१६ आश्विन २०७९, आइतबार

जनयुद्धले महिलाको आत्मबल बढायो : जयपुरी घर्ती

प्रकाशित मिति :  7 March, 2020 3:44 pm


पूर्व महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री जयपुरी घर्ती लामो समय अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)को अध्यक्ष भइन् । हाल संघीय सांसदसमेत रहेकी घर्तीसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा गरिएको संवाद :

रोल्पाको सुदूर गाउँकी मगर चेलीलाई केले राजनीतिमा तान्यो ?
तीन कुराले म राजनीतिमा लागेँ । पहिलो, महिलालाई मान्छे नै नठान्ने समाज र राज्यव्यवस्थामा महिला र पुरुषबीचको ‘असमानता’ । दोस्रो, नजिकबाट गरिबी देखेँ, भोगेँ । धनी र गरिबबीचको विभेद देखेर छटपटिएँ । वर्ग विभेदले पोल्यो र राजनीतिमा आएँ । तेस्रो, क्षेत्रीय र जातीय उत्पीडन किन छ ? दलित, आदिवासी, जनजाति, रोल्पा, कर्णाली किन उत्पीडनमा छ ? यी विभेदले पनि मलाई पोलिरह्यो । यसखाले विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने लागेर म राजनीतिमा तानिएँ । कम्युनिस्ट पार्टीले यो विभेद मास्छ भन्ने सुनेर म नेकपा (मशाल)मा लागेँ ।

अनि माओवादीमा लाग्नुको कारण ?
मशाल एकता केन्द्र हुँदै माओवादी बन्यो । माओवादीले जनयुद्ध थाल्यो । हामीजस्ता महिला र विद्यार्थी संगठनमा लागेकालाई पनि बसिखान दिइएन । सार्वजनिक अपराधजस्ता मुद्दा लागे । चर्को दमन भयो । घरमा बस्न सक्ने स्थिति रहेन । त्यसपछि भूमिगत भएर बन्दुक उठाएर माओवादी बन्न बाध्य भइयो । घटना प्रक्रिया यो भयो, खासमा वर्ग, लिंग र जातीय क्षेत्रीय उत्पीडनमुक्त गर्ने उद्घोषका साथ जनयुद्ध सुरु भएको थियो । यसरी, महिलामुक्तिसहित सबैखाले उत्पीडन हटाउन म माओवादीमा लागेँ ।

दुईपटक माओवादी महिला संगठनको अध्यक्ष बन्नुभयो । महिलामुक्तिका लागि तपाईं र पाटीले के गर्‍यो ?
राज्यसत्ताका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी महिला सहभागिता, पैत्तृक सम्पत्तिमा छोरीको समान अधिकार, आमाको नाउँमा नागरिकता, अनमेल विवाह/बहुविवाहसहित सबैखाले महिला हिंसाविरुद्ध जनयुद्धले आवाज उठायो । त्यो आवाजलाई सबै महिलाकहाँ पुर्‍याउन देशभर संगठन बनायौँ । त्यसवेला कैलालीमा २०–२५ जना महिलालाई पैत्तृक सम्पत्ति पाएको प्रमाणपत्र नै बाँड्यौँ ।

रोल्पामा पनि बाँड्यौँ । त्यो कुरा शान्तिप्रक्रियापछि बनेको संविधानमै आमाको नाममा नागरिकता, वंशजको आधारमा नागरिकता बनाउँदा आमाबाको नाउँ राख्ने, सम्पत्तिमा छोरीको समान अधिकार र राज्यको हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भयो । महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख बने । सात सय ५३ पालिकामा (उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख नै सही) महिला पुगे । अहिले उपाध्यक्ष भएका महिलाले विकास गरे भने भोलि नेतृत्व तहमा पुग्छन् भन्ने विश्वास छ ।

सात प्रदेशमा महिला सांसद छन् । मन्त्री छन् । सामाजिक संघसंस्थाले आवाज त उठाए । तर, महिला अधिकार र महिलामुक्तिको सवालमा समग्र र गुणात्मक फड्को मारेको जनयुद्धले हो । महिलालाई पनि मेरो आग्रह छ, हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा त जिम्मेवारी दिएर व्यवहारमा हालिदिने हो । मेरो सवालमा पनि, दुर्गम गाउँकी मलाई पार्टीले जिम्मेवारी दियो । पूरा गर्दै यहाँसम्म आइपुगेँ ।

जनयुद्धले महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा के गर्‍यो ?
महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने राजनीतिक चेतना दियो । महिलाले पनि गर्न सक्छन् भन्ने मानसिक रूपमा तयार पार्‍यो । लड्न भिड्न तयार पार्‍यो । विचार र राजनीतिमा नेतृत्व गर्न सक्छन् भनेर जागरुक बनायो ।  जनयुद्धले महिला चेतना र आत्मबल उठायो । जनयुद्धमा सहभागी महिला त जनमुक्ति सेना कमान्डरसमेत भए । जनमुक्ति सेनामा महिला सहभागिता ४० प्रतिशतसम्म पुग्यो । त्यसपछि बल्ल शाही नेपाली सेनाले पाँच प्रतिशत महिला भर्ती गर्‍यो ।

