काठमाडौं,७ फागुन।गरिबी निवारण अभियानका रूपमा करिब तीन दशकअघि सुरु गरिएको लघुवित्त कार्यक्रमले विपन्नको जीवनस्तर सुधार्ने होइन, उनीहरूलाई उल्टै ऋणको पासोमा पारेको छ । बैंकबाट दुई प्रतिशतसम्म सहुलियत ब्याजदरमा कोष ल्याउने लघुवित्तले विपन्नबाट २४ प्रतिशतसम्म ब्याज उठाउने गरेका छन् ।

बंगलादेशी मोडल पछ्याउँदै नेपालमा ०४९ बाट लघुवित्त कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । गरिब तथा लघुउद्यमीलाई साहुकारको पञ्जाबाट मुक्त गर्न सुरुमा गैरसरकारी संस्था खडा गरी यो अभियान थालिएको थियो । ती संस्थालाई ०५६ बाट लघुवित्तमा परिणत गरियो, तर उनीहरूले गाउँगाउँमा नयाँ साहुकारको रूप लिएका छन् ।

लघुवित्तहरूले वाणिज्य बैंकबाट न्यूनतम दुई प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा पुँजी पाउने गरेका छन् । किनकि, बैंकहरूले कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत ऋण विपन्न वर्गमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूले यस्तो लगानी लघुवित्तमार्फत पनि गर्न सक्ने व्यवस्था छ । लघुवित्तको कर्जा लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत नै बैंकबाट सहुलियत दरमा पाउने कोष हो । यस्तो रकम बैंकबाट न्यूनतम दुई प्रतिशत ब्याजमा लघुवित्तले पाउँछन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लघुवित्तहरूले गत असारसम्ममा एक खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ यस्तो रकम पाएका छन् । त्यस्तै, लघुवित्तहरूले सदस्यहरूबाट ८५ करोड निक्षेप संकलन गरेका छन् । यसरी लघुवित्तले प्रवाह गर्ने कुल कर्जा दुई खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ ।

तर, यसरी सस्तो दरमा लिइरहेको रकम ग्रामीण भेगका विपन्नलाई समूह बनाएर लगानी गरिरहेका लघुवित्त कम्पनीले २४ प्रतिशतसम्ममा लगानी गर्दै आएका थिए । तर, २६ पुस ०७३ मा लघुवित्तको अधिकतम ब्याज १८ प्रतिशतमा हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपछि अहिले ब्याजदर केही नियन्त्रण भएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले १८ प्रतिशतको सीमामा छुट दिएको छ, पुँजी लागतमा बढीमा नौ प्रतिशतसम्म जोडेर ब्याज लिन सक्ने छुट पनि छ । ‘केही साना संस्थाले सञ्चालन हुनै समस्या भएको बताएपछि अहिले ब्याजदर १८ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ,’ नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कोषाध्यक्ष रामहरि दाहालले भने । _नयाँ पत्रिका