आगामी बजेट पनि ठूलो आकारको आउने निश्चित : जहिल्यै ठूलो बजेट किन ?

काठमाडाैँ । नेपालमा बजेटको इतिहास हेर्ने हो भने पहिलो पटक सन् १९५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोईरालाको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेर राणाले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

यो बजेटले नेपालमा कर प्रणालीको जग बसाल्दै आयकर, सम्पत्ति करजस्ता स्थायी राजस्व स्रोतको व्यवस्था गर्‍यो । साथै, सुवर्ण समशेरले नेपालको आफ्नै मुद्रा प्रणाली स्थापित गर्ने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने र शिक्षामा क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यसहित एकै वर्षमा १,६०० भन्दा बढी विद्यालय स्थापना गरेका थिए। त्यसैले सुवर्ण समशेरद्वारा प्रस्तुत बजेट इतिहासमै “सुवर्ण बजेट” का रूपमा चिनिन्छ।

तर पछिल्ला दशकहरूमा नेपालको बजेट आकारमा मात्र वृद्धिभएको छ, कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । कार्यक्रम तर्जुमा गरिए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकासले गति लिन सकेको छैन ।

बजेटको आकारमा वृद्धिको होड
नेपालमा ठूलो बजेट बनाउने होड पछिल्ला १४ वर्षमा झनै तीव्र भएको छ । सन् २०११ (२०६८/६९) मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । त्यसपछि यो क्रम निरन्तर बढ्दै गयो। सन् २०१९ (२०७५/७६) मा बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब पुग्यो भने सन् २०२२ (२०७९/८०) मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्बसम्म पुग्यो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्‍यो।

तर, बजेटको आकार जति ठूलो हुँदै गयो, खर्चको अनुपात त्यति नै कमजोर देखियो । पछिल्ला १४ वर्षको डेटा हेर्ने हो भने २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्बको कुल बजेटमध्ये १० खर्ब ८४ अर्ब मात्र खर्च हुन सक्यो। चालु खर्चमा अत्यधिक रकम खर्च भए पनि पूँजीगत खर्च भने अत्यन्त न्यून रहँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा (फागुन १५ सम्म) कुल बजेटको केवल ४३.०२ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

कार्यान्वयनको समस्या र खर्चको चुनौती
बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्यालाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत स्वीकार गर्दै चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधी समीक्षामा करिब २ खर्ब रुपैयाँ कटौती गरिसकेका छन् ।

यस वर्ष पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुमानमा आधारित स्रोतको विश्लेषण गर्दै आगामी वर्षको बजेटका लागि करिब १९ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरिसकेको छ । तर, योजना आयोगका अनुसार तयारीबिनाका आयोजनाहरूलाई बजेटमा समावेश गरिने पुरानै प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याइरहेको छ । आयोगका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीका अनुसार आगामी बजेटमा पूर्वतयारी भएका परियोजनाहरूलाई मात्र समावेश गरिनुपर्ने र खर्च प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको छ।

आगामी बजेट तयारी : कस्तो छ प्रक्रिया ?
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखन समिति गठन गरिसकेको छ। हालै अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार, सबै सरकारी निकायहरूले आगामी बजेटका लागि चैत १-२० भित्र नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धि समेटेर प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ।

बजेट तयारीको कार्यतालिका अनुसार:

चैत १५ भित्र : मन्त्रालयगत बजेट प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम समय ।
चैत १६-२२ : योजना आयोगसँग बजेट नीति र कार्यक्रमबारे छलफल ।
चैत २०-२२ : अर्थमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग सैद्धान्तिक छलफल ।
वैशाख २-२० : वैदेशिक सहायता र अनुदान स्रोत यकिन गर्ने प्रक्रिया ।
जेठ १ : बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार ।
जेठ १० : राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ ।
जेठ १५ : संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत ।

नेपालमा बजेट निर्माणको विस्तृत प्रक्रिया भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । ठूला बजेट तर्जुमा गर्ने होडबाजीभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले यथार्थपरक नीति, कार्यक्रम, र खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न सक्ला त? यसका लागि आगामी महिनाहरू निर्णायक हुनेछन् ।