कोकाकोलाको फायलमा महान्यायाधिवक्ता खातीको ‘अस्वाभाविक चासो’, मुद्दा दायर गर्न आलटाल
काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व नेपाल बाहिरै किनबेच गरिएको अनुसन्धानमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको ‘अस्वभाविक चासो’कै कारण मुद्दा अड्किएको खुलेको छ।
झन्डै पाँच वर्षसम्म खाती गोरखा ब्रुअरीको कानुनी सल्लाहकार थिए। सिंगापुरको कार्ल्सबर्ग पीटीई साउथ एसियाको ९० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको गोरखा ब्रुअरी, बोटलर्स नेपालको २२ प्रतिशत सेयर धारक हो । खेतान ग्रुपले गोरखा ब्रुअरीको आफ्नो ४० प्रतिशत सेयर सन् २०११ मा कार्ल्सबर्ग सिंगापुरलाई बेचेको हो। त्यसअघि गोरखा ब्रुअरीमा कार्ल्सबर्ग इन्टरनेसलको ५० प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा खेतान ग्रुपले थप ४० प्रतिशत सेयर बेचेपछि हाल ९० प्रतिशत हिस्सा कार्ल्सबर्गको छ ।
“खाती सर पाँच वर्षजति हाम्रो कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो,” गोरखा ब्रुअरीका एक अधिकारीले भने। यही ‘विशेष सम्बन्ध’ का कारण महान्यायाधिवक्ता खातीले पाटन कार्यालयबाट मिसिलको पूरै फायलको फोटोकपी मगाएर अनुसन्धान सकिइसकेको विषयमा पनि समयमा अभियोजन अगाडि बढाउन दिइएको छैन ।
महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था छ। खातीलाई शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री भएपछि असार ३१ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका हुन्। निजी कम्पनीको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) देखिनु स्वभाविक नभएको कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
बोटलर्स नेपालमा सन् २००८ देखि नै गोरखा ब्रुअरीका तर्फबाट एक जना सञ्चालक रहँदै आएका छन्। हाल ब्रुअरीका तर्फबाट सुरेन्द्र सिलवाल बोटलर्सका सञ्चालक छन्। सन् २००८ मा बोटलर्स नेपालका तत्कालीन लगानीकर्ता कोकाकोला साब्को एसिया लि र खेतान समूहको म्युचुअल ट्रेडिङ प्रालिबीचको सम्झाैताअनुसार साब्कोबाट कम्तीमा तीन र गोरखा ब्रुअरीबाट एक सञ्चालक रहँदै आएका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७७ मंसिर २३ गते बोटलर्स नेपालमा छापा मारी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । विभागले गत भदौ अन्तिम साता नै अनुसन्धान पूरा गरि रायका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनमा मिसिल पठाएकोमा विभिन्न बहानामा अडकाएर राखिएको छ।
“अमेरिकास्थित माउ कम्पनीको बयान किन ल्याइनस् भन्नेजस्ता तर्क गरेर फायल अड्काइएको छ,” राजस्व अनुसन्धान स्रोत भन्छ, “यस्तै तर्क गर्ने हो भने एनसेलमाथि मुद्दै चल्दैन थियो । विज्ञको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा खोट लगाउन ठाउँ नभेटेपछि नयाँ-नयाँ बहाना थप्दै अभियोजनमा जानबाट अल्झाइएको छ।”
“सकभर केही राजस्व तिराएर ‘यतैबाट मिलाउँ’ भनेर प्रयास भए पनि कानुनी रुपमा नमिल्ने भएकाले अहिले मूल मिसिल फिर्ता नै नपठाइ विभिन्न बहानामा अल्झाएर मुद्दा दायर हुनबाट रोक्ने काम गरिएको बुझिँदै छ,” राजस्व अनुसन्धान स्रोत भन्छ।
अभियोजन अड्काउन अन्तिम अड्को थापिएको प्रतिवादी बनाइएका पूर्वसञ्चालकहरूको ‘बयान’ को प्रक्रियामा पनि विभागले सात दिने सूचना प्रकाशित गरेर पूरा गरेपछि नयाँ बहाना खोजिएको स्रोतको भनाइ छ। तोकिएको सात दिनभित्र सम्पर्कमा नआएका बोटलर्स नेपालको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शुक्ला वासनसहित सञ्चालकले आठौं दिनमा इमेल गरेर ‘लागेको कर तिर्ने’ , नजिकको दूतावासमा गएर ‘बयान’ रेकर्ड गराउने जवाफ दिएका थिए।
“राजस्व अनुसन्धान विभागको काम कर निर्धारण र बक्यौता असुली होइन, यो काम ठूला करदाता कार्यालयको हो। कर तिर्ने भए अनुसन्धान सुरु नहुँदै त्यहाँबाट कर चुक्ता गर्नुपर्थ्यो, अहिले अन्तिममा आएर यस किसिमको ईमेलको अर्थ छैन,” विभागका अधिकारीले भनेका छन्, “५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगोमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अन्तिममा आएर कर तिर्छु भनेर इमेल लेख्नु मुद्दाबाट बच्ने प्रपच्नमात्रै हो ।”
