आईएमएफले भन्योः सहकारी क्षेत्रका कारण वित्तीय स्थिति खल्बलियो

काठमाडौैँ । पछिल्लो ६ महिनायता नेपालमा रहेका अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीहरू संस्थाहरूमा समस्याको चाङ बढेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को रिर्पोटले देखाएको छ ।

आईएमएफको नेपाल प्रतिवेदन–२०२४ का अनुसार बचत तथा ऋण सहकारीका कारण देशको अर्थतन्त्र खल्बलिएको र राज्यमा वित्तीय संकट नै सिर्जना गरेको विषय तथ्याङ्क सहित पुष्टि भएको छ । नेपालमा सहकारी संस्थाको लगानी घरजग्गा खरिद बिक्री, वैदेशिक रोजगार र यातायात क्षेत्रमा सीमित हुनपुगेको विवरणहरूले देखाउँछ । यस्ता क्षेत्रमा भएको लगानीले राज्यलाई उल्लेखनीय प्रतिफल प्राप्त हुँदैन ।

सञ्चालनमा आएका ३४ हजार ५ सय सहकारी संस्थामध्ये १५ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष वित्तीय कारोबार गरेका छन् । नीति, विधि र प्रविधिको अभावमा सहकारीसँग भएको रकम राम्रोसँग परिचालन हुन नसकेको आईएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारी क्षेत्र संस्थागत, सदस्यहरूको संख्या र कारोबारका आधारमा विस्तार हुँदै गएको क्षेत्र हो । त्यसको निरन्तरता स्वरूप, नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ १) मा राज्यको अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

नेपालको संविधानले सहकारीलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने गरी व्यवस्था गरेको छ । संविधान बमोजिम सबै तहका सरकारहरू त्यस क्षेत्रमा रहेका सहकारीका नियामक र सुपरिवेक्षक निकाय हुन् । सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार पालिकाको कार्यक्षेत्र भएको कुनै पनि सहकारी संस्थाको नियमन पालिकाले गर्न सक्छ भने संस्थाको कार्यक्षेत्र पालिकाभन्दा बढी भएको अवस्थामा भने सम्बन्धित प्रदेशले गर्ने प्रावधान छ ।

कुनै संस्थाको कार्यक्षेत्र प्रदेशभन्दा धेरै छ भने त्यसको नियमन संघले गर्ने कानुनी प्रावधान छ । पुराना संस्थाहरूको नियमन संघले गरेको छ भने नयाँ संस्था दर्तादेखि अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

त्योसँगै स्थानीय तहको मातहतमा २६ हजार, प्रदेश मातहतमा ६ हजार दुई र सहकारी विभागअन्तर्गत एक सय २५ वटा सहकारी सञ्चालनमा छन् । तर, पर्याप्त अनुगमन र नियमनकारी निकाय नहुँदा संस्थाहरूमा समस्या बढेको कोषले औँलाएको छ ।
समस्याको कारण
नेपालका सहकारीमा समस्या देखिनुको मूल कारण संस्थाको रकम अनुउत्पादनक क्षेत्रमा जाँदा अधिकांश संस्थाहरूमा समस्या देखिएको आईएमएफले जनाएको छ । कोषले हाल देखापरेको सहकारी समस्याले वित्तीय स्थायित्व खलबल्याउन सक्नेतर्फ पनि सावधान गराएको छ ।

नेपालमा १५ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र करिब १० हजार थप वित्तीय कारोबार गर्ने गैर–वित्तीय सहकारीहरूमा बचत निक्षेप ४७८ अर्ब रुपैयाँ र सम्पत्ति ४२६ अर्ब रुपैयाँ रहेको मुद्रा कोषको प्रतिवदेनमा छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूका आकार र समस्याहरूको प्रकृति हेरेर आवश्यक विवरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरि दोस्रो चरणको रणनीति बनाउन पनि मुद्रा कोषले भनेको छ ।

मुद्रा कोषका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा परिचालन भएको रकम सन् २०२३ मा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपका आधा आकार छ भन्दै आईएमएफले कोषले फितलो नियमन भएको क्षेत्रमा गरिएको यतिठूलो लगानीले वित्तिय क्षेत्रमा संकट ल्याउने समेत औंल्याएको छ ।

यस क्षेत्रमा समस्या आउनुका मुख्य कारणहरू तङ्थ्याङक संकलनमा कमजोरी, सुशासनको अभाव, अव्यवस्थित ऋण र तरलता जोखिम व्यवस्थापन र इजाजतपत्रको अभाव, प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभावले समस्याहरू बढ्दै गएको मुद्रा कोषले जनाएको छ ।
आईएमएफले समेत औंल्याएको नियमन निकाय
नेपालका सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो सयम नियमनकारी निकाय नहुँदा समस्या परेको भन्ने विज्ञहरूले समेत टिप्पणी गर्दै आएको बेलामा आईएमएफले समेत सोही विषयलाई औँल्याएको छ ।

आईएमएफले संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमनकारी निकाय नहुँदा समस्या आएको देखाएको छ । सोही विषयमा नेपालमा पनि बहस हुन थालेको दुई दशक भन्दा बढी पुगेको छ । तर, सरकारले न बेलगाम बनेका सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्नको लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन ग¥यो, न त अन्य कुनै उपाय नै खोज्यो ।

सहकारी संस्थामा भएको विकृति बढ्दै गएकाले तिनको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने विषय आर्थिक वर्ष २०६०\०६१ देखि नै बहसमा आएको थियो । तर सरोकारवालको वेवास्ताका कारण यो विषय आजको दिनसम्म ओझेलमा नै पर्न गएको छ । हाल सहकारी ऐन २०७४ अनुसार दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागले गर्दै आएको छ ।

यस्तै, एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन प्रदेशको सहकारी विभागले गर्छ । एक पालिका मात्र सीमित सहकारीको पालिकाबाटै नियमन भइरहेको छ । त्यसैकारण पनि छुट्टाछुट्टै क्षेत्राधिकार मातहतका सहकारीले फिर्ता गर्नुपर्ने नागरिकको बचत रकम कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक पनि छैन र यी तहहरूमा जनशक्तिको अभावका कारण उनीहरूले संस्थाहरूको नियमन समेत गर्न नसकेको कोषले औँल्याएको छ ।

यस्ता छन् सुझाव
नेपालमा रहेको १५ हजारको हाराहारीमा वित्तीय सहकारी संस्थाहरू नियमनका लागि छुट्टै स्वायत्त नियमन निकाय छैन, जसका कारण सर्वसाधरणको निक्षेप सुरक्षित नरहेको कोषले तथ्याङ्कसहित पुष्टि गरेको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्र भित्र रहेका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न र महत्त्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई स्थिर र सुदृढ पार्न कोषले नेपाललाई दुई वर्षभित्र चरणबद्ध रुपमा विभिन्न विषयहरूमा काम गर्न सुझाव समेत प्रस्तुत गरेको छ । कोषले नेपाल सरकारले तत्काल, निकटकालीन र मध्यकालीन उपायहरू सुझाव दिएकोे हो ।

कोषले सहकारीका समस्याको सुधारहरू, आगामी दुई वर्षभित्र गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा बलियो बन्नको लागि सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि कोषले ६ महिनाभित्र संस्थाहरूको क्रृडिट ब्युरो र नेफ्स्कुन जस्ता छाता संस्थाहरूको सहयोग लिएर एकिन तथ्याङ्क संकलन गर्न सुझाएको छ ।

वर्तमान समयमा सहकारी संस्थाहरूमा कडा नियमन नभएकाले रोकिएको नयाँ नयाँ संस्थाहरू दर्ता प्रक्रियाहरू केही वर्ष अझै रोक्नको लागि पनि सुझाव दिएको छ । कोषले सहकारी ऐन २०७४ ल्याए पनि कार्यन्वयन नभएको देखिएकाले सहकारी एनेमा भएका नियमनका औजारहरूको प्रयोग गर्न र तत्तकाल अन्य विषयपनि कार्यन्वयनमा ल्याउन पनि सुझाएको छ । त्यस्तै ६ महिनाभित्र समस्याग्रस्त सहकारीको पहिचान गरि जनताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने पहलदेखि समाधानगर्न सम्मको सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले विद्यमान नियामक आवश्यकताहरूलाई कडा बनाउन र लागू गर्न, सहकारी सञ्चालनका लागि कडा मापदण्ड बनाउन, सहकारीहरूको नियमित रिपोर्टिङ र अनुगमन गर्ने, नयाँ नियामक संरचना कार्यान्वयन गर्नु, बलियो नियामक र सुपरभाइजरी संरचना विकास गर्ने जस्ता विषयहरू एक वर्षभित्र गर्न समेत कोषले सुझाएको छ ।

कोषले अगामी दुई वर्षभित्र सम्भावित सीमित स्रोतहरूलाई ध्यानमा राख्दै ठूलो आर्थिक रूपमा सक्षम बचत तथा ऋण सहकारीहरू स्थिर रहन र समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीहरूले डुबाएको जनताको रकम क्रमश फिर्ता दिन पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।