प्रदेश राजधानी गुरुयोजना र कार्यान्वयनमा चुनौती
जगत पोखरेल / लुम्बिनी प्रदेश सभाले २०७७ साल असोज २० गते प्रदेशको स्थायी राजधानीका रूपमा राप्ती उपत्यका, देउखुरीलाई घोषणा गरेको थियो । यो दिनलाई अहिले पनि यहाँका नागरिकहरुले ऐतिहासिक अवसरका रूपमा सम्झन्छन् । प्रदेशका माननीय संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पहलमा लामो विवाद, बहस र राजनीतिक खिचातानीपछि राजधानीको विवाद निरुपण गरेको थियो । त्यो केवल एउटा भौगोलिक स्थानलाई राजधानी बनाउने निर्णय मात्र थिएन, बरु नयाँ पहिचान, योजना र भविष्य निर्माणको ढोका खोलिएको थियो । राजधानी घोषणासँगै नागरिकमा नमुना राजधानी निर्माण गर्ने सपना बोकेर भविष्यप्रति आशावादी दृष्टि बढेको थियो तर आज घोषणा भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो सपना योजनामा मात्र सीमित छ भन्ने अनुभूति बलियो हुँदै गएको छ ।
राजधानी घोषणाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालको संघीय संरचनाले प्रत्येक प्रदेशलाई आफ्नै राजधानी चयन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका लागि राजधानी तोक्ने प्रक्रिया सबैभन्दा जटिल र विवादास्पद रह्यो । विभिन्न जिल्लाले राजधानीका लागि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरे । अन्ततः राजनीतिक सहमति र भौगोलिक उपयुक्तताको आधारमा देउखुरी उपत्यका चयन गरियो । त्यसबेला राजधानी चयनको निर्णयलाई स्थानीय जनता मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरमै महत्वपूर्ण मोडको रूपमा लिइएको थियो । राजधानी घोषणा गरिएसँगै आधुनिक, व्यवस्थित, हरित र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने सहर निर्माण गर्ने भिजन सार्वजनिक गरियो । कृषि–पर्यटन, शिक्षा–स्वास्थ्य, संस्कृति–इतिहास र प्रशासनलाई एउटै फ्रेममा राखेर भविष्यको राजधानीलाई नमुना सहरको रूपमा विकास गर्ने योजना तत्कालीन सरकार र विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेका थिए । त्यही समयमा रोक्का गरिएको निजी जग्गा, जग्गा एकीकरण प्रक्रिया र ठोस कार्यान्वयन रणनीति अस्पष्ट रहनुले योजनाको प्रारम्भिक चरणमै असमञ्जस बढाएको थियो ।
गुरुयोजनाको परिकल्पना र आजको वास्तविकता
गुरुयोजना अनुसार राजधानीलाई ‘भर्जिन ल्यान्ड’ मा निर्माण गर्ने भनिएको थियो । यसको मूल मर्म यस्तो थियो कि—पहिलेबाटै अत्यधिक बसोबास नभएको क्षेत्रमा योजनाबद्ध सहर बनाउन सजिलो हुन्छ । यसले गर्दा अव्यवस्थित बस्ती, अनियन्त्रित सडक र अनियोजित पूर्वाधारको समस्या घट्ने विश्वास थियो तर यथार्थमा त्यही भूमि लामो समयसम्म रोक्का मात्र राखियो, न त संरचनागत विकासमा हात हालियो ।
आजको दिनमा राजधानी क्षेत्रमा उल्टै अव्यवस्थित रूपमा घर निर्माण भइरहेका छन् । मापदण्ड विपरीत संरचना बनेका छन्, निजी जग्गा प्लटिङले तिब्रता पाएको छ र सरकारले रोकेको जग्गा फुकुवाले अल्पकालीन राहत त दिएको छ तर दीर्घकालीन राजधानी निर्माणको लक्ष्यमा प्रश्न उठाएको छ । यदि सुरुमा नै गुरुयोजना कार्यान्वयन हुन सकेको भए, अहिले यस क्षेत्रमा अनियन्त्रित निर्माण हुने अवस्था आउने थिएन ।
जग्गा व्यवस्थापन र सरकारी द्विविधा
राजधानी क्षेत्रमा रोक्का गरिएको जग्गा पछि फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेसँगै राजधानीबासीमा उत्साह सुरु भएकाे छ । यसलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ हेर्न बाँकी छ । जग्गा विकास कार्यालय र राजधानी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण नामका संस्थाहरू स्थापना भए पनि तिनको काम परिणाममुखी छैनन् । हरेक वर्ष कर्मचारीको तलबभत्ता खर्च हुन्छ तर भौतिकरूपमा देखिने काम भने शून्य प्रायः छ । यसरी संस्थागत संरचना मात्र खडा गरेर काम नगर्ने प्रवृत्तिले जनतामा आक्रोश बढाएको छ ।
राजधानी क्षेत्रमा अहिले महिनामा १०–२० वटा घरहरू व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार निर्माण भइरहेका छन् । यी संरचनाले दीर्घकालीन दृष्टिले राजधानीको स्वरूपलाई अस्तव्यस्त बनाउन सक्छन् । यस्ता निर्माण नियमन गर्ने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र देखिएको छैन । यदि यस्तै अवस्थामा राजधानी विस्तार हुँदै गयो भने, भविष्यमा यो सहर नमुना होइन, बरु असंगठित, प्रदूषित र अव्यवस्थित बस्तीको रूपमा परिणत हुनेछ ।
राजधानीको परिकल्पनामा पूर्वाधारको एकरूपता, वातावरणीय सन्तुलन, हरित क्षेत्रको प्रोत्साहन, सांस्कृतिक सम्पदाको उपयोग र व्यवस्थित सडक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिने भनिएको थियो तर वर्तमान अवस्थामा यी मापदण्ड कार्यान्वयनमा नगन्य मात्रामा प्रयोग भएको छ ।
जनता, सरकार र जनसहभागिताको प्रश्न
राजधानी निर्माण केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन, यो सम्पूर्ण राजधानीबासीको साझा जिम्मेवारी हो तर हालसम्मको प्रक्रियामा जनसहभागितालाई उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । स्थानीय जनतालाई पर्याप्त छलफलमा सहभागी नगराई गरिएको जग्गा व्यवस्थापनले विश्वासमा आघात पु¥याएको छ ।
यदि राजधानी गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हो भने सर्वप्रथम स्थानीय जनता, जग्गाधनी, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच गहिरो संवाद हुनुपर्छ । स्रोत पहिचान, प्राविधिक सहयोग, लगानीका विकल्प र सार्वजनिक–निजी साझेदारीबारे छलफल गरेर मात्र योजनालाई सार्थकता दिन सकिन्छ ।
अबको बाटो र प्रदेश सरकारको गम्भीरता
अबको मुख्य प्रश्न यही हो—के अझै पनि नमुना राजधानी सम्भव छ? यसको उत्तर हो, सम्भव छ तर कठिन छ । राजधानी निर्माण अब केवल सपना होइन, व्यवहारमा उतार्न गम्भीर कदम आवश्यक छ ।
यसका लागि सरकारले सर्वप्रथम अवैध निर्माण र अनियमित कित्ताकाटमा कडाइ गर्नुपर्छ । दोस्रो, गुरुयोजनालाई अद्यावधिक गरी वर्तमान अवस्थासँग मेल खाने कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । तेस्रो, स्रोत र लगानीका विकल्प स्पष्ट गरेर निजी क्षेत्र, सहकारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई समेत आकर्षित गर्नुपर्छ । चौथो, राजधानीबासीलाई योजनाको सक्रिय साझेदार बनाइन्छ भने मात्रै यसको दीर्घकालीन सफल कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।
निष्कर्ष
लुम्बिनी प्रदेश राजधानी केवल भौतिक संरचना होइन, प्रदेशको गौरव र भविष्यसँग जोडिएको परियोजना हो । राजधानी घोषणा गर्दा प्रस्ताव गरिएको नमुना राजधानीको सपना अझै पनि साकार पार्न सकिने सम्भावना छ तर त्यसका लागि प्रदेश सरकारको दृढता, संस्थागत कार्यक्षमता, जनसहभागिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ । यदि अहिलेको जस्तै ढिलासुस्ती, अनियमितता र द्विविधा कायम रह्यो भने, नमुना राजधानी कागजमै सीमित हुने निश्चित छ । भविष्यका पुस्ताले नियमनविहीन सहरको बोझ बोक्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले अबको चुनौती भनेको—तत्काल ठोस कदम चालेर राजधानी गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई व्यवहारमा ल्याउने हो ।
(लेखक नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेश समिति सदस्य हुन्)