विभागले तोकिएको समयमा सम्पर्कमा नआएपछि मुद्दा प्रक्रियामा जान थप रायका लागि आइतबार नै सरकारी वकिललाई पत्राचार गरिसकेको छ। स्मरणीय छ, विभागले बयानका लागि पटक-पटक बोलाउँदा उपस्थित नभएकी शुक्ला वासन दुई साताअघि बोर्ड बैठकका लागि भन्दै काठमाडाैं आएर दुई दिन होटल र्याडिसनमा बसेकी थिइन ।
सन् २०१४ मा स्वामित्त्व किनबेच भएदेखि नै बोटलर्स नेपालको अध्यक्ष रहँदै आएकी उनको अवधि यही डिसेम्बर महिनामा सकिँदैछ । “नेपाल आएर पनि विभागमा बयानका लागि उपस्थित नभएकी शुक्ला वासनसहित सञ्चालक समितिका सदस्यले एम्बेसीमार्फत् बयान दिन्छु भनेर इमेल लेख्नु हेपाहा प्रवृत्ति नै हो,” विभागका ती अधिकारीले भने ।
“डाक्टर साबको जाँच”
सरकारी वकिलहरूबीच ‘डाक्टर साब” उपनामले चिनिने पाटनका उपमहान्यायधिवक्ताले भदौमा पठाइएको मिसिल आफ्नो ड्रअरमा लामो समय थन्क्याएर राखेका थिए। “मेरो सहसचिवको जाँचपछि मात्र फायल अध्ययन गर्छु,” भन्दै उनले विभागका अधिकारीलाई ‘थर्काउने गरेका थिए। उपसचिवबाट सहसचिवको तयारीमा रहेका ‘डाक्टर साब’ले मिसिल ड्रअरमा थन्क्याएर राखेपछि विभागका अधिकारी माथिल्लो तहलाई गुहार्न पुगेका थिए।
“कुनै पनि मुद्दाको संवेदनशीलता हुन्छ, कानुनले ९० दिनभित्र अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्ने भनेर तोकिएकै छ। अनुसन्धानका प्रक्रियामा नपुग भएको वा मुद्दा चलाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी राय चाहिने हो,” विभागका अधिकारी भन्छन्।
सो कार्यालयले कारणसहित खुलाएर मुद्दा नचलाउने राय दिएमा त्यो पनि प्रक्रिया पूरा गरेर महान्यायाधिवक्ताबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । यसबीचमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनका प्रुमख पनि फेरिए । सो कार्यालयका प्रमुख सूर्यराज दाहालको ठाउँमा कृष्णमोहन कोइरालाको सरुवा भएपछि उनले मिसिल ती उपमहान्यायाधिवक्ताबाट लिएर आफैले ‘अध्ययन गरिरहेको’ बताएका छन् । कोइरालाले अध्ययनका लागि समय चाहिने भन्दै यो प्रक्रिया लम्ब्याएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले यो मुद्दा कमजोर बनाउन भइरहेको चलखेलमा आशंका जनाउन थालेका छन् ।
बोटलर्स नेपालमा विभागले छापा मारेयता एक वर्षयता तीन जना महानिर्देशक फेरिसकिएको छ । दीर्घराज मैनालीले अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि उनको सरुवा गरि रामप्रसाद आचार्यलाई महानिर्देशक बनाइयो । देउवा सरकार गठन भएलगत्तै आचार्यको पनि एक वर्ष नबित्दै प्रकाश पौडेललाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ ।
टक्सार आर्थिक म्यागजिनले बोटलर्स नेपालको सेयर पाँच पटकसम्म नेपाल बाहिर नै किनबेच भएको प्रमाणसहित विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसमा अमेरिकी माउ कम्पनी द कोकाकोला कम्पनी लिमिटेडले औपचारिक रुपमा बोटलर्स नेपालको ७६ प्रतिशत स्वामित्व आफूले किनेको भन्ने स्वीकारोक्ति समेत छ । विभागको अनुसन्धानले यो स्वामित्व किनबेचमा कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ कर छलिएको देखाएको छ ।
यो पनि पढ्नु होस् ।
कोकाकोलाका ट्रेड युनियनले भने- “कर छली प्रकरणले शिर निहुरिने बनायो”
कोकाकोलामाथि मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी, सात दिने सूचना जारी
बोटलर्स नेपालमा छापा मारिएको एक वर्ष पुग्यो
कोकाकोला कर छली अनुसन्धान तेस्रो महानिर्देशकको काँधमा
महालेखाले कर छली ठहर गरेको बोटलर्स नेपाललाई आईक्यानको पुरस्कार!
महालेखाले भन्योः कोकलाई ५३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर ब्याज र जरिवानासहित तिराऊ
बोटलर्स नेपालमा वैदेशिक लगानीको लेखांकन नै छैन
पेप्सीकै शैलीमा ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ का नाममा भ्याट छल्दै कोक
अनुसन्धान छल्दै कोकाकोलाको व्यवस्थापन
कोकको दक्षिण एसिया कार्यालय पनि कर छलीमा तानिँदै
