कोकाकोला कर छली अनुसन्धान तेस्रो महानिर्देशकको काँधमा
काठमाडौं । बहुचर्चित कोकाकोला पुँजीगत लाभ कर छलीको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागका तेस्रो महानिर्देशकको काँधमा आइलागेको छ । २०७७ मंसिर २३ गते तत्कालीन महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको कार्यकालमा कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्ट, बोटलर्स नेपालमा छापा मारेर महत्वपूर्ण लेखा दस्तावेजहरू, कम्प्युटर, ल्यापटप कब्जामा लिएर विभागले अनुसन्धान थालेको थियो ।
सहसचिव मैनालीले अनुसन्धान तीव्र बनाएसँगै २०७७ फागुनमा उनको सरुवा गरेर रामप्रसाद आचार्यलाई महानिर्देशक बनाइएको थियो । यसअघि अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको निकायका रुपमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्याएका थिए ।
आचार्यले विभागको नेतृत्व गरेको ७ महिना नबित्दै उनलाई गण्डकी प्रदेशमा सरुवा गरेर सहसचिव प्रकाश पौडेललाई विभागको नेतृत्व जिम्मा लगाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा र सो मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशकमा बहाल भएको सात महिना नपुग्दै पौडेललाई राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनाइएको हो ।
कोकाकोलाको स्वामित्व किनबेच र त्यसबापतको नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अग्रिम आयकर, आकस्मिक लाभ कर र पुँजीगत लाभकर नतिरिएको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको समयमा यो अनुसन्धानको नेतृृत्व गर्ने दायित्व पौडेलको काँधमा आइपुगेको छ ।
विभागले बोटलर्स नेपालको उच्च व्यवस्थापन र नेपाली सञ्चालकहरूसँग बयान लिएर अब अदालतमा अभियोजन दायर गर्नमात्र बाँकी छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सेयरको तत्कालीन बिक्री मूल्यका आधारमा कर दायित्व निर्धारण गरेर असुलउपर गर्न ५८ औं प्रतिवेदनमा सुझाव दिए पनि विभागले भने सम्पत्ति मूल्यांकन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित विधिबाट कर निर्धारण गर्न थालेकाले समय लागेको हो ।
सन् २०१४ पछि मात्र बोटलर्स नेपालले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर प्लान्ट बिस्तार र अन्य कार्यमा लगानी गरिसकेको पाएकाले द कोकाकोला कम्पनीको लगानी संयन्त्र बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपले सन् २०१४ अक्टोबर २४ मा अफ्रिकाको गुत्से परिवारबाट बोटलर्स नेपालको स्वामित्व किन्दा सो दायित्वसमेत बेहोरेकाले त्यसलाई समेत सम्पत्तिमा गाभेर कर गणना गर्न लागिएको विभाग स्रोतले बतायो ।
के हो कोक पुँजीगत लाभकर छली प्रकरण?
२०२९ सालमा दर्ता भएको बोटलर्स नेपाल प्रालिमा २०३५ साल चैत १३ गते भारतका नकुल डी. कमानीले भारु १० करोड लगानी गरी नेपालमा कोकाकोलाको उत्पादन थालेका थिए । कमानीको कम्पनी स्टिल सिटी बेभरेजले सन् १९९२ जनवरी २७ मा अमेरिकास्थित मूल कम्पनीको उप–लगानी कम्पनी कोकाकोला साउथ एसिया इंकलाई बोटलर्स नेपालको स्वामित्व बेचेर बाहिरियो ।
कोकाकोला साउथ एसिला इंकले सिंगापुरको फिजर एन्ड नीभ (एफएन्डएन) लाई सन् १९९७ मा बोटलर्स नेपालको स्वामित्व बेच्यो भने सन् १९९९ मा पुनः एफएनएनको ७५ प्रतिशत स्वामित्व द कोकाकोला कम्पनी, एटलान्टाले किनेसँगै पुनः बोटलर्स नेपालको स्वामित्व अमेरिका नै फर्कियो । सन् २००४ मा एफएन्डएन कोकाकोला पिटिइ लि. सिंगापुरको स्वामित्व अफ्रिकाको गुत्से परिवारलाई बेचियो ।
गुत्से परिवारले एसियाको बोटलिङ कारोबार सञ्चालनका लागि २४ फ्रेबुअरी २००४ मा दुबईको जाफ्जा अल फ्रि जोन (करमुक्त क्षेत्र)म कोकाकोला साब्का एसिया लिमिटेड नामक अफसोर कम्पनी स्थापना गर्यो ।
यसैबीच, सन् २००७ मा बोटलर्स नेपाल प्रालिलाई लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता गरियो भने सन् २००८ मा खेतान ग्रुपअन्तर्गतको म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीलाई २२ प्रतिशत सेयर बिक्री गरियो । खेतान ग्रुपले सन् २०११ मा आफ्नो सेयर काल्र्सबर्ग सिंगापुरको स्वामित्वमा रहने गरि गोर्खा ब्रुअरी प्रालिलाई बेच्यो ।
सन् २०१४ को अक्टोबर २१ मा द कोकाकोला कम्पनी एटलान्टा र गुत्से परिवारबीच भएको ‘डिल’पछि गुत्से परिवार आफ्नो स्वामित्व कोकाकोला कम्पनीको लगानी कम्पनी बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपलाई बेचेर बाहिरियो । यो स्वामित्व किनबेच प्रक्रियाको अमेरिकी वकिल फ्रांक लाइसनले नेतृत्व गरेका थिए ।
यही किनबेच प्रक्रियामा नेपाललाई थाहै नदिइ स्वामित्व किनबेच गरिएको र कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर दायित्वसमेत नतिरेकोमा विभागले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । अब यो अनुसन्धानलाई शीघ्र सम्पन्न गरि अदालतमा मुद्दा दायित्व गर्ने जिम्मेवारी नवनियुक्त महानिर्देशक पौडेलको काँधमा आइलागेको छ ।
यो पनि पढ्नु होस्
अनुसन्धान छल्दै कोकाकोलाको व्यवस्थापन
महालेखाले भन्योः कोकलाई ५३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर ब्याज र जरिवानासहित तिराऊ
पेप्सीकै शैलीमा ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ का नाममा भ्याट छल्दै कोक
कोकको दक्षिण एसिया कार्यालय पनि कर छलीमा तानिँदै
बोटलर्स नेपालमा वैदेशिक लगानीको लेखांकन नै छैन
अन्तःशुल्क छली
महानिर्देशक पौडलले कोकाकोला प्रकरणसँगै बुटबलको अर्को ठूलो नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर प्रकरणलाई पनि टुंगोमा पु¥याउनु पर्ने दायित्व छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१७ मवलियास्थित क्रिस्टल बोटलर्स प्रालि र तिलोत्तमा नगरपालिका–१४ स्थित माउन्ट एभरेस्ट डिस्टिलरीमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले सिल नै गरेर नक्कली स्टिकरबारे अनुसन्धान गर्दागर्दैै राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटबलकाका प्रमुख राजन बीसीको पनि भर्खरै सरुवा गरिएको छ ।
बीसी सो कार्यालयको प्रमुखका रुपमा कार्यरत रहेको एक वर्ष पनि भएको थिएन । उनलाई हटाएर अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव राजेश पन्थीलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटबलको प्रमुख बनाइएको छ ।
गत भदौ ५ गते दुई जना भारतीय नागरिकलाई २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको नक्कली स्टिकरसहित पक्राउ गरेको थियो भने सोही स्टिकर प्रयोग गर्ने गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेपछि ती दुई मदिरा कम्पनीमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले सिलबन्दी गरेको हो ।
यो नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर अनुसन्धान फितलो भएकाले कार्यालय प्रमुखहरू फेर्नु परेको सरकारको तर्क छ ।
सामान्यतयाः राजस्व समूहका कर्मचारीहरू दुई-दुई वर्षमा सरुवा गर्ने अभ्यास भए पनि पछिल्लो समयमा प्रमुख कर छली अनुसन्धानमा संलग्न निकायमा छोटो अवधिमा नै प्रमुखहरू फेरिन थालेपछि अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथिसमेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यी प्रमुख दुई प्रकरणबाहेक अहिले विभागमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर छलीका अनुसन्धानहरू थाँती छन्, जसमा केही ठूला भ्याट छलीका उजुरीसमेत रहेको विभाग स्रोतले बतायो । नवनियुक्त महानिर्देशक पौडलले यी ठूला कर छलीका अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने पनि दायित्व छ ।