पार्टीको नीति बनाउने ठाउँमा किन महिला छैनन् ?
पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । पुरुष नै त सबै क्षेत्रमा छन् । महिला त घरबाहिरसमेत निक्लन हुन्न भन्ने परिवेशबाट आएका महिलालाई समय लाग्यो । त्यति हुँदाहुँदै पनि, मैले नेतृत्व गरेको ठाउँबाट कमान्ड गर्न पठाएँ । पार्टी केन्द्रीय समितिमा महिला संख्या बढेको हो । हो, पार्टीको ‘टप फाइभ’मा थिएनन् । तैपनि जनयुद्धको वेलामा महिला नै नभए पनि हामीले कुरा राखेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल)ले नीतिमा ढाल्थे ।

हामीतल सम्प्रेषित गथ्र्यौँ । अहिले पनि राजनीतिक दलको सचिवालयजस्ता उच्च तहमा महिला छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा महिला उपस्थिति नगण्य छ । हामीकहाँ महिला र पुरुष समान हो भन्ने मानसिकता नै पुगेको छैन । कोही सिनियर महिलालाई जिम्मेवारी दिनेभन्दा पनि जुनियर पुरुष टिपेर लाने प्रवृत्ति छ । र पनि, भर्खरै सम्पन्न नेकपा (नेकपा) केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी नेतृत्व तहमा महिला सहभागिताको कुरा उठ्यो । केन्द्रीय, प्रदेश र पालिका तहमा पनि ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलेको छ । विभिन्न जातजाति र भाषाभाषी, जुन नेपालको बनावट छ, सोहीअनुरूप नीतिनिर्माण तहमा पनि महिला सहभागिता र नेतुत्व पुगे नेपाल अर्को तहमा पुग्छ ।

महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन तपाईंले कस्तो भूमिका खेलिरहनुभएको छ ? 
म महिला संघ अध्यक्ष थिएँ । कतिपय समयमा जिल्ला र प्रवासको इन्चार्ज पनि भएँ । मैमाथि त त्यसरी विभेद अनुभूत गरिनँ । तर, माओवादी नेतृत्वमा पनि विभेदकारी चेतना थियो । महिलालाई विश्वास र जिम्मेवारी नदिने चलन थियो । सयौँ वर्ष शासक र शासित भएको चिन्तन रातारात फेरिने कुरा पनि भएन । जुन जनयुद्ध मात्र होइन, अहिले पनि छ । समानता र प्रतिस्पर्धाको रूपमा जाने वातावरण नहुँदासम्म विभेद जारी रहन्छ । जसको झल्को जनयुद्धताका पनि झल्कन्थ्यो । तर, अहिलेजति जब्बर होइन । महिलाले पनि नेतृत्व गर्छु भन्ने मानसिकता तयार गर्न समय लाग्यो । मैले आफू र सहकर्मीमा त्यो मानसिकताका लागि सधैँ पहल गरेँ । अझै पनि महिला सहायक हुन् भन्ने मानसिकता त छँदै छ ।

महिला मुक्तिको पहल गर्ने माओवादी आफैँले बनाएको जनमुक्ति सेनाको महिला प्लाटुन किन भत्कायो ?
महिला नेतृत्व विकासका लागि भनेर महिलाको अलग्गै प्लाटुन बनायौँ । तर, मानसिक हिसाबले पनि अलगजस्तो हुन थाल्यो । त्यसपछि अझ प्रतिस्पर्धी र चनाखो बनाउन महिला प्लाटुन विघटन गरी महिला र पुरुषको संयुक्त बनाइएको हो ।

महिला मुक्तिको सवालमा जनयुद्धको उपलब्धि के रह्यो ? 
एक नम्बरको उपलब्धि त राजनीति र सामाजिक रूपले महिलामा भएको चेतनास्तरको विकास हो । जनयुद्धले नै समानता र अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने चेतना दियो । अर्को, राज्य सत्ता परिवर्तन । परिवर्तनपछि समान गर्न नसके पनि संविधानमै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता लेख्यौँ । अहिले कमसेकम महिला पनि मान्छे हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो ।  पैत्तृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, आमाको नाममा पनि नागरिकता, संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला, सात सय ५३ पालिकामा सात सय ५३ जनै उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, यो उपलब्धि हो । अब पार्टी, जनवर्गीय संगठनमा पनि गर्ने हो । नयाँ पत्रिका



प्रतिक्रिया दिनुहोस !