संसद विघटन : जनमतमाथि दोहोरिने गद्दारी
नेपाली राजनीतिक यात्रामा संसद विघटन बारम्बार दोहोरिने तर अझैसम्म समाधान नपाएको संवैधानिक विवाद हो । लोकतन्त्र स्थायित्व र दीर्घकालीन योजनाको आधारमा टिक्ने अभ्यास हो भन्ने मान्यता भए पनि नेपालमा संसद विघटन राजनीतिक संस्कृतिको हिस्साजस्तै बनिसकेको छ ।
यसले जनमतलाई निरन्तर अपमानित गर्दै आएको छ । हालैको घटनाक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरे, जससँगै फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री बनेको क्षणभरमै संसद विघटनको सिफारिस हुनु दुर्लभ मात्र होइन, विडम्बनापूर्ण पनि हो । यसले फेरि पुरानो प्रश्नलाई सामयिक बनाएको छ–किन बारम्बार जनमतमाथि गद्दारी हुन्छ ? किन पटक–पटक भइरहन्छ संसद विघटन ?
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : संसद विघटनको परम्परा
नेपालमा संसद विघटनको अभ्यास इतिहासमै गहिरो छाप छाड्दै आएको छ । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले दुई–तिहाइ बहुमतसहितको बीपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ गर्दै संसद विघटन गरे । यस घटनालाई नेपाली इतिहासमा ‘राजनीतिक कु’ को रूपमा स्मरण गरिन्छ । त्यसपछि लामो समयसम्म संसदीय अभ्यास अवरुद्ध भयो र नेपाल एकदलीय पञ्चायती शासनमा प्रवेश गर्यो ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछिको पहिलो संसदीय अभ्यास पनि स्थायित्वपूर्ण रहन सकेन । २०५१ असार २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्तरिक विवादका कारण संसद विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले यसलाई संवैधानिक ठहर गर्यो तर २०५२ भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको सिफारिस गर्दा सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनःस्थापना गरिदियो ।
संसद विघटनको शृङ्खला रोकिएन २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरे तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेको भन्दै उनलाई पदच्युत गरेर कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए । यसले देशलाई पुनः राजतन्त्रको दमनतर्फ धकेल्यो । २०६९ सालमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको बाटो खुलेको थियो । त्यसपछिका घटनाहरू अझ नाटकीय बने । २०७७ र २०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे तर दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनःस्थापना गरिदियो । यी घटनाले देखाउँछन्–संसद विघटन प्रायः अल्पमत सरकार, गुटबन्दी वा सत्ता टिकाउने राजनीतिक रणनीतिसँग गाँसिएको छ ।
वर्तमान सन्दर्भ : दलहरूको असहमति
शीतल निवासमा भएको सहमतिअनुसार सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छन् । प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो निर्णयमै उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु दलहरूबीच विवादको विषय बनेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै दलहरूले यस निर्णयलाई विडम्बनापूर्ण ठहर गरेका छन् ।
विगतमा संसद विघटनविरुद्ध अदालत धाउँदा असंवैधानिक भन्दै विरोध गर्ने दलहरूले आज यसलाई समर्थन गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको दलहरूको तर्क छ । जेन–जी समूहको प्रदर्शनका क्रममा धेरै युवक–युवतीले ज्यान गुमाएको घटनाले सम्पूर्ण देशलाई स्तब्ध तुल्याएको भन्दै दलहरुले मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । उनीहरुले जनधनको क्षतिको विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक राज्य र कानुनी शासन कायम रहन सबै निकायले संविधानको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै काम गर्नु अनिवार्य छ । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधानसभाबाट जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको मर्म विपरीत उठाइएका कदमहरू स्वीकार्य हुन सक्दैनन् ।
जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको निर्णय संविधानको धारा ७६ (उपधारा ७), सर्वोच्च अदालतका नजीरहरू र नेपालको संवैधानिक परम्पराविपरीत रहेको छ । जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको ठहर गर्न सकिन्छ । यसैकारण प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिई संसदको बैठक बोलाएर जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्था र आन्दोलनरत समूहहरूको मागलाई सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न तत्काल पहल आवश्यक देखिन्छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु मात्र कानुनी जिम्मेवारी नभई सामाजिक दायित्व पनि हो ।
संसद विघटन केवल घटनात्मक प्रक्रिया होइन, यो नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिफल हो । प्रायः प्रधानमन्त्री वा शीर्ष नेताले आफ्नो पद जोगाउन वा प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर बनाउन संसद विघटनलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । दलभित्रको गुटबन्दी यसका प्रमुख कारणमध्ये एक हो । संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्र असहमति बढेपछि सरकार असक्षम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटनको बाटो रोज्ने गरेका छन् । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीहरूले विश्वासको मत सामना गर्नुको सट्टा संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने रणनीति अपनाउने गरेका छन् । यसलाई जनमत पुनः लिने प्रक्रिया भनिए पनि वास्तविकता भने आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने प्रयास मात्र हो ।
संविधानले संसद विघटनलाई ‘सीमित परिस्थिति’ का लागि मात्र राखेको भए पनि व्यवहारमा यसको बारम्बार दुरुपयोग भएको छ । संवैधानिक अस्पष्टता, अस्थिर गठबन्धन र नेताहरूको स्वार्थका कारण संसद विघटन लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा बढी राजनीतिक अस्त्र बनेको छ ।
संवैधानिक आधार र विवाद
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाएमा मात्र संसद विघटन गर्न सक्छन् । यसको मर्म स्पष्ट छ–संसद विघटन अन्तिम विकल्प मात्र हो तर अहिलेको घटनाक्रममा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको ठोस आधार छैन । यसको अर्थ संवैधानिक मर्यादा र व्यवहारमा अपनाइने राजनीतिक रणनीतिबीच ठूलो अन्तर छ ।
संवैधानिक विशेषज्ञ डा. भिमार्जुन आचार्यको तर्क यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । उनका अनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्थामा संसद विघटन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उनले जीवित संसद रहँदा निर्वाचन सम्भव नभएकाले यस्तो अवस्थामा विघटनलाई व्यावहारिक समाधानका रूपमा लिन सकिने बताएका छन् तर यसले पनि संसद विघटनलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र स्वीकार्छ, राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न समर्थन गर्दैन । यसरी संविधान र व्यवहारबीचको द्वन्द्व अझ स्पष्ट हुँदै गएको छ ।
लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेको जनमतको सम्मान र संस्थागत स्थायित्व हो । संसद लोकतन्त्रको प्रमुख संस्थागत आधार हो, जसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र नीतिगत निरन्तरता कायम राख्न भूमिका खेल्छ तर बारम्बार संसद विघटन हुँदा लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ । नेपालमा हरेक संसद विघटनपछि देश लामो समय राजनीतिक अन्योलमा डुबेको छ । २०५१ को विघटनले बहुदलीय स्थायित्वलाई कमजोर बनायो, २०५९ को घटनाले पुनः राजतन्त्रलाई शक्तिशाली बनायो, २०७७ को विघटनले न्यायालयमाथि अपार दबाब सिर्जना गर्यो । यी सबै घटनाले जनतालाई निराश बनाएको छ–“लोकतन्त्र भनेको अस्थिरताको अर्को नाम मात्रै हो” भन्ने सोच विस्तारै जम्दै गएको छ । यसरी संसद विघटन लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा होइन, बरु लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने अभ्यास बनेको छ ।
दीर्घकालीन असर
संसद विघटनले दीर्घकालीन नीतिगत र संस्थागत असर पार्छ । जसक्रममा विकास कार्यक्रम अवरुद्ध हुन्छन् । दीर्घकालीन योजना बीचमै रोक्छ, जसले जनतामा निराशा ल्याउँछ । पटक–पटक हुने संसद विघटनले राजनीतिक स्थायित्व हराउँछ । चुनावपश्चात पनि सरकार स्थिर नहुने भय रहिरहन्छ । जनविश्वास घट्छ । नागरिकहरूमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति वितृष्णा बढ्छ । अस्थिर सरकारका कारण दीर्घकालीन लगानी र कूटनीतिक स्थायित्वमा बाधा पुग्छ । विदेशी सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । संसद विघटनले केवल तत्कालीन सरकारलाई होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ ।
अब प्रश्न उठ्छ–संसद विघटनको यो संस्कृतिलाई कसरी अन्त्य गर्ने ? यसका लागि पहिलो, संसद विघटनको संवैधानिक प्रावधानलाई अझ स्पष्ट बनाउनुपर्छ । विश्वासको मत, अविश्वास प्रस्ताव र वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया कडाइका साथ पालना गर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दोस्रो, दलभित्रको गुटबन्दीलाई कम गर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ । पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद विघटन भइरहेकाले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन जरुरी छ । तेस्रो, न्यायालयको भूमिका सशक्त हुनुपर्छ ।
विगतमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई जोगाएको छ । भविष्यमा पनि अदालतले संविधानको मर्मअनुरूप निर्णय गर्नसके भने विघटनको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ । चौथो, जनतामाझ सचेतना बढाउनुपर्छ । संसद विघटनको नकारात्मक असरबारे जनचेतना अभिवृद्धि भयो भने नेताहरूले यसलाई सहजै प्रयोग गर्न सक्दैनन् ।
विघटनलाई अन्तिम विकल्प मात्र बनाऊ
नेपालको इतिहासले प्रष्ट देखाएको छ–संसद विघटन जनताले चाहेको समाधान होइन, बरु सत्तामा रहेका वा सत्ताको लागि संघर्षरत नेताहरूको तत्कालीन लाभका लागि प्रयोग हुने अस्त्र हो । हरेक विघटनपछि देश राजनीतिक अन्योलमा डुबेको छ, नीतिगत निरन्तरता हराएको छ र जनमत निराश भएको छ । त्यसैले अब आवश्यक छ–संसद विघटनलाई अन्तिम विकल्प मात्र बनाउने ।
विश्वासको मत, अविश्वास प्रस्ताव र वैकल्पिक सरकार गठनका संवैधानिक प्रक्रिया कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । नेताहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संसद विघटन गर्ने अवसर बन्द गरिनुपर्छ । यस्तै भए मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ र जनमतलाई पटक–पटक गद्दारीको चक्रबाट जोगाउन सकिन्छ । अन्यथा संसद विघटन जनताको सपना होइन, निरन्तर गद्दारीको इतिहास बन्नेछ ।
