दाङका स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन : राप्ती गाउँपालिका पहिलो स्थानमा

दाङ । स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा राप्ती गाउँपालिका जिल्लामै अब्बल देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कनमा राप्ती गाउँपालिका पहिलो, घोराही उपहानगरपालिका दोस्रो र दङ्गीदशरण गाउँपालिका तेस्रो भएका छन् ।

वित्त आयोगको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा राप्ती गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ६७.३ अंक प्राप्त गर्दै जिल्लामा अग्रस्थानमा रहेका छ, भने लमही नगरपालिकाले सबैभन्दा कम ३२.५ अंक प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको घोराही उपमहानगरपालिकाले ६६.९ अंक प्राप्त गरेको छ, दङ्गीशरण गाउँपालिका ६०.६ अंक प्राप्त गर्दै तेस्रो भएको छ ।

गढवा गाउँपालिकाले ६०.१ अंक प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, शान्तिनगर गाउँपालिकाले ५७.६, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिकाले समान ५७.४ अंक प्राप्त गरेका छन् । राजपुर गाउँपालिकाले ५२.६, र बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले ५०.५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

संस्थागत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार दाङका स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत रूपमा कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरू आवश्यक सुधारको चरणमा रहेको देखाएको छ ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक, आर्थिक, तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यसम्पादनमा उल्लेख्य सुधार आवश्यक छ । वित्त आयोगका नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव राजु बस्नेतका अनुसार आयोगले निर्धारण गरेका विभिन्न सूचकहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा दाङका अधिकांश स्थानीय तहले न्यून अंक प्राप्त गरेको पाइएको छ ।

आयोगले बजेट व्यवस्थापन, वार्षिक योजना स्वीकृति, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय पारदर्शिता, सेवा प्रवाह, तथा संस्थागत सुशासन जस्ता सूचकहरूलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गरेको थियो । बस्नेतका अनुसार कार्यसम्पादन सुधारका लागि स्थानीय तहहरूले रणनीतिक योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।

वित्त आयोगका अनुसार स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा १७ वटा प्रमुख सूचकहरूलाई आधार बनाइएको थियो । बजेट व्यवस्थापन, वार्षिक योजना स्वीकृति, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय पारदर्शिता, विनियोजित खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सुधार, स्थानीय विकास योजना कार्यान्वयन तथा संस्थागत सुशासन जस्ता सूचकहरू मूल्यांकनका मुख्य आधार थिए ।

वित्त आयोगले कार्यसम्पादन सुधारका लागि विभिन्न उपायहरू सुझाएको छ । स्थानीय तहहरूले रणनीतिक योजना तथा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने, आर्थिक पारदर्शिता र बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने, कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, तथा स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।

आयोगका अनुसार कार्यसम्पादन सुधार नभए अनुदान रकममा कटौती हुने सम्भावना रहेको छ । मूल्याङ्कनका आधारमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय तहहरूले बढी अनुदान पाउने छन्, भने न्यून अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय तहहरूले कम अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।