मुद्दा दायर हुनबाट रोक्न मुख्य सचिवसँग लबिङ गर्दै कोकाकोला व्यवस्थापन
काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको व्यवस्थापनले राजस्व छली मुद्दा दायर हुनबाट बच्न मुख्य सचिवसमेतलाई भेटेर लबिङ गर्न लागेको खुलेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका एक सांसद पनि कोकाकोलासँग जोडिएर यो लबिङमा संलग्न रहेको स्रोतले बतायो । “सरकारी वकिलको सल्लाहअनुसार आज मुख्य सचिवलाई भेटेर लागेको कर तिर्ने, तर मुद्दाबाट बचाइ दिने लबिङका लागि जान लागिएको छ,” बोटलर्स नेपाल स्रोतले भन्यो ।
हिजो-अस्ति नै मुख्य सचिवसँग भेट्न बोटलर्स नेपालको व्यवस्थापन र कानुनविदहरूले तयारी गरेको भए पनि मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी पोखरामा भएकाले आज भेट्ने तयारी गरिएको स्रोतले बतायो ।
ठूला करदाता कार्यालयले बक्यौता कर भनेर स्वामित्व किनबेचमा कायम हुने पुँजीगत लाभकर, अग्रीम आयकर र आकस्मिक लाभकर लिइदिएमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गर्न नसक्ने उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनका प्रुमख कृष्णमोहन कोइरालाले बताएकाले बोटलर्स व्यवस्थापन यसका लागि मुख्य सचिव र राजनीतिक तहबाट दबाब सिर्जना गराउने लबिङमा लागेको हो ।
“कर छलीको आरोप लागेको कम्पनीले कर कार्यालयमा राजस्व बुझाएर कर चुक्ताको कागजात लिएर आयो भने मुद्दा चलाउनुको के औचित्य रह्यो र ?” सहन्यायाधिवक्ता कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, “अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न र मुद्दा नचलोस् भनेर अल्मल्याउने कुरा गरेका होइनन् । साच्चै कर तिर्न तयार हुन् भने त किन मुद्दा चलाउनु र ?”
बोटलर्स नेपाल व्यवस्थापनले केही मिडियामार्फत् राजस्व अनुसन्धान विभागको सात दिने सूचनापछि ‘लागेको कर तिर्ने’, ‘नजिकको दूतावासमा गएर बयान रेकर्ड गराउने’ इमेल सन्देश चुहाएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले सबै अनुसन्धान सकिएपछि केबल अदालतमा मुद्दा दायर हुने प्रक्रियामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा त्यस्तो इमेलको कुनै अर्थ नहुने जबाब दिएपछि अहिले सरकारी वकिलकै सुझावमा उपल्लो तहबाटै मुद्दा प्रभावित बनाउन लागिएको हो ।
कुटनीतिक तहबाट दिइएको दबाब प्रभावकारी नभएपछि बोटलर्स व्यवस्थापन प्रशासनिक र राजनीतिक तहबाट मुद्दा दायर हुनबाटै रोक्ने लबिङ गराउनतिर लागेको छ । “नेपालस्थित अमेरिकी राजदूताबासको हवाला दिँदै अनुसन्धान प्रक्रियामै दबाब दिने प्रयास गरिएको थियो,” विभाग स्रोत भन्छ,” एक जना पूर्वराज्यमन्त्रीले निकै सोधखोज पनि गर्नु भएको हो, तर त्यसबाट हामीलाई केही फरक परेन ।”
“पहिलो कुरा त राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान नै सकिसकेको विषयमा उसको अभियोजन नहेरी यताबाट कुनै नीतिगत निर्णय गर्न मिल्दैन,” आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने, “यदि त्यही अवस्था आयो भने पुनः सून्यबाट कर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि केही महिना पनि लाग्नसक्छ, वर्ष पनि लाग्न सक्छ । यो मुद्दा दायर नहोस् भनेर केबल अलमल्याउने प्रपन्चमात्रै हो ।”
महालेखा परीक्षकले १५ प्रतिशत अग्रिम करबापत ३१ करोड ९५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र आयकर ऐनको दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेश गरी लाग्ने २५ प्रतिशतसमेत लाग्ने कर ५३ करोड २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र २०७१ मंसिरमा प्रकासित गरेको औसत मूल्य प्रतिसेयर १ हजार ६६०को आधारमा ७६ प्रतिशतको सेयरको बिक्री मूल्य २ अर्ब ४६ करोड ३९ लाख ४० हजार र सो मूल्यमा बोटलर्स नेपाललाई २०६१ मा खरिदकर्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी (कोकाकोला कम्पनी)ले तिरेको लागत खर्च घटाइ २ अर्ब १३ करोड ३ लाख रुपैयाँ तथा त्यसमा अतिरिक्त शुल्क र ब्याज लाग्ने ठहर गरेको थियो ।
बोटलर्स नेपालले यही आधारमा करिब २ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ तिरेर मुद्दा रोक्ने प्रयास थालेको हो, तर राजस्व अनुसन्धान विभागले ९ महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानबाट करिब ५ अर्ब राजस्व छलेको र त्यसमा ब्याज र जरिवानासहित ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर दायित्व तिर्नुपर्ने देखाएको छ ।
विभागले २०७७ मंसिर २३ गते छापा मार्दा सुरूमा बोटलर्स व्यवस्थापनले किनबेच प्रक्रिया नै अस्वीकार गरेको थियो भने पछि बयानमा १ अर्ब रुपैयाँमा किनबेच भएको बताए पनि अहिले अढाइ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न तयार भएको प्रचारबाजी गराउनुले बोटलर्स नेपालको व्यवस्थापनको कर तिर्नेभन्दा अलमल्याउने नीति स्पष्ट हुन्छ ।
राजस्व छलीसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि स्थापना गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान नै टुंग्याइसकेको अवस्थामा छलेको कर तिर्छु भनेकै भरमा सरकारी वकिलको कार्यालयले कर तिराएर मुद्दा नचलाउने हो भने विभागको औचित्य नै समाप्त हुने कर अधिकारीहरू बताउँछन् ।
छानबिनमै रकम उम्क्याउने प्रयास
यसैबीच बोटलर्स नेपालको स्वामित्व किनबेच प्रकरणमा राजस्व छली भएको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान टुंग्याइ मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम चरणमा पुर्याएको बेला कम्पनीको व्यवस्थापनले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतिफल फिर्ता (रिप्याट्रिसन)को रकम फुत्काउने चलखेल थालेको छ । बोटलर्सका तर्फबाट यसका लागि निवेदन दर्ता गरिसकिएको स्रोतले बतायो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई २०७२ सालदेखि लाभांश र प्रतिफल फिर्तामा रोक लगाइसकेको छ । “एकद्वार समितिमा निवेदन दर्ता भएको हुनसक्छ, राष्ट्र बैंकले एक पटक रोकेको प्रक्रियामा उपयुक्त कारण नभइ फुकुवा हुने सम्भावना कम छ,” केन्द्रीय बैंकका अधिकारी भन्छन् ।
यो पनि पढ्नु होस्ः
कोकाकोलाको फायलमा महान्यायाधिवक्ता खातीको ‘अस्वाभाविक चासो’, मुद्दा दायर गर्न आलटाल
कोकाकोलाका ट्रेड युनियनले भने- “कर छली प्रकरणले शिर निहुरिने बनायो”
कोकाकोलामाथि मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी, सात दिने सूचना जारी
बोटलर्स नेपालमा छापा मारिएको एक वर्ष पुग्यो
कोकाकोला कर छली अनुसन्धान तेस्रो महानिर्देशकको काँधमा
महालेखाले कर छली ठहर गरेको बोटलर्स नेपाललाई आईक्यानको पुरस्कार!
महालेखाले भन्योः कोकलाई ५३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर ब्याज र जरिवानासहित तिराऊ
बोटलर्स नेपालमा वैदेशिक लगानीको लेखांकन नै छैन
पेप्सीकै शैलीमा ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ का नाममा भ्याट छल्दै कोक
अनुसन्धान छल्दै कोकाकोलाको व्यवस्थापन
कोकको दक्षिण एसिया कार्यालय पनि कर छलीमा तानिँदै
