१२ आश्विन २०७९, बुधबार

सरकारलाइ व्यवस्थापन संघकाे सुझाव; कृषि उत्पादन वृद्धि, राेजगार र ग्रामीण अर्थकेन्द्रीत नीति ल्याउनुपर्छ

प्रकाशित मिति :  16 April, 2020 10:55 pm


काठमाडाैं, ४ वैशाख । 

व्यवस्थापकहरुको छाता संगठन नेपाल व्यवस्थापन संघले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ काे बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेश गरेकाे छ । काेराेनाकाे महामारीसँघ जुध्दै आगामी वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रमसमेत अर्थतन्त्रलाइ जाेगाउन, राेजगारी सिर्जना र धरासयी क्षेत्रलाइ माथि उकास्ने विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्नेसहितकाे सुझाव पेस गरिएकाे हाे ।

कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाइ केन्द्रमा राखेर पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ र राेजगारीकाे क्षेत्रलाइ नीति तथा कार्यक्रमकाे केन्द्रमा राख्न सुझा दिइएकाे छ । खाद्य सुरक्षाकाे प्रत्याभूति, वित्तिय क्षेत्रकाे सुरक्षा तथा सन्तुलन कायम गर्न, शिपमुलक तालिम तथा शिक्षा लगाएतका विविध क्षेत्रका लागि बुँदागत रूपमा सुझाव पेस गरिएकाे छ ।

नीतिगत तहमा काम गरिसकेका अनुभवि तथा दक्ष विज्ञहरुसँग विभिन्न चरणमा भर्चुअल छलफल गरि तयार पारिएकाे सुझाव बिहीबार सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाइ हस्तान्तरण गरिएकाे हाे । नेपाल व्यवस्थापन संघका सभापति तथा राष्ट्रिय वाणिव्य वैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको समुहले आज मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाइ सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरे ।

नेपाल व्यवस्थापन संघलाइ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै औपचारिक रुपमा सुझाव पेश गर्न पत्राचार भएको र सोही आधारमा संघले विज्ञहरूसँग परामर्स गरी तयार पारिएका केही महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको संघका सभापति किरण कुमार श्रेष्ठले बताए । व्यवस्थापन संघ वाणिज्य क्षेत्रकाे पुरानाे संस्थामध्येकाे एक हाे ।

यस्ता छन् सुझावः 

कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा निराकरण तथा संक्रमणका कारण प्रभावित व्यक्ति तथा घरपरिवारलाई आवश्यक राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने,

  • कोरोना रोकथाम तथा निराकरणका लागि आवश्यक नीति, जनशक्ति तथा श्रोत परिचालन र अन्य भौतिक व्यवस्था गर्न आवश्यक खर्च व्यवस्था गर्ने ।
  • बेरोजगार घरधूरीको पहिचान गर्ने तथा ति घरधुरीका लागि परिचय पत्र वितरण गरी स्थानीय तहमा राहत प्याकेज मिलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
  • कोरोना प्रभावित जेष्ठ नागरिकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने ।
  • निर्माण क्षेत्र सूचारू राख्नका लागि तथा घरपरिवारलाई दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउने

रोजगारीको सृजना: कोरोना संक्रमणका कारण बैदेशीक रोजगारीमा रहेका ठूलो संख्यामा युवाहरू स्वदेश फर्कने, तत्कालका लागि बैदेशिक रोजगारीको अवसरमा न्यूनता हुने एवम् पर्यटन व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा रोजगारीको कटौती हुने सम्भावना रहेकाले ठूलो संख्याका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको सृजना गर्नु पर्ने,

पर्यटन तथा औधोगिक क्षेत्रको पुनरोत्थान: कोरोना संक्रमणका कारण पर्यटन व्यवसाय एवम् औधोगिक क्षेत्र धरासायी हुने सम्भावना रहेकाले त्यस क्षेत्रको दिगो विकास हुने गरी पुनरोत्थान गर्नु पर्ने,

कृषि उत्पादन तथा कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धनः विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न उत्पादन तथा आपूर्तिमा असन्तुल कायम भई विश्वले खाद्यान्न संकटको समाना गर्नु पर्ने भएकाले र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक भएकोले आन्तरिक कृषि उत्पदन र कृषिमा आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने,

वित्तीय सन्तुलन र आन्तरिक पुँजी निर्माणः विप्रेषण आप्रवाह एवम पर्यटक आवगमनमा हुन सक्ने संकुचन, बैदेशिक ऋण, अनुदान तथा लगानीमा हुन सक्ने कटौतिका कारण वाह्रय क्षेत्रमा हुन सक्ने असन्तुलनलाई सन्तुलित गर्न तथा विकासका लागि पुँजीको आवश्यकता पूर्ति गर्न आन्तरिक पुँजी निर्माणमा जोड दिनु पर्ने भएको छ ।

राज्यको भूमिका र प्रत्यक्ष लगानीमा अभिवृद्धि: नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न तथा सरकारप्रतिको जनताको स्वाभाविक अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जनजीविकाको सवालमा तथा कोरोना संक्रमणबाट सिर्जना हुने आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्दे दिगो आर्थिक वृद्धि गर्न राज्यको भूमिका र प्रत्यक्ष लगानी वृद्धि गर्नु पर्ने भएको छ ।

ग्रामिण अर्थतन्त्र केन्द्रित विकासः नेपाल सरकारले अघि सारेको सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई मुर्त रूप प्रदान गर्न दिगो, समावेशी र फराकिलो आधार सहितको आर्थिक विकासका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्र केन्द्रित आफ्नै प्रकारको विकासको मोडल तयार गर्नु पर्ने भएको छ ।

खाद्य सुरक्षा

स्वास्थ्य, सुरक्षा र सचेतनाः संक्रामक रोगहरूको फैलावट तथा अन्य विपद्का कारण सृजना हुन सक्ने स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार, स्रोत साधन र जनशक्ती विकासमा जोड दिनु पर्ने भएको छ ।

नागरिक शिक्षा राज्य तथा समाजप्रति नागरिक जिम्मेवारी प्रवर्द्धन गरी सचेत, जिम्मेवार र जागरुक नागरिकको विकास गर्न नागरिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने भएको छ ।

विकासको आधार भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार: भौतिक पूर्वाधार र जलश्रोतको बहुउद्देश्यीय विकास तथा उपयोगका माध्यमबाट सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्ने ।

लगानी, साझेदारी र सहकार्य: दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक लगानी जुटाउन तीनै तहका सरकारका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी प्रारूप तयार गर्नु पर्ने र विश्व महामारीको कारण सिर्जना हुने आर्थिक मन्दीबाट उकास्न सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी सार्वजनिक लगानी विस्तार गर्नुपर्ने ।

सीप, शिक्षा र क्षमता विकासः प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक सीप र प्राविधिक कार्यअनुभव र सीपको तह एवं गुणस्तर निर्धारण तथा प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रको जनशक्तिको आंकलन गर्नु पर्ने जरुरी छ ।

साथै मध्यम तथा उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूमा व्यवस्थापकीय क्षमता एवं सीपका विकास गर्नु पर्ने । त्यसै गरी व्यवस्थापकीय ज्ञान र सीप तथा असल अभ्यासको आदानप्रदान गरी व्यवस्थापकीय कार्यकौशली वृद्धि गर्नु पर्ने ।

सुशासन: सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउने ।

  • प्रशासनिक सुशासनको माध्यमबाट संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने
  • सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यवस्थापनका त्ययकि र असल अभ्यासको प्रयोग गर्ने ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !