लिपुलेकमा भारतको गतिविधिप्रति नेपालको कडा आपत्ति, तत्काल रोक्न आग्रह
भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक मार्ग सञ्चालनमा ल्याएकोप्रति नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हिजो भारतले नेपालभूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक सञ्जाल निर्माण गरेर उद्घाटन गरेकोप्रति कडा अपत्ति जनाएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा सुगौली सन्धि अनुसार काली(महाकाली) नदीदेखि पूर्वको सबै क्षेत्र लिम्पियाधुरा,कालापानी तथा लिपुलेक नेपालको भूमि भएको स्पष्ट पारेको छ ।
विज्ञप्तिमा २० नोमेम्बर २०१९ को उत्तरार्धमा भारतले राजनीतिक मानचित्रसहितको नक्सा जारी गरेपछि कुटनीतिक प्रेस नोट मार्फत यो दाबी दोहोराएको समेत स्मरण गराईएको छ ।
भारतको यो एकतर्फी गतिविधि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच आपसी सहमतिमा सिमा समस्या समाधान गर्ने समझदारीको विरुद्धमा भएको समेत नेपाल सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकारले दुईदेशबीच भएको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनालाई ध्यानमा राखेर ऐतिहासिक संन्धि,दास्तावेज,तथ्य तथा नक्साको आधारमा सीमा सम्बन्धि मुद्धाको कूटनीतिक हल निकाल्न प्रतिबद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ नयाँ बिकसित घटनाक्रममा जे देखिएको छ, नेपाली भू—भागभित्र कुनैपनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकार भारत सरकालाई आग्रह गर्दछ ।’
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको समय भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई समेत समावेश गरेर दुई पक्षीय व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याउने सहमतिको विरोध गर्दै नेपाल सरकारले दुबै देशलाई कुटनीतिक नोट मार्फत असहमति जनाएको समेत मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा स्मरण गराईएको छ ।
नेपाल सरकारले भनेको छ कि दुइदेशबीच लामो समयदेखि विवादित सीमा सम्बन्धि मुद्दा कूटनीतिक माध्यामबाट हल गर्नुपर्छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यिनै विषयलाई ध्यान दिएर नेपाल सरकारले राजनीतिक तहमा भएको समझदारी अनुसार दुईदेशबीच विदेश सचिवको बैठक आयोजना गर्नका लागि दुईपटक प्रस्ताव गरिएको थियो र त्यसको नेपालले अहिलेपनि प्रतिकृया पर्खिरहेको छ ।’
नेपाल सरकारले सीमा समस्या समाधानका लागि दुईदेशबीच प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह(ईपीजी) गठन गरिएको समेत स्मरण गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ‘ उक्त प्रवुद्ध समूहले सर्वसम्मतिमा आफ्नो काम सकिसकेको छ । नेपाल सरकार प्रतिवेदन बुझ्नका लागि तयार छ जुन दुबै देशको हितमा छ । ईपीजीको सिफारिस लागु गर्दा इतिहासले छोडेका मुद्दाको समाधान गर्न मद्दत गर्ने छ र जसले सधै भरी बलियो छिमेकी सम्बन्धको मार्ग प्रशस्त हुने छ ।’
सम्बन्धित समाचार
मिचेको नेपाली भूमिमा भारतद्धारा सडक निर्माण गरेर मानसरोवरका लागि यातायात सञ्चालन
मिचेको नेपाली भूमिमा भारतद्धारा सडक निर्माण गरेर मानसरोवरका लागि यातायात सञ्चालन
