२० बैशाख २०८१, बिहिबार

‘मल आपूर्ति सहजताको विकल्प जीटूजी, मित्र राष्ट्रको सहयोगको भने ठेगान छैन’

प्रकाशित मिति :  2 January, 2022 9:54 pm


काठमाडौं । मल खरिदको लागि रकम अभाव नदेखिए पनि अनुदानको रासायनिक मल आपूर्ति व्यवस्था सहजतामा भने अन्यौल देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मल खरिदका लागि नियमित बजेटमा विनियोजित १५ अर्बको अतिरिक्त १२ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ थप गरिएको हो ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादवले ठेकेदारी प्रणालीबाट मल आपूर्ति सहज नभएकाले जीटूजी र कारखाना खोल्नु नै उचित विकल्प भएको बताए । मल कारखाना पनि तत्कालै सम्भव नभएकाले जिटूजीमा जोड दिएको उनले बताए ।

“जिम्मा लिएका ठेकेदारले समयमा आपूर्ति गर्न नसक्ने समस्याले ठेगेदारी प्रणालीबाट आपूर्ति सहज नहुने देखिएको छ,” आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा मन्त्री यादवले भने, “जिटूजी नै अहिलेको उचित विकल्प हो, तर मल कसैले दिन मानिरहेका छैनन्।”

जीटुजी प्रणालीबाट मल ल्याउने भएपछि अभाव नहुने मन्त्री यादवको दाबी छ । “अर्को देशसँग तोकिएको अवधिसम्म मल लिने भनि सम्झौता भएको हुन्छ, सोही सम्झौताअनुसार मल आइ रहन्छ र त्यसले अभावको महसुस हुँदैन ।” उनले भारतसँग विगतदेखि प्रयास भएकोमा केही समयमै जिटूजी गर्न सकिनेमा आशावादी रहेको बताए।

मन्त्रालयले आयाेजना गरेकाे पत्रकार सम्मेलन ।

अन्तराष्ट्रिय बजारमै मलको मल उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ र उत्पादित मलको मूल्यवृद्धि भएकाले ठेक्का लिएकाले पनि मल आपूर्ति गर्न नसकेको कृषि सचिव गोविन्द शर्माले बताए । उनले मल किन्छु भन्दा पनि भनेको मसयमा नपाइने समस्याले माग अनुसारको मल आपूर्ति गर्न चुनौतिपूर्ण बनेको बताए।

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा युरिया ३३८.८५ प्रतिशत र डिएपी २०२.१३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष प्रति मेट्रिकटन युरिया मल ३६०.८३ अमेरिकी डलरमा खरिद भएको थियो भने अहिले ९४९ अमेरकी डलर पुगेको हो । गत वर्ष ४५५.४१ रुपियाँमा पाउने डिएपी मल अहिले ९२०.५ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

अनुदानको रासायनिक मलको जिम्मा पाएका कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले पनि अन्तराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुँदा पटक पटक ठेकेदारले कबोल गरेको मल समयमा आपूर्ति नगरेको बताउछन् ।

हाल गोदाममा १२ हजार २ सय मेट्रिकटन मल मात्र मौज्दात रहेको जनाइएको छ । आगामी तीन महिनाका लागि मात्र कम्तिमा ७५ हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक रहेकोमा थप आयात हुनुपर्ने बताइएको छ । मन्त्रालयले आपर्तिका लागि गम्भीर भएर लागेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयकाे पत्रकारसम्मेलन चलिरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १२ जना विरुद्व भ्रष्टाचारको मुद्वा दायर भएको छ । भण्डारी पनि पत्रकार सम्मेलनमै उपस्थित थिए ।

सम्बन्धित समाचारः

कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर



प्रतिक्रिया दिनुहोस !