१५ चैत्र २०८०, बिहिबार

भारतमा कृषि कानुन विरुद्धको आन्दोलनको परीक्षण उपचुनावमा, किसानको साथ कसलाई ?

प्रकाशित मिति :  24 September, 2020 9:51 am


काठमाडौं, ८ असोज ।

भारतमा विरोधकाबीच किसानसँग सम्बन्धित तीन नयाँ विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको छ तर किसानहरु मोदी सरकारविरुद्ध आक्रोशित र उत्तेजित छन् ।

किसान संगठनहरु विचारधाराभन्दा माथि उठेर आपसी मतभेद भुल्दै एक भएका छन् । उनीहरुले सेप्टेम्बर २५ गने भारत बन्दको घोषणा समेत गरेका छन् । कृषि सम्बन्धि विधेयकलाई लिएर किसान मात्रै होईन विपक्षी राजनीतिक दल समेत मोदी सरकार विरुद्ध लमबद्ध भएका छन् ।
यसै अवस्थामा किसानको माग र प्रर्दशनको पहिलो परीक्षण मध्य प्रदेश, हरियाणा र उत्तर प्रदेशमा हुन लागेको उपचुनावमा हुने विश्लेषण सुरु भएको छ ।

किसानको हित गरिरहेका दाबी गर्ने मोदी सरकार विरुद्ध सन् २०१४ देखि अहिलेसम्म कैयौं पटक किसानहरु सडकमा उत्रिसकेका छन् । मोदी सरकारले ल्याएको कृषि सुधार कानुनलाई किसानले आफ्नो हितमा नभएको जिकिर गरेका छन् ।

उनीहरुले नयाँ कानुनको विरुद्ध एक जुट भएर आवाज उठाउन सुरु गरेका छन् । हरियाणा,पञ्जाब, उत्तर प्रदेश(यूपी) तथा मध्यप्रदेशमा बढी किसान आक्रोशित देखिन्छन् । जसमा विपक्षी दलले पनि साथ दिईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सत्ताधारी दलका लागि राजनीतिक चुनौति खडा भएको छ ।

उत्तर प्रदेशमा ८ सिटमा चुनाव, किसान एक जुट

उत्तर प्रदेशमा किसान संगठनका नेताले एक जुट भएर मोदीसरकार विरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । कृषि विधेयकको विरोधमा अखिल भारतीय किसान युनियनले २५ सेप्टेम्बरमा चक्काजामको घोषणा गरेको छ ।

सरकार यदि आफ्नो अडानमा कायम रहे किसानपछि हट्ने छाँट छैन । किसान सडकमा उत्रेर संघर्षका लागि सडक रोजे भने सरकारका लागि संकट पर्ने छ । उत्तरप्रदेशमा ८ विधानसभा सिटमा उपचुनाव हुँदैछ । कानपुरको घाटमपुर,जौनपुरको मल्हनी,रामपुरको स्वार, बुलन्दशहरको सदर, आगराको टूण्डाल,देवरियाको देवरिया सदर, उन्वको बंगरमउ र अमरोहको नौगाउँ चुनावी क्षेत्र हो ।

यसमा चार सिट पश्चिम यूपी पर्छ जहाँका किसान मुख्य भूमिकामा छन् । पश्चिम यूपीमा किसानले चुनावीको दिशा र दशा तय गर्नेछन् । भाजपाका नेताहरुसँग छलफल चलेपनि समस्या समाधान हुनसकेको छैन । भाजपाका लागि सबै भन्दा चिन्ताको विषय बनेको छ । किनकी उपचुनाव उसका लागि २०२२ को सेमिफाइनलका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

हरियाणामा सकडमा किसान

कृषि विधेयकको विरोधमा हरियाणामा २५ सेप्टेम्बरमा बन्दको घोषणा गरिएको छ । यस प्रदेशमा किसान पछिल्लो एक हप्तादेखि सडकमा उत्रिएका छन् ।

हरियाणाका किसान सम्पूर्ण ऋण माफी नभएको प्रति पहिलेदेखि नै सरकारसँग आक्रोशित थिए । यसैबीचमा नयाँ कानुन आएपछि उनीहरु थप आक्रोशित छन् । १० सेप्टेम्बरमा लाठी चार्ज भएपछि उनीहरु आक्रोशित छन् । जहाँ भारतीय जनता पार्टीको सहयोगी जेजेपीमा विवाद निम्तिएको छ ।

हरियाणामा किसानले नै सत्ताको भविष्य तय गर्ने गर्दछन् । किसानको आक्रोशकाबीच उपचुनाव हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस किसानको मिायती बन्नका लागि कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन । बरौदा सीट कांग्रेसको विधायकको निधनपछि खाली भएको हो जहाँ कांग्रेसले फेरि जितेर भाजपामाथी दबाव हाल्न चाहन्छ ।

भाजपा यो सिट जितेर बहुमतको आँकडा मजबुत बनाउन चाहन्छ । सोनीपत जिल्लाको बरौदा सिट पनि किसान बाहुल्य क्षेत्र हो । कांग्रेसले किसानको सहयोगमा भाजपालाई घेरिरहेको छ । भाजपा र जेजेपी सत्तामा छन् । यस्तो अवस्थामा यो सिट उनीहरुका लागि ठूलो चुनै ितबनेको छर । जसलाई किसानले साथ दिनेछन् उसकै जित निश्चित हुनेछ । आजतक

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !