५ माघ २०७८, बुधबार
कोकाकोला कर छली प्रकरण

बोटलर्स नेपालमा छापा मारिएको एक वर्ष पुग्यो, सञ्चालक उप्रेतीद्वारा राजीनामा

अदालतमा मुद्दा लैजान रहस्यमय ढिलाइ
प्रकाशित मिति :  २४ मंसिर २०७८, शुक्रबार १२:०६


काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले स्वामित्व किनबेच प्रक्रियामा कर छलिएको विषयमा अनुसन्धान गर्न बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा छापा मारिएको एक वर्ष पुगेको छ । विभागले कोकाकोलाको नेपालका लागि बोटलिङ कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा २०७७ मंसिर २३ गते १ बजे छापा मारेर सम्पूर्ण महत्वपूर्ण दस्तावेज, कम्प्युटर हार्डडिस्क, ल्यापटप कब्जामा लिएको थियो ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन- २०५२ अनुसार अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सक्नु पर्छ, यदि तोकिएको समयमा अनुसन्धानको काम नसिकएमा महानिर्देशकले ३ महिनासम्म म्याद थप्न सक्ने प्रावधान छ ।

विभागले गत भदौ महिनामै अनुसन्धानकाे काम सकेर रायका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको भए पनि मंसिरको अन्तिम सातासम्म सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले फायल राजस्व अनुसन्धान विभागमा फिर्ता गरेको छैन ।

टक्सार आर्थिक म्यागजिनले यो स्वामित्व किनबेच प्रकरणमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिकको कर छली भएको विस्तृत खुलासा गरेको छ ।  तत्कालीन अधिराजकुमारी हेलन शाहको नाममा २०२९ सालमा दर्ता भएको बोटलर्स नेपाल प्रालिमा भारतीय लगानीकर्ता नकुल धर्मचन्द कमानीले २०३५ सालमा ५ करोड भारु लगानी गरि २०३६ सालदेखि नेपालमा कोकाकोलाको उत्पादन सुरु गरेका थिए ।

कमानीले सन् १९८३ मा नै आफ्नो स्वामित्व तत्कालीन अधिराजकुमारी हेलन र उनका तर्फबाट व्यावसायिक कारोबार हेर्ने सहदेवशमसेर राणा र विजय धारिवाललाई बेचेर आफू फर्किएको टक्सार म्याजगिनसँगको अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । कमानी फर्किएपछि मात्र पाँच पटकसम्म बोटलर्स नेपालको स्वामित्व किनबेच भएको पाइएको छ ।

बोटलर्स नेपालको यसरी भयो, किनबेच ।

यसरी स्वामित्व किनबेच हुँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने आकस्मिक लाभकर, अग्रिम आयकर र पुँजीगत लाभकर नतिरिएको विषयमा राजस्व छलिएको उजुरी परेपछि विभागले अनुसन्धान थालेको हो । खासगरि सन् २००४ र २०१४ मा स्वामित्व किनबेच हुँदा नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी नदिइ यहाँ तिर्नुपर्ने सबै कर दायित्व छलिएको पाइएको छ । पछिल्लो कारोबारमा मात्र ५ अर्ब राजस्व छलिएको ठहर राजस्व अनुसन्धान विभागको छ, जसमा ब्याज र जरिवानासहित बिगो माग हुने व्यवस्था छ ।

सन् २००४ देखि २०१४ सम्म बोटलर्स नेपालको स्वामित्व किनेर यहाँ कोकाकोकाको बोटलिङ व्यवसाय सञ्चालन गरि कारोबार गरेको दक्षिण अफ्रिकी व्यावसायिक समूह गुत्से परिवारले त्यसबीचमा बोटलर्स नेपालको क्षमता विस्तारमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको ‘अनौपचारिक’ जानकारी दिएको छ ।

यो लगानी बोटलर्स नेपालले आफ्नो औपचारिक दस्तावेजमा नदेखाएका कारण यसलाई समेत जोडेर तिर्नुपर्ने कर दायित्व थपिने आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । “राजस्व अनुसन्धान विभागले कुन ढंगले अभियोजन अगाडि बढाउँछ, हामी त्यो हेर्दैछौं, त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले गर्ने कर गणना, बक्यौता र जरिवानाको गणना हुन्छ, ” उनले भने ।

“राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्नोतर्फबाट सबै अनुसन्धान सकेर रायका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा फायल पठाएको हो, त्यहाँबाट किन ढिलाइ गरिएको छ, हामीले बुझेका छैनौं,” विभाग स्रोतले भन्यो ।

उप्रेतीद्वारा राजीनामा

यसैबीच, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड कर छलीको अनुसन्धानमा परेपछि स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा रहँदै आएका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव त्रिलोचन उप्रेतीले राजीनामा दिएका छन् । उप्रेती २०६९ सालदेखि बोटलर्स नेपालको स्वतन्त्र सञ्चालक रहँदै आएका थिए ।

उप्रेतीले केहीअघि नै राजीनामा दिए पनि हालै बसेको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडकाे सञ्चालक समितिको बैठकमा यो कुरा बाहिर आएको हो । “कर छली विवादपछि उहाँले कम्पनीमा रहन उपयुक्त नहुने भन्दै राजीनामा दिनु भएको रहेछ,” बोटलर्स नेपालका स्रोतले भन्यो, “अन्य नेपाली सञ्चालक पनि नैतिक दबाबमा परेका छन् ।”

सन् २००८ मा खेतान समूह (म्युचुअल ट्रेडिङ) र बोटलर्स नेपालको तत्कालीन लगानीकर्ता कोकाकोला साब्को एसियाबीच २०६४ सालमा भएको सम्झौताअनुसार कोकाकोलाबाट कम्तिमा ३ सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त हुँदै आएका छन् ।


यो पनि पढ्नु होस्

कोकाकोला कर छली अनुसन्धान तेस्रो महानिर्देशकको काँधमा

महालेखाले कर छली ठहर गरेको बोटलर्स नेपाललाई आईक्यानको पुरस्कार!
महालेखाले भन्योः कोकलाई ५३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर ब्याज र जरिवानासहित तिराऊ
बोटलर्स नेपालमा वैदेशिक लगानीको लेखांकन नै छैन

पेप्सीकै शैलीमा ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ का नाममा भ्याट छल्दै कोक

अनुसन्धान छल्दै कोकाकोलाको व्यवस्थापन
कोकको दक्षिण एसिया कार्यालय पनि कर छलीमा तानिँदै


 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !