैदेशिक लगानी उनीहरुले कति भित्राउने हो ? त्यो वातावरण उनीहरुले बनाउँछ कि बनाउँदैनन् ? अरु कुटनीतिक क्षेत्रमा भएका समस्याहरुको समाधानको लागि उसले कसरी भुमिका खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले अब एउटा टास्क दिनुपर्छ ।”

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले गराएको ध्यानाकर्षणलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै आवश्यक काम, कारबाहीहरु अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।