भूमि र राजश्व प्रशासनमा विकृति बढ्दैः आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित