२१ असार २०७९, मंगलबार

कृषिमा खनाल बहिर्गमनका कारण र भुसालका चुनौती

प्रकाशित मिति :  24 November, 2019 10:01 am


काठमाडौं, ८ मंसिर

पटकपटकको चर्चा परिचर्चाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हटाउन चाहेका मन्त्रीमध्ये एक थिए– कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनाल । अन्ततः हल्ला सत्य सावित भयो । नयाँ मन्त्रीका रूपमा आदर्शवादी कम्युनिष्ट नेताको छवि बनाएका घनश्याम भुसालले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।

मन्त्री हेरफेर यसै पनि प्रधानमन्त्रीको तजबिजी अधिकारको कुरा हो । मन्त्री रहँदा जति राम्रो वा नराम्रो जे काम गरे पनि प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्री बनाए, प्रधानमन्त्रीले नै हटाए । झट्ट हेर्दा यो स्वभाविक नै हो । तर, किन हटाइए भन्ने प्रश्नको महत्व पनि उत्तिकै छ । किनकी जुन कारण उनी हटाइए, त्यो कारणलाई नयाँ आउनेले कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । प्र

ओली निकटको एक समूह भारतीय डेरी अमूल भिœयाउन लबिङ गरिरहेको तर मन्त्री खनालले त्यसको विरोध गर्दा मन्त्रीबाटै हट्नु परेको दावी खनाल निकटको छ । खनालका प्रेस संयोजक बोमलाल गिरिले घुमाउरो शैलीमा मन्त्री हटाउनुको मुख्य कारण फेसबुकमा लेखेका छन्, “खसीबोका, अमूल, पाउडर दूध र विषादीपछि…..?!” उनले लेखेको यो छोटो फेसबुक स्टाटसले मन्त्री हटाइनुको कारण सानोतिनो हैन भन्ने संकेत गरिरहेको छ । मन्त्री खनाल निकटका स्रोतहरूको दाबी पनि गिरिको संकेतजस्तै नै छ ।

मन्त्री निकट स्रोतहरू प्रधानमन्त्री ओलीले जे भन्यो त्यो नमानेको, अमूल भित्र्याउन नदिएको, कृषिका राजनीतिक नियुक्ती हुने विभिन्न १० निकायमध्ये ७ मा आफ्नो मान्छे नियुक्ती गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन नमानेको, सीमा नाकामा विषादी चेकजाँचलाई कडाइ गरी भारतीय आयातलाई प्रभावित पारेको, प्रधानमन्त्रीको कुरा कम र अध्यक्ष प्रचण्डका कुरा बढी सुन्ने गरेको जस्ता कारण कृषि मन्त्रीलाई हटाइएको बताउँछन् । “कृषिमा धेरै कुरा बुझेर, सुधारका योजना पनि लागू भइसकेका छन्,” खनाल निकट भन्छन्, “ओलीले जे भन्यो त्यो मान्ने ‘यसम्यान’ बन्न नसक्दा मन्त्रीज्यू बहिर्गमनमा पर्नु भएको हो ।”

खनालले के गरे ?
आफूले कार्यकालभर गर्ने कामका सूची सुरुमै सार्वजनिक गरेका मन्त्री खनालले कृषि विकासका लागि भूमिमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने अठोट (कारोबारसँगको अन्तर्वार्तामा पनि उल्लेख छ) लिएर भूमिसुधारसम्बन्धी नीति नियम निर्माणमा बिताएका थिए । मन्त्रीको एक वर्षे उपलब्धि भने प्रधानमन्त्री ओलीको यसअघिको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसँग भूमीसम्बन्धी व्यवस्था कृषिबाट अलग बनाइएसँगै मन्त्री पद्मा अर्यालको कार्यक्षेत्रमा छ । मन्त्री खनालले २० महिनामा गरेका १० कार्य कृषिका राम्रा कामका रूपमा लिन सकिन्छ । यस अवधिमा भूमीसम्बन्धी ऐन तथा नीति नियममा सुधारको कामदेखि ऐन बनेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, दाना पदार्थसँग सम्बन्धित ऐनलगायतका आधा दर्जन ऐन लागू हुनु खनालको उपलब्धी हो । दाना पदार्थको चेकजाँच नै नभइरहेको अवस्थामा केन्द्रीय प्रयोगशालाले दाना परीक्षण तथा नियमन गरिरहेको छ ।

नेपालमा दुग्ध क्षेत्र कृषिको महत्पूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । तर, यो क्षेत्रमा मिल्क होलिडेको समस्याले किसान बर्सेनि मारमा पर्ने अवस्था छ । मन्त्री खनालले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न भन्दै धुलो दुध आयात रोक लगाउने काम खुलेर गरे भने नेपालमै पुग्ने दुध उत्पादन नभइरहेको अवस्थामा दुग्ध क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आएमा यो क्षेत्र तहसनहस हुन सक्छ भनेर रोक्नु तेस्रो ठूलो उपलब्धि हो । यस्तै, आयात हुने तरकारी र खसीबोकालाई चेकजाँच गरेर मात्र भिœयाउने नियम लागू गर्नु तथा दूध, विषादी र खसीबोका आयातमा गरिएको विषयलाई सुरुमा विरोध गरिए पनि दीर्घकालमा नेपालका लागि हितमूलक काम हुन् ।
उखु किसानलाई उनीहरूकै खातामा अनुदान पठाउने निर्णय तथा किसानको हकहित संरक्षण गर्न र कृषि अनुदानलाई वास्तविक किसानहरूमाझ समतामूलक तरिकाले उपलब्ध गराउन निर्देशिका तयारीलाई उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । यो निर्देशिका मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको ४ महिना पुगेको छ तर निर्णय भइसकेको छैन । यससँगै मन्त्रालय अन्तर्गत हुने नियुक्तीसम्बन्धी मापदण्ड ६ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीकै ‘इन्ट्रेष्ट’ बाझिएको छ । पुरानो अवधारणा भए पनि कृषिमा युवा आकर्षण गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम, किसान पेन्सन र आत्मनिर्भरमुखी कार्यक्रम लागू गर्नु मन्त्रीका मुख्य चर्चा गर्नलायक कदम हुन् ।

भुसालले के गर्नुपर्छ ?
प्राविधिक रूपमा हेर्दा बहिर्गमनमा परेका मन्त्रीले सुरुवात गरेका दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनु, कृषिको वार्षिक बजेट अनुरूपका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कायान्वयन तथा अनुमगन र मूल्यांकन गर्नु नै नयाँ मन्त्री भुसालको मुख्य जिम्मेवारी हो । बिहीबार कार्यकक्षमै पुगेर बधाई दिएका मन्त्री खनालका अगाडि भुसालले पुराना मन्त्रीले लागू गरेको योजना जहाँ छाडेको त्यहाँबाट लैजाने प्रतिवद्धता गरेका छन् । यही प्रतिवद्धता अनुरूप काम गर्दै जाने र केही समय अनावश्यक भेटघाट रोकेर कृषि विज्ञ तथा सरोकारवालाको कुरा सुनेर कृषि बुझ्ने काम गर्नु नै मन्त्री भुसालका वृद्धिमानी कदम हुनेछ । हिजो म पनि किसान थिएँ भनेर कृषि मन्त्रालय चलाउन सक्छु भन्ने भ्रम उनले हटाउनुपर्ने हुन्छ ।
एक त कृषि आफैँमा ठूलो क्षेत्र त्यसमाथि कर्मचारीतन्त्रको हेरफेर र परिचालनमा अन्योल हुँदा सोचे अनुरूप नतिजा कृषिमा दिन निकै चुनौतिपूर्ण छ । त्यसमाथि केही भ्रष्ट कर्मचारीले योजना नै आफ्नो अनुकुलता फाइदा लिने गरी बनाएका छन्, जसलाई चिर्न त्यस्ता कर्मचारीको पहिचान गरेर कारबाही गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ । किनकी त्यस्ता कर्मचारीहरू सत्ताको चाप्लुसी गरेर निकै महत्वपूर्ण ठाउँमा बसेर अहिले पनि योजना प्रभावित पारिरहेकै छन् । कृषिका पूर्व कर्मचारी, विज्ञहरू, पूर्व मन्त्रीहरू र विषयगत संस्थाहरूका प्रतिनिधीहरू, मन्त्रालयकै गार्डदेखि सचिवसम्मका कर्मचारी, मातहतका निकायका प्रमुख तथा विज्ञहरू लगाएतसँग नियमित भेटघाट गर्ने र सल्लाह लिने काम मन्त्री भुसालको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । कृषिका पुराना तथ्य, तथ्यांक, योजनाहरू र नितका कार्यान्वयनको समिक्षा आफैले गर्नुपर्छ । तब मात्र नयाँ केही गर्नका लागि योजनावद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नु मन्त्री भुसालको आगामी कदम बन्नुपर्छ ।

(किरण आचार्यले लेखेको यो आलेख कारोबार दैनिकबाट साभार गरिएको हो। )

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !