अनुदानमा कृषि उत्पादन होइन, बेथिति मौलाउँदै : ६ लाखमा ६६ काउली, १३ लाखमा ५० बोट कागती
काठमाडौं, २९ मंसिर
यसो त सबैतिर कृषि अनुदानको दुरुपयोग बढिरहेको छ। पछिल्लो समयमा प्रदेश पाँचको अनुदानको विषय राष्ट्रिय बहस बनेको छ। यस सम्बन्धमा नयाँपत्रिका दैनिकले आइतबारको पत्रिकामा विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ।
कृषि उत्पादन बढाउन राज्यले दिएको अनुदानमा उदेकलाग्दो बेथिति मौलाएको छ । पौरखी किसानले अनुदानको भेउसमेत पाउँदैनन् भने छद्म किसानले सरकारी कार्यालय धाउँदै बजेट हात पारेका छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई भाग छुट्याएर ल्याएको रकम खेतबारीमा होइन, खल्तीमा जम्मा भएको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले चार टोली बनाएर स्थलगत अध्ययन गर्दा अनियमितता उदांगो भएको हो । समितिका सभापति विजयबहादुर यादव, सदस्यहरू चेतनारायण आचार्य, कमलराज श्रेष्ठ, कृष्णध्वज खड्काले स्थलगत अध्ययनमा व्यापक अनियमितता भेटिएको भन्दै दोषी कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छन् ।
प्रदेश ५ को संसदीय समितिको अध्ययनलगत्तै नयाँ पत्रिका संवाददाताहरूले पनि स्थलगत अध्ययन गरेका छन् । अध्ययनमा अनुदान दुरुपयोगका अनौठा–अनौठा नमुना भेटिएका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिका–२ मा सञ्चालित हृदय कृषक समूहका सदस्य मनबहाल बरैले ६ लाख अनुदान लिएका थिए । यो अनुदानबाट उनले करेसाबारीमा ६६ वटा काउलीका बेर्ना रोपेका छन् । रोपेका काउली पनि स्याहार नपाएर माटोमै हराएका छन् । यसरी सरकारले दिएको अनुदानबाट एउटा काउलीको बिरुवाको नौ हजार ९० परेको छ । त्यसो त उनले काउलीसँगै एक किलो आलु पनि रोपेका छन् ।
कपिलवस्तुकै शिवराज नगरपालिका–११ स्थित नव प्रगतिशील कृषक समूहले बाख्रापालनका लागि ६ लाख अनुदान पाएको थियो । अनुदानबराबर आफै लगानी गर्नुपर्ने नियम भएकाले समूहले १२ लाख लगानी गरेको दाबी गरेको छ । यो पनि समूहको स्वामित्वमा गर्नुपर्नेमा समूहका अध्यक्ष दुर्गा खनाल एक्लैले अनुदान हत्याएको सदस्यहरूको गुनासो छ । उनले २० वटा बाख्रा मात्र पालेका छन् । यसरी, एउटा बाख्राको ६० हजार परेको छ । ‘सदस्यहरूको घर टाढाटाढा छ, त्यसैले जम्मा हुन गाह्रो छ,’ अध्यक्ष खनालले भने ।
सोही वडामा जयगंगा कृषक समूहले पनि अनुदानमा पाएको चार लाख दुरुपयोग गरेको छ । समूहका अगुवाले छिमेकीको बाख्रा देखाएको संसदीय अनुगमन समितिको दाबी छ । कपिलवस्तुकै कृष्णनगर नगरपालिका–६ मा सञ्चालित प्रगतिशील कृषक समूहमार्पmत जावेद आलम खानले ६ लाख अनुदान पाएका थिए । उनले पनि कृषिको पैसाले घर बनाएका छन् ।
गुल्मीको छत्रकोट–५ खज्र्याङ ढुंगे–देउरालीमा अनुदान दुरुपयोगको अर्को भद्दा नमुना छ । नामै ढुंगे–देउराली, न मल छ, न जल । तर, यही ठाउँलाई वागबानी बनाउने भन्ने प्रस्ताव पत्याएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले पैसा खन्याए । ढुंगे–देउरालीमा कागती खेतीका लागि गत वर्ष प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट १३ लाख निकासा भएको छ । दुई सय ५० कागतीका बिरुवा रोपेका थिए । तर, अहिले डोब मात्रै छन्, कागतीका ५० बोट छन् । तर, ती पनि स्याहार नपाएर ठिँगुरिएका छन् ।
‘ढुंगेडाँडो खनेर राज्यको पैसा सके, कागतीका बिरुवा मरेर गए,’ स्थानीय मेघबहादुर सोमरेले भने, ‘रोपेर गएपछि कोही फर्केर आएका छैनन् ।’ अनुदान सम्झौतामा बिरुवा संरक्षणका लागि तारबार र सिँचाइ पनि गर्ने भनिएको थियो । तर, न तारबार छ, न सिँचाइ ।
यस्तो रुखो डाँडोमा कागती खेतीका लागि रकम कसरी विनियोजन भयो भनेर प्रदेशको संसदीय अनुगमन समितिले नै आश्चर्य प्रकट गरेको छ । ‘कागती रोप्नुअघि गाउँपालिका र कृषि ज्ञानकेन्द्रका प्राविधिकले स्थलगत परीक्षण गरेका थिए । उनीहरूले खेतीका लागि ढुंगेडाँडालाई उपयुक्त भनेपछि कागती रापिएको हो,’ उपभोक्ता समितिका सचिव चुराबहादुर कुँवरले भने । स्थानीय भने त्यो डाँडामा कागती त के, उन्यु पनि नहुने दाबी गर्छन् । ‘यहाँ खानेपानीसम्म छैन, उन्युसमेत नहुने ठाउँमा कागती रोपेर के हुन्थ्यो ?’ स्थानीय उमा नेपालीले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।
गुल्मीकै मालिका गाउँपालिका–८ मा सञ्चालित मालिका कृषि सहकारी संस्थाले पनि कृषि अनुदान दुरुपयोग गरेको छ । गत वर्ष प्रदेश मन्त्रालयबाट १५ लाख र सहकारीले तीन लाख ७५ हजार थपेर उन्नत जातका भैँसी किन्ने सम्झौता भएको थियो । तर, १८ लाख ७५ हजारको परियोजनामा सहकारीले दुईवटा मात्रै मुर्रा किनेर चारवटा काँठेभैँसी र दुईवटा जर्सीगाई किनेको छ । सहकारी अध्यक्ष ओमबहादुर बुढामगर भन्छन्, ‘मुर्राभैँसी किन्न टाढा जानुपर्ने भयो, ल्याउन महँगो पर्ने भयो, त्यसैले काँठेभैँसी र गाई किनेका हौँ ।’ तर, मुर्राभैँसी किन्नुको सट्टा काँठेभैँसी किनेपछि बचेको रकम कहाँ गयो ? सहकारीसँग जवाफ छैन ।
प्युठान नगरपालिका–७ स्थित बिजुवार महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारले अनुदानमा ट्र्याक्टर दिएको छ । २७ लाख ५० हजारमा खरिद गरिएको ट्र्याक्टर खेतबारी जोत्न छाडेर ढुंगा, गिटी, बालुवा बोक्न खोलातिर दौडाइन्छ । ट्याक्टरबाट हलो निकालिएको छ, ट्रली जोडेर ढुंगा–बालुवा बोक्न बगरतिर दौडाइएको छ ।
सहकारीकी अध्यक्ष गीता जिएम जोत्ने काम नभएपछि ढुवानीमा प्रयोग गरेको बताउँछिन् । ‘सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको खेतबारी जोतेर सकेपछि अहिले अन्य ढुवानीमा लगाइएको हो, एक टिपको १३ सय लिन्छौँ,’ जिएमले भनिन् । हलोसँगै ट्रली पनि प्रदेशले नै दिएकाले ढुंगा बालुवा बोक्नु गलत नभएको अध्यक्ष जिएमको तर्क छ । जब कि प्रदेशले किसानका लागि कृषिजन्य सामग्री ढुवानीका लागि सहज होस् भनेर ट्रली पनि दिएको थियो । ‘ट्रली बेग्लै हामीले किनेको होइन, प्रदेशले नै दिएको हो, त्यसैले जोत्ने काम नहुँदा ट्रली जोडेर अन्य ढुवानी गरेका हौँ,’ जिएमले भनिन्, ‘१५ हजार तलबमा चालक राखेका छौँ, जोत्नबाहेक अन्य काममा नलगाउने हो भने चालक कसरी पाल्ने ? सरकारले यसरी त हुँदैन भन्छ भने बरु अनुदानको ट्र्याक्टर नै चलाउँदैनौँ ।’
प्युठानकै माण्डवी गाउँपालिका–३ मा पनि प्रदेश सरकारको अनुदानको १३ लाख ७१ हजार र गाउँपालिकाको झन्डै ३५ लाख लागतमा विशाल नर्सरी बन्दै छ । नर्सरीसँगै भवन पनि निर्माण भइरहेको छ । यसरी ५८ लाख लगानीमा सञ्चालन भएको नर्सरीमा आँपका जम्मा ५० बिरुवा लगाइएको थियो, त्यसमा चारवटा मात्रै बँचेका गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर रिजालले बताए । ‘अहिलेसम्म २८ लाख खर्च भइसकेको र थप २० लाख खर्च भएपछि चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म नर्सरी तयार हुन्छ,’ रिजालले भने । तर, बृहत् नर्सरी निर्माण उपभोक्ता समितिले केही संरचना बनाए पनि ठाउँ नै गलत छनोट भएकाले काम अलपत्र परेको प्रदेशसभा अनुमगन समितिको ठहर छ ।
माण्डवी–३ कै देवीस्थानमा अनुदानमा बन्ने भनिएको शीतभण्डारका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड दुई लाख र गाउँपालिकाले २६ लाख विनियोजन गरेका छन् । तर, निर्माण अझै सुरु भएको छैन । चार रोपनी जग्गामा केही समयमै निर्माण सुरु हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सकिने प्रशासकीय अधिकृत रिजालले बताए ।
